मध्य प्रदेश में एमएसपी पर होगी सोयाबीन की खरीद, केंद्र ने राज्य सरकार के प्रस्ताव को दी मंजूरी
केंद्र सरकार ने मध्य प्रदेश सरकार द्वारा सोयाबीन की सरकारी खरीद को लेकर भेज गए प्रस्ताव को स्वीकृति दे दी है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने एक बयान जारी कर केंद्र के इस फैसले की जानकारी दी
महाराष्ट्र और कर्नाटक के बाद अब मध्य प्रदेश में भी सोयाबीन की सरकारी खरीद होगी। मंगलवार को मध्य प्रदेश सरकार ने सोयाबीन की सरकारी खरीद के लिए केंद्र सरकार को प्रस्ताव भेजा था, जिसे स्वीकृति मिल गई है। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने बुधवार को इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा कि प्रदेश के किसान सोयाबीन की कम कीमतों से परेशान हैं, क्योंकि दाम न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) से नीचे चले गए हैं। किसानों को चिंता करने की जरूरत नहीं है। जल्द ही प्रदेश में सोयाबीन की सरकारी खरीद शुरू होगी।
प्रदेश में सोयाबीन का भाव हाल ही के दिनों में 10 साल पुराने स्तर पर पहुंच गया था। 15 से 20 दिनों पहले प्रदेश की मंडियों में सोयाबीन की कीमतें 3500 से 4000 रुपये प्रति क्विंटल तक पहुंच गईं थी। किमतों में अब सुधार हुआ है और यह बढ़कर 4000 से 4500 रुपये प्रति क्विंटल के बीच आ गई हैं। हालांकि दाम अभी भी केंद्र सरकार द्वारा आगामी खरीफ मार्केटिंग सीजन (2024-25) के लिए तय 4892 रुपये प्रति क्विंटल के एमएसपी से कम हैं।
केंद्रीय कृषि मंत्री ने कहा कि कृषि और किसान कल्याण हमारी सरकार की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। हाल ही में केंद्र सरकार ने महाराष्ट्र और कर्नाटक जैसे राज्यों को एमएसपी पर सोयाबीन की खरीदी की अनुमति दी थी। कल रात मध्य प्रदेश सरकार का भी सोयाबीन खरीदने का प्रस्ताव आया, जिसे स्वीकृति दे दी गई है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में सोयाबीन की खरीद एमएसपी पर होगी। किसानों को उनकी मेहनत का पूरा दाम मिलेगा।
