विदेशी सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क लगाने की मांग, प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र
विदेशी सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क लगाने की मांग को लेकर हिमाचल प्रदेश सब्जी और फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को लिखा पत्र है।
हिमाचल प्रदेश सब्जी और फल उत्पादक संघ के अध्यक्ष हरीश चौहान ने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा है। उन्होंने विदेश से आयात हो रहे सेब पर 100 फीसदी आयात शुल्क लागू करने की मांग की है। पत्र के जरिए उन्होंने प्रधानमंत्री को सेब बागवानों से किए उनके वादे को याद दिलाया है। साथ ही उन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) गारंटी कानून बनाने की भी मांग की है।
यहां खास बात यह है कि हरीश चौहान ने प्रधानमंत्री मोदी को दुनिया के सबसे ऊंचे हिस्किम पोस्ट ऑफिस से पत्र लिखा है। यह पोस्ट ऑफिस हिमाचल प्रदेश के लाहौल-स्पीति जिले के 14,567 फीट की ऊंचाई पर स्थित है।
उन्होंने पत्र में लिखा, "मोदी जी, हिमाचल के बागवान बाहरी देशों से आयात हो रहे सेब के चलते भारी नुकसान उठा रहे हैं। आपने चुनावों में हमसे वादा किया था कि विदेशी सेब पर आयात शुल्क बढ़ाया जाएगा। ऐसे में प्रदेश के दो लाख बागवान परिवारों की आप से गुहार है कि जल्द से जल्द विदेशी सेब पर आयात शुल्क 100 फीसदी लागू किया जाए।" उन्होने आगे लिखा, "देश के किसान लंबे समय से एमएसपी गारंटी कानून बनाने की मांग कर रहे हैं। सरकार को इस ओर भी ध्यान देने की जरूरत है।"
रूरल वॉयस से बात करते हुए हरीश चौहान ने कहा कि भारत में कई देशों से सेब आयात होता है। जिसमें 60 फीसदी सेब तुर्की, इटली और ईरान जैसे देशों से आता है। उन्होंने कहा कि सितंबर में सेब सीजन खत्म होने के बाद कई बागवान अपना सेब कोल्ड स्टोर में रखते हैं, ताकि बाद में सेब को अच्छी कीमत पर बेच सकें। लेकिन दिसंबर-जनवरी में विदेशी सेब भारतीय बाजारों में अपनी दस्तक देते हैं, जो सस्ते होते हैं। जिस वजह से बागवानों को दाम नहीं मिलता और उन्हें नुकसान उठाना पड़ता है। उन्होंने कहा कि एक तरफ तो सरकार लोकल वोकल फॉर का नारा देती है। दूसरी तरफ बागवानों के साथ ऐसा व्यवहार करती है, जो ठीक नहीं।
