यूपी के बजट में कृषि पर फोकस, आवारा पशुओं से निपटने के लिए 750 करोड़ रुपये का प्रावधान
इस बजट में कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें न सिर्फ सिंचाई के लिए सस्ती बिजली देने के लिए 1,950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी समस्या बन चुके आवारा पशुओं से निपटने के लिए भी 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने किसानों को हाईटेक बनाने और खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के प्रशिक्षण के लिए 17 हजार किसान पाठशाल खोलने का भी ऐलान किया है।
उत्तर प्रदेश के वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने बुधवार को वित्त वर्ष 2023-24 का 6,90,242.43 करोड़ रुपये का बजट पेश किया। योगी आदित्यनाथ सरकार के दूसरे कार्यकाल का यह दूसरा और अब तक का सबसे बड़ा बजट है। 2024 में होने वाले लोकसभा चुनाव को देखते हुए यह बजट अहम माना जा रहा है। इस बजट में कृषि क्षेत्र पर खास ध्यान दिया गया है। इसमें न सिर्फ सिंचाई के लिए सस्ती बिजली देने के लिए 1,950 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है बल्कि प्रदेश के किसानों के लिए बड़ी समस्या बन चुके आवारा पशुओं से निपटने के लिए भी 750 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। साथ ही सरकार ने किसानों को हाईटेक बनाने और खेती में टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल के प्रशिक्षण के लिए 17 हजार किसान पाठशाल खोलने का भी ऐलान किया है।
वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने लगातार सातवीं बार बजट पेश किया। बजट पेश करते हुए उन्होंने सबसे पहले किसानों की बात की। वित्त वर्ष 2023-24 के बजट में नेशनल मिशन फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर के लिए 631.93 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जबकि नेशनल मिशन ऑन नेचुरल फार्मिंग के लिए 113.52 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। इस योजना से 49 जिलों में गौ-आधारित प्राकृतिक खेती की शुरुआत की गई है जिसमें गंगा नदी से जुड़े 26 जनपद शामिल हैं। किसानों के निजी नलकूपों को सस्ते दरों पर बिजली देने के लिए 1,950 करोड़ रुपये का प्रस्ताव बजट में किया गया है। वहीं राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के लिए 984.54 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। राष्ट्रीय फसल बीमा योजना के लिए राज्य सरकार ने 753.70 करोड़ रुपये का प्रावधान इस बजट में किया है। आत्मनिर्भर कृषक समन्वित योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है। यूपी मिलेट्स रिवाइवल प्रोग्राम को लागू करने के लिए योगी सरकार ने 55.6 करोड़ रुपये आवंटित किए हैं।
कृषि क्षेत्र के लिए किए गए अन्य प्रावधानों में पंडित दीन दयाल उपाध्याय किसान समृद्धि योजना के लिए 102.81 करोड़ और दालों व ऑयलसीड्स के बीजों की वितरण योजना के लिए 15-15 करोड़ रुपये के प्रावधान बजट में किए गए हैं। राज्य सरकार का फोकस किसानों की आमदनी बढ़ाने पर भी है। एग्रीटेक स्टार्टअप स्कीम के तहत कृषि शिक्षा और शोध को बढ़ावा देने के लिए चार कृषि विश्वविद्यालयों को 20 करोड़ रुपये का फंड आवंटित किया जाएगा। महात्मा बुद्ध एग्रीकल्चर एवं टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी, कुशीनगर के लिए 50 करोड़ और कानपुर, अयोध्या, बांदा और मेरठ के कृषि विश्वविद्यालयों को इन्फ्रास्ट्रक्चर मजबूत करने के लिए 35 करोड़ रुपये दिए जाएंगे।
वित्त मंत्री की ओर से कृषि क्षेत्र के लिए किए गए अन्य प्रावधान-
- नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 61.21 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- मौजूदा दुग्ध समूहों को मजबूती देने के लिए 86.95 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- मेरठ और वाराणसी जनपद के डेयरी प्रोजेक्ट्स के लिए 60 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- उत्तर प्रदेश डेयरी डेवलपमेंट एवं दुग्ध उत्पादन नीति, 2022 के तहत डेयरी उद्योग को वित्तीय अनुदान एवं छूट देने के लिए 25 करोड़ रुपये का बजटीय प्रावधान
- गौ संरक्षण केन्द्रों की स्थापना, पशु रोग नियंत्रण और भेड़ पालन योजना के लिए कुल 239.96 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत थोक मछली बाजार के लिए 257.50 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- प्रधानमंत्री फॉर्मलाइजेशन ऑफ फूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज के लिए 741.98 करोड़ रुपये का प्रावधान
- नेशनल हॉर्टिकल्चर मिशन के लिए 206.27 करोड़ रुपये का प्रावधान
- उत्तर प्रदेश फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री पॉलिसी, 2022 को लागू करने के लिए 100 रुपये का प्रावधान वित्त मंत्री ने किया है।
- 62 जिलों में दो साल के अंदर 2100 नए नलकूप बनाए जाएंगे। इससे 05 लाख हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य है। कुल 1.03 लाख किसानों को इससे फायदा होगा। इसके लिए 502 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- 30 जिलों के डार्क जोन में स्थित 569 असफल राजकीय नलकूपों को अगले दो सालो में ठीक कराया जाएगा। इससे 90 हजार हेक्टेयर सिंचाई क्षमता बढ़ेगी। 39,800 किसानों को इससे फायदा होगा। इसके लिए 100 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
- मुख्य सिंचाई परियोजना के लिए 5,332.50 करोड़ रुपये, मध्यम सिंचाई परियोजना के लिए 2,220.20 करोड़ रुपये तथा लघु सिंचाई परियोजनाओं के लिए 3,400 करोड़ रुपये का प्रावधान बजट में किया गया है।
- सिंचाई सहित अन्य परियोजनाओं के लिए 2,516 करोड़ रुपये प्रस्तावित।
आत्मनिर्भर यूपी का बजटः योगी आदित्यनाथ
उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा है कि यह बजट प्रदेश को चहुंमुखी विकास और 1 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था बनने की ओर अग्रसर करेगा। यह बजट उत्तर प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने वाला है। पिछले छह साल में सरकार ने सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास के नारे को सुनिश्चित किया है। वित्त मंत्री सुरेश खन्ना ने विधानसभा में बजट पेश करने के बाद कहा कि यह उत्तर प्रदेश के इतिहास का सबसे बड़ा बजट है। पिछले साल सरकार ने 6.15 करोड़ रुपये का बजट पेश किया था जबकि दिसंबर में 33,769.55 करोड़ रुपये का अनुपूरक बजट पेश किया था। इस तरह वित्त वर्ष 2022-23 के बजट का कुल आकार 6.5 लाख करोड़ रुपये था।
