प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 लाख 'लखपति दीदियों' को देंगे प्रमाण पत्र, 25 अगस्त को होगा समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में 'लखपति दीदियों' के सम्मान कार्यक्रम में शामिल होंगे। वे महिला उद्यमियों से संवाद करेंगे और उन्हें प्रमाण पत्र वितरित करेंगे

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 लाख 'लखपति दीदियों' को देंगे प्रमाण पत्र, 25 अगस्त को होगा समारोह

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 25 अगस्त को महाराष्ट्र के जलगांव में 'लखपति दीदियों' के सम्मान के लिए आयोजित कार्यक्रम में शामिल होंगे। इस समारोह में प्रधानमंत्री मोदी इन महिला उद्यमियों के साथ संवाद करेंगे और उन्हें प्रमाण पत्र भी वितरित करेंगे। केंद्रीय ग्रामीण विकास एवं कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने गुरुवार को नई दिल्ली में एक प्रेस वार्ता के दौरान इस बात की जानकारी दी। 

केंद्रीय कृषि मंत्री ने बताया कि इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री 2500 करोड़ रुपये का रिवॉल्विंग फंड और सामुदायिक निवेश फंड जारी करेंगे, जिसका लाभ 4.3 लाख स्वयं सहायता समूहों (एसएचजी) के लगभग 48 लाख सदस्यों को मिलेगा। इसके अलावा, 5000 करोड़ रुपये का बैंक ऋण भी जारी किया जाएगा, जिससे 2,35,400 स्वयं सहायता समूहों के 25.8 लाख सदस्यों को सहायता मिलेगी। इस कार्यक्रम में देशभर के 34 राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के 30,000 से अधिक स्थानों के जिला मुख्यालय और सीएलएफ वर्चुअल माध्यम से जुड़े रहेंगे, जिससे इसे एक राष्ट्रीय उत्सव का रूप मिलेगा।

शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि लखपति दीदियां ऐसी महिलाएं हैं जो सालाना एक लाख रुपये या उससे अधिक कमाती हैं। अब तक 1 करोड़ महिलाएं इस स्तर पर पहुंच चुकी हैं, और अगले तीन साल में 3 करोड़ लखपति दीदियों का लक्ष्य रखा गया है। उन्होंने कहा कि यह जानकर खुशी होती है कि इनमें से एक सीआरपी ने 95 लखपति दीदियाँ बनाई हैं।

केंद्रीय कृषि मंत्री ने इस बात पर भी जोर दिया कि स्वयं सहायता समूहों को मजबूत बनाने और उन्हें सफल उद्यमी बनाने के लिए एक संरचित प्रक्रिया अपनाई गई है, जिसमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर प्रशिक्षकों की एक मजबूत कैडर तैयार की गई है। 3 लाख सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों का एक कैडर इन महिला उद्यमियों के प्रशिक्षण और विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है।

प्रेसवार्ता के दौरान राज्यवार लक्ष्यों की सूची भी साझा की गई, जिसमें विभिन्न राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों में 11 लाख लखपति दीदियां तैयार करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इस सूची में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र और आंध्र प्रदेश जैसे राज्यों में बड़े पैमाने पर लखपति दीदियों की संख्या बढ़ाने पर विशेष जोर दिया गया है। 

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