हरियाणा में 24 फसलों की एमएसपी पर होगी खरीद, कैबिनेट ने दी मंजूरी
हरियाणा में सभी फसलों को न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर खरीदने के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। सोमवार को राज्य कैबिनेट ने एमएसपी पर 10 और फसलों की खरीद के प्रस्ताव को मंजूरी दी। यह निर्णय मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी द्वारा कुरुक्षेत्र में 'विजय शंखनाद' रैली में की गई घोषणा के एक दिन बाद लिया गया है, जिसमें उन्होंने सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदने का ऐलान किया था। इसके अलावा उन्होंने नहरी पानी के बकाया सिंचाई शुल्क को माफ करने की भी घोषणा की थी।
एमएसपी पर होगी 24 फसलों की खरीद
सोमवार को हुई कैबिनेट बैठक के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि राज्य सरकार पहले से ही 14 फसलों को एमएसपी पर खरीद रही है। अब इस सूची में 10 और फसलों को जोड़ा गया है। उन्होंने कहा कि रागी, सोयाबीन, कलातिल (नाइजरसीड), कुसुम, जौ, मक्का, ज्वार, जूट, खोपरा और ग्रीष्मकालीन मूंग की खरीद भी अब एमएसपी पर होगी। इसका खर्च राज्य सरकार वहन करेगी। इसके साथ ही सरकार कुल 24 फसलों को एमएसपी पर खरीदेगी।
मुख्यमंत्री सैनी ने कहा कि इस कदम से फसल विविधीकरण को बढ़ावा मिलेगा। सरकार के इस फैसले के बाद हरियाणा देश का पहला राज्य बनेगा जो सभी फसलों को एमएसपी पर खरीदेगा। उन्होंने पंजाब सरकार से भी अनुरोध किया कि वह कुछ फसलों को एमएसपी पर खरीदे।
मैं प्रदेश के सभी किसान भाइयों को बधाई देता हूँ। आज कैबिनेट ने फसलों को #MSP पर खरीद के संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है।
— CMO Haryana (@cmohry) August 5, 2024
इसके साथ ही सभी फसलों को MSP पर खरीदने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य बन गया है: मुख्यमंत्री श्री @NayabSainiBJP pic.twitter.com/Jzt3KcfyYo
आबियाना खत्म करने का प्रस्तावा भी पास
कैबिनेट ने 'आबियाना' (नहर के पानी से सिंचाई शुल्क) खत्म करने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी है। अब 1 अप्रैल 2024 से किसानों से 'आबियाना' नहीं लिया जाएगा, जिससे किसानों को हर साल 54 करोड़ रुपये का फायदा होगा। मुख्यमंत्री ने कहा कि 1 अप्रैल 2024 के बाद जारी किए गए 'आबियाना' संग्रह के नोटिस वापस ले लिए जाएंगे और अगर किसी किसान ने 1 अप्रैल के बाद शुल्क का भुगतान किया है, तो वह राशि वापस कर दी जाएगी।
भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को दिए जाएंगे प्लॉट
कैबिनेट ने मुख्यमंत्री ग्रामीण आवास योजना के विस्तार को भी मंजूरी दी है। इस योजना के तहत अब 1 लाख 80 हजार रुपये वार्षिक आय वाले भूमिहीन ग्रामीण परिवारों को प्लॉट दिए जाएंगे, जिससे राज्य के ग्रामीण परिवारों को महत्वपूर्ण सहायता मिलेगी।
गौरतलब है कि यह घोषणाएं इस साल के अंत में होने वाले हरियाणा विधानसभा चुनावों से पहले की गई हैं, जो राज्य के किसानों के लिए विशेष महत्व रखती हैं। इससे पहले राज्य सरकार कांस्टेबल, वन रक्षक और जेल वार्डन की भर्ती में अग्निवीरों के लिए 10 प्रतिशत आरक्षण की घोषणा भी कर चुकी है।
