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Tag: Harvir Singh
किसान आंदोलन के छह माह, किसान और सरकार अपने रुख पर कायम लेकिन दोनों चाहते हैं खत्म हो आंदोलन
तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर संवाद को फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा...
एनबीएस नोटिफिकेशन में केवल फॉस्फेट पर सब्सिडी बढ़ी, एमओपी और कॉम्पलेक्स की बढ़ी लागत उर्वरक उठाएंगी या किसान
उर्वरक विभाग द्वारा 20 मई, 2021 को न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के...
डीएपी और कॉम्प्लेक्स खाद की बढ़ी कीमतों से सरकार दबाव में, उद्योग को दी तर्कसंकत वृद्धि की हिदायत
सरकार को डाइ अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की कीमतों में 45 फीसदी...
उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान की अजब दास्तान, मलकपुर मिल का भुगतान शून्य लेकिन परसेंडी का 99.95 फीसदी
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मलकपुर स्थित मोदी समूह की चीनी मिल ऐसी है जिसने सरकारी...
चालू सीजन के लिए महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को 92.4 फीसदी भुगतान लेकिन उत्तर प्रदेश में 62.29 फीसदी पर ही पहुंचा
उपलब्ध इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12 मई, 2021 तक चीनी मिलों ने किसानों...
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया 12 हजार करोड़ पार, चीनी मिलों को रिकॉर्ड कमाई
तीन सीजन में उत्तर प्रदेश में गन्ना के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में कोई बढ़ोतरी...
दाम बढ़ने से डीएपी की बिक्री 74 फीसदी गिरी, कुल उर्वरक बिक्री 25 फीसदी घटी
उर्वरक उत्पादक कंपनियों ने एक अप्रैल, 2021 से डिकंट्रोल उर्वरकों (कॉम्प्लेक्स उर्वरकों)...
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट अभी भी सीलबंद, किसान संगठन आंदोलन पर अडिग
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी के दूसरे सप्ताह में तीनों कानूनों को लागू करने पर अगले...
एनबीएस के तहत सब्सिडी नहीं बढ़ाने का फैसला, डीएपी और दूसरे उर्वरकों के बढ़े दामों का रोलबैक मुश्किल
केंद्र सरकार ने गैर यूरिया उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए 9 अप्रैल को न्यूट्रिएंट...
डीएपी समेत कॉम्पलेक्स उर्वरकों के दाम 58 फीसदी तक बढ़े, किसानों के लिए बड़ा झटका
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से देश की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक...
पाकिस्तान में चीनी की कीमत 96 रुपये किलो, फिर भी भारत से आयात का फैसला पलटा
बुधवार को पाकिस्तान के भारत से चीनी आयात के फैसले के बाद से दो दिन भारत और पाकिस्तान...
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने रिपोर्ट सौंपी, क्या फिर शुरू होगी सुनवाई
केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम...
भारत-ईयू एफटीए में डेयरी उत्पादों के रियायती आयात के विरोध में इंडस्ट्री
भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के तहत डेयरी उत्पादों...
मध्य प्रदेश सरकार के नियमों से सहकारी क्षेत्र में एफपीओ गठित करना हुआ मुश्किल
मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग ने कृषक उत्पादक सहकारी संगठन (एफपीओ) स्थापित करने लिए...
किसान आंदोलन लंबा चलेगा या सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट से रास्ता खुलेगा
दिल्ली की सीमाओं पर 114 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के जल्दी समाप्त होने की संभावनाएं...
कृषि मार्केटिंग सुधारों की डगर नहीं आसान, समाधान के लिए समग्र कृषि नीति जरूरी
हो सकता है कि सरकार ने हाल ही में जो कृषि सुधार किये हैं वह कुछ सीमा तक ठीक हों...