पैक्स को पेट्रोल पंप और गैस एजेंसी चलाने की अनुमति, 26 समितियों का चयन
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि ओएमसी को 25 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से 286 पैक्स के आवेदन प्राप्त हुए हैं, जिनमें से 26 पैक्स को रिटेल पेट्रोल या डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए चयनित किया गया है।
Join the RuralVoice whatsapp group
केंद्र सरकार ने प्राथमिक कृषि ऋण समितियों (पैक्स) को खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट (पेट्रोल पंप) के संचालन तथा एलपीजी वितरकों के रूप में कार्य करने की अनुमति दी है। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय ने इसके लिए संशोधित दिशा-निर्देश जारी किए हैं, जिनके आधार पर पैक्स का चयन किया जाएगा।
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने लोकसभा में एक लिखित जवाब में बताया कि 25 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों के 286 पैक्स ने खुदरा पेट्रोल/डीजल आउटलेट स्थापित करने के लिए ऑनलाइन आवेदन किए हैं, जिनमें से 26 पैक्स का चयन तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा किया गया है। इसके अतिरिक्त, 5 राज्यों के 116 पैक्स ने अपने थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा आउटलेट्स में बदलने के लिए सहमति दी है, जिनमें से 56 को चालू कर दिया गया है। एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए, झारखंड में दो पैक्स ने आवेदन किया है।
संशोधित दिशा-निर्देशों के अनुसार, पैक्स को खुदरा पेट्रोल/डीजल डीलरशिप के लिए संयुक्त श्रेणी 2 (सीसी-2) और एलपीजी वितरकों के लिए संयुक्त श्रेणी (सीसी) में शामिल किया गया है, जिसके लिए वे तेल विपणन कंपनियों (ओएमसी) द्वारा जारी विज्ञापनों के अनुसार ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके अलावा, पैक्स को अपने थोक उपभोक्ता पंपों को खुदरा दुकानों में बदलने का एक बार का विकल्प दिया गया है।
दिशानिर्देशों में पात्रता मानदंड भी परिभाषित किए गए हैं, जिनमें पेट्रोल पंप और एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिप के लिए आवेदक पीएसीएस द्वारा पंजीकरण, भूमि उपलब्धता, वित्त आदि से संबंधित दस्तावेज प्रस्तुत करना शामिल है।
पैक्स अनाज भंडारण योजना में प्रगति
सहकारिता मंत्री अमित शाह ने "सहकारी क्षेत्र में विश्व की सबसे बड़ी अनाज भंडारण योजना" की प्रगति के बारे में भी जानकारी दी। उन्होंने बताया कि पायलट योजना के तहत, 11 राज्यों के 11 पैक्स में गोदामों का निर्माण पूरा हो चुका है, जबकि 10 राज्यों के 500 पैक्स में आधारशिला रखी गई है।
इस योजना का उद्देश्य कृषि अवसंरचना कोष और कृषि विपणन अवसंरचना योजना जैसी योजनाओं के तहत वित्त पोषण कर भंडारण को विकेंद्रीकृत करना, कटाई के बाद होने वाले नुकसान को कम करना और खाद्य सुरक्षा को मजबूत करना है। योजना है कि पैक्स खरीद और भंडारण केंद्रों के रूप में कार्य कर अपनी आर्थिक स्थिति और ग्रामीण खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को सशक्त बनाएंगे।
