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Cooperatives
अमूल के मैनेजिंग डायरेक्टर डॉ. आर एस सोढ़ी ने इस्तीफा दिया, अब जयेन मेहता संभालेंगे यह जिम्मा
देश की सबसे बड़ी डेयरी बाजार हिस्सेदारी वाली सहकारी संस्था गुजरात कोआपरेटिव मिल्क...
National
उर्वरकों के उपयोग के असंतुलन पर अंकुश के लिए सब्सिडी नीति में बदलाव की जरूरत
पिछले करीब तीन दशक से उर्वरकों के उपयोग को संतुलित करने की कोशिश हो रही है, लेकिन...
Opinion
विश्व की डेयरी बन सकता है भारत
राष्ट्रीय स्तर पर हुए आंदोलन के चलते सिस्टम से बिचौलियों को हटाने में कामयाबी मिली...
National
चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान, मैन्यूफैक्चरिंग की गति धीमी कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर
चालू वित्त वर्ष (2022-23) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात फीसदी पर...
Opinion
आर्गनाइज्ड सेक्टर में तब्दील होता कृषि क्षेत्र
देश का कृषि क्षेत्र एक स्लो चेंज (धीमे लेकिन सतत बदलाव) के दौर में है। कृषि क्षेत्र...
National
जीएम फ्री इंडिया गठबंधन का दावा जीएम सरसों की मंजूरी में नियमों का पालन नहीं किया गया
जीएम फ्री इंडिया गठबंधन का कहना है कि जीएम सरसों को मंजूरी देने में 15 स्तरों पर...
Opinion
कोऑपरेटिव के जरिए खाद्य प्रणाली प्रबंधन
सरकार को नेशनल कोऑपरेटिव फूड ग्रिड (एनसीएफजी) के गठन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।...
Agri Start-Ups
बॉयोप्राइम एग्रीसॉल्यूशंस को अबॉयोटिक स्ट्रैस मैनेज करने वाले बॉयो फार्मूलेशन के लिए पेटेंट मिला
एग्री टेक स्टार्ट-अप कंपनी बॉयोप्राइम एग्रीसॉल्यूशंस ने एक बॉयो फार्मूलेशन विकसित...
Opinion
एफटीए, ग्रामीण भारत और किसान
भारत जिन देशों के साथ बातचीत कर रहा है वहां ना तो ग्रामीण आबादी अधिक है ना ही छोटे...
Opinion
खाद्य पदार्थों के नुकसान और इनकी बर्बादी से बढ़ती खाद्य असुरक्षा
देश में आर्थिक सुधार लागू होने के बाद विकास की गति तो बढ़ी लेकिन बड़ी संख्या में...
National
चीनी उत्पादन में चार लाख टन की बढ़ोतरी
चालू पेराई सीजन 2022-23 में 31 दिसंबर, 2022 तक चीनी उत्पादन में चार लाख टन की बढ़ोतरी...
Opinion
जी-20: कृषि में भारत के लिए प्राथमिकताएं
निरंतर वैश्विक अनिश्चितता और खाद्य प्रणाली के लिए बढ़े खतरे को देखते हुए जी-20 की...
Opinion
हाशिए पर रखी गई भारत की ग्रामीण अर्थव्यवस्था और इसकी चुनौतियां
ग्रामीण अर्थव्यवस्था का इस तरह हाशिए पर जाना नीति निर्माताओं के उस फोकस का नतीजा...
National
केंद्र सरकार ने एनएफएसए के तहत 81.35 करोड़ लाभार्थियों को मुफ्त खाद्यान्न देने की योजना शुरू की
केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम (एनएफएसए) , 2013 के तहत साल भर 81.35...
Opinion
भारत को अपनी जरूरतों के मुताबिक खाद्य प्रणाली की जरूरत
खाद्य प्रणाली का पारंपरिक पश्चिमी मॉडल प्रोडक्शन प्रोसेसिंग वैल्यू चेन मार्केट लिंकेज...
Agriculture Conclave and NACOF Awards 2022
प्रतिष्ठित विशेषज्ञों के लेखों के संकलन के साथ रूरल वॉयस का विशेष संस्करण
डिजिटल खबरों का प्लेटफॉर्म रूरल वॉयस मुख्य रूप से कृषि और ग्रामीण क्षेत्र पर फोकस...