प्रधानमंत्री मोदी ने 11 लाख नई 'लखपति दीदियों' को बांटे प्रमाण पत्र
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित लखपति दीदी सम्मेलन में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। उन्होंने 2,500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड जारी करने के साथ 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी वितरित किएष जिससे लाखों स्वयं सहायता समूहों को आर्थिक लाभ मिलेगा
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को महाराष्ट्र के जलगांव में आयोजित 'लखपति दीदी सम्मेलन' में 11 लाख नई लखपति दीदियों को प्रमाण पत्र प्रदान किए। इस कार्यक्रम में उन्होंने देशभर की लखपति दीदियों से संवाद करते हुए 2,500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड जारी किया, जिससे 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के 48 लाख सदस्यों को फायदा होगा। इसके साथ ही, प्रधानमंत्री ने 5,000 करोड़ रुपये के बैंक ऋण भी वितरित किए, जिससे 2.35 लाख एसएचजी के 25.8 लाख सदस्यों को आर्थिक सहयोग मिलेगा।
प्रधानमंत्री ने बताया कि लखपति दीदी योजना के तहत अब तक एक करोड़ महिलाओं को ‘लखपति दीदी’ बनाया जा चुका है और अगले लक्ष्य के रूप में तीन करोड़ लखपति दीदियों को सशक्त करने का संकल्प रखा गया है। उन्होंने कहा, “लखपति दीदी अभियान न केवल बहनों-बेटियों की आय बढ़ाने का अभियान है, बल्कि यह पूरे परिवार और गांव की अर्थव्यवस्था को भी मजबूत कर रहा है।”
प्रधानमंत्री ने जोर देकर कहा कि पिछले 10 वर्षों में 1 करोड़ लखपति दीदियां बनाई गईं, जबकि पिछले दो महीनों में ही 11 लाख नई लखपति दीदियां जुड़ीं। उन्होंने महाराष्ट्र सरकार के प्रयासों की सराहना करते हुए कहा कि राज्य में भी 1 लाख लखपति दीदियां बनाई गई हैं।
उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने महिलाओं के हित में कई अहम फैसले लिए हैं, जिनमें घरों की रजिस्ट्री महिलाओं के नाम पर करना, प्रधानमंत्री जन धन योजना में महिलाओं के नाम पर अधिकतर खाते खोलना, और मुद्रा योजना के तहत महिलाओं को 70 फीसदी लाभार्थी बनाना शामिल है। प्रधानमंत्री ने यह भी बताया कि स्वनिधि योजना और विश्वकर्मा योजना जैसी योजनाओं ने महिलाओं को बिना गारंटी के ऋण प्रदान कर उन्हें आत्मनिर्भर बनने में मदद की है।
प्रधानमंत्री ने कहा कि आज महिलाएं गांवों में बैंक सखियों, ड्रोन पायलटों और पशु सखियों जैसी भूमिकाओं में अपना योगदान दे रही हैं। उन्होंने कृषि सखी कार्यक्रम का भी उल्लेख किया, जिसके माध्यम से सरकार लाखों महिलाओं को आधुनिक खेती में प्रशिक्षित करने की योजना बना रही है।
महिलाओं के खिलाफ बढ़ते अपराधों के मुद्दे पर प्रधानमंत्री ने सख्त रुख अपनाया और राज्य सरकारों से महिलाओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि नए कानूनों में महिलाओं के खिलाफ अत्याचारों पर तेजी से कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी और दोषियों को सख्त सजा दिलाने के प्रावधान किए गए हैं।
इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने महिलाओं की भूमिका को देश की अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण बताते हुए कहा कि उनकी सरकार महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने आने वाले समय में महिलाओं को और अधिक अवसर प्रदान करने का आश्वासन दिया और समाज में उनके योगदान को मान्यता देने की दिशा में सरकार के प्रयासों को रेखांकित किया।
