फसल बीमा योजनाओं को सुधारों के साथ मंजूरी, तकनीक व नवाचार के लिए ₹824.77 करोड़ का कोष
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाया और एक प्रमुख उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी।
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प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने आज प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना और पुनर्गठित मौसम आधारित फसल बीमा योजना को 2025-26 तक जारी रखने की मंजूरी दे दी है। इसके लिए 2021-22 से 2025-26 तक 69,515.71 करोड़ रुपये का कुल परिव्यय तय किया गया है। इस निर्णय से 2025-26 तक देश भर के किसानों को प्राकृतिक आपदाओं से फसलों के जोखिम कवरेज में मदद मिलेगी।
पारदर्शिता और दक्षता बढ़ाने के लिए, मंत्रिमंडल ने नवाचार और प्रौद्योगिकी (FIAT) के लिए ₹824.77 करोड़ के कोष के निर्माण को भी मंजूरी दी। यह कोष प्रौद्योगिकी का उपयोग करते हुए उपज अनुमान प्रणाली (YES-TECH) और मौसम सूचना और नेटवर्क डेटा सिस्टम (WINDS) जैसी तकनीकी पहलों का समर्थन करेगा।
फसल बीमा में तकनीकी का प्रयोग
YES-TECH: उपज अनुमान के लिए रिमोट सेंसिंग तकनीक का उपयोग करता है, जिसमें प्रौद्योगिकी-आधारित आकलन के लिए न्यूनतम 30% वेटेज शामिल है। इसे वर्तमान में नौ प्रमुख राज्यों में लागू किया गया है, जिसमें मध्य प्रदेश भी शामिल है, जिसने 100% प्रौद्योगिकी-आधारित उपज अनुमान को अपनाया है।
WINDS: ब्लॉक स्तर पर स्वचालित मौसम स्टेशन (AWS) और पंचायत स्तर पर स्वचालित वर्षा गेज (ARG) स्थापित करने की योजना है, जिससे मौसम डेटा घनत्व पाँच गुना बढ़ जाएगा। यह पहल 2024-25 में शुरू होगी, जिसमें केरल, उत्तर प्रदेश और राजस्थान जैसे राज्यों को सहायता देने के लिए 90:10 केंद्र-राज्य वित्त पोषण अनुपात होगा।
पूर्वोत्तर के राज्यों पर ध्यान
सरकार का लक्ष्य पूर्वोत्तर राज्यों में किसानों को प्राथमिकता देना है, फसल बीमा के लिए 90% प्रीमियम सब्सिडी की पेशकश करना। इन क्षेत्रों में कम फसल वाले क्षेत्रों और स्वैच्छिक भागीदारी के कारण अप्रयुक्त निधियों को अन्य विकास परियोजनाओं में पुनः आवंटित करने के लिए लचीलापन पेश किया गया है। ये पहल मजबूत बीमा तंत्र और उन्नत प्रौद्योगिकी के साथ किसानों को सशक्त बनाने तथा जलवायु संबंधी जोखिमों के प्रति लचीलापन सुनिश्चित करने के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाती हैं।
नए साल का पहला फैसला किसानों को समर्पित: पीएम मोदी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि नए साल में सरकार का पहला फैसला किसानों को समर्पित है। उनकी अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाया और एक प्रमुख उर्वरक पर सब्सिडी बढ़ा दी। उन्होंने एक्स पर कहा, "(सरकार का) नए साल का पहला फैसला हमारे देश के करोड़ों किसान भाइयों और बहनों को समर्पित है। हमने फसल बीमा योजना के लिए आवंटन बढ़ाने को मंजूरी दी है। इससे किसानों की फसलों को अधिक सुरक्षा मिलेगी और किसी भी नुकसान के बारे में उनकी चिंता भी कम होगी।" उन्होंने कहा कि डाइ-अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) पर एकमुश्त विशेष पैकेज का विस्तार करने के कैबिनेट के फैसले से किसानों को सस्ती कीमतों पर उर्वरक सुनिश्चित करने में मदद मिलेगी।
