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पूंजीगत व्यय के लिए तरसता कृषि क्षेत्र, पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च में कृषि के लिए सिर्फ 138 करोड़
कृषि क्षेत्र की संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए सालाना प्रति किसान 6000 रुपए की मदद...
बजट 2023-24: एफपीओ से खरीदे जाने वाले उत्पादों पर टैक्स खत्म हो, कृषि और बायोटेक में बड़े बदलाव की नीति बने
सप्लाई चेन में एफपीओ और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनियों को इंटीग्रेट करने के लिए...
बजट में उर्वरक सब्सिडी घटा सकती है सरकार, लेकिन इससे बाजार में उर्वरकों के दाम बढ़ सकते हैं
2023-24 के बजट में सरकार उर्वरक सब्सिडी बिल घटाकर एक से 1.5 लाख करोड़ रुपए कर सकती...
बजट 2023-24: एफपीओ के लिए टैक्स छूट की अवधि बढ़े, मैट का प्रावधान खत्म किया जाए
सालाना 100 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले एफपीओ के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान के...
पांच साल में एसएपी सिर्फ 35 रुपये बढ़ना और एसएपी की घोषणा में देरी, कहीं यह यूपी में गन्ना किसानों की लॉबिंग खत्म होने का संकेत तो नहीं
पांच साल और गन्ना मूल्य में बढ़ोतरी केवल 35 रुपये, छठे साल के लिए दाम घोषित होने...
बजट में कोऑपरेटिव को इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान होः डी.एन. ठाकुर
कोऑपरेटिव में फोकस लोगों पर होता है, पूंजी पर नहीं। इसलिए सरकार को इनके क्षमता निर्माण,...
चालू सीजन में चीनी उत्पादन में छह लाख टन की बढ़ोतरी
चालू शुगर सीजन (2022-23) में 15 जनवरी, 2023 तक चीनी उत्पादन पिछले सीजन की इसी अवधि...
क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स पर आयात शुल्क और जीएसटी कम होना चाहिए: एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया
एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीएफआई) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से...
स्टार्टअप्स से एक्सपोर्ट तक, अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने का समय
राज्य और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में...
एफसीआई में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगीः पीयूष गोयल
सीबीआई की एफआईआर के तहत निजी मिलर के गोदामों से आने वाले हर ट्रक से 1000 से 4000...
कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ना चाहिएः डेलॉय इंडिया
सरकार को एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट लिंकेज विकसित करना चाहिए।...
‘मुफ्त अनाज वितरित करने का फैसला सस्टेनेबल डेवलपमेंट लक्ष्य हासिल करने की दिशा में साहसिक कदम’
राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा कानून (NFSA) को पूरी दुनिया में गरीबों की चिंता दूर करने...
वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमत भारत तय करेगाः मनसुख मांडविया
केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि साल 2024 में भारत...
दिसंबर में खुदरा महंगाई दर साल के निचले स्तर 5.72 फीसदी पर पहुंची
दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकार द्वारा...
राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति, बीज समिति और आर्गेनिक समिति की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी
केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत निर्यात,...
बजट 2023-24: रोजगार और सस्ते आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च 50% बढ़ाना पड़ेगा
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए...