भारत की यूरिया आयात निर्भरता घटकर 10-15 फीसदी रहने का अनुमान: क्रिसिल रिपोर्ट
भारत की यूरिया आयात निर्भरता इस वित्त वर्ष घटकर 10-15 फीसदी रहने का अनुमान है। क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, बेहतर प्लांट उपयोग, स्थिर कच्चे माल की कीमतें और सरकारी नीतियां उद्योग की लाभप्रदता बनाए रखेंगी
मौजूदा वित्त वर्ष में भारत की यूरिया आयात निर्भरता घटकर 10-15 फीसदी होने की उम्मीद है। भारत का यूरिया उद्योग तेजी से आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ रहा है। यह देश की 55 फीसदी रासायनिक उर्वरक मांग को पूरा करता है। क्रिसिल रेटिंग्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, इस क्षेत्र की आयात निर्भरता जो वित्त वर्ष 2021 में 30 फीसदी थी, अब निकट से मध्यम अवधि में घटकर 10-15 फीसदी रह जाएगी। यह कमी मुख्य रूप से नई उत्पादन क्षमताओं के शुरू होने और स्थिर होने के कारण होगी।
नए संयंत्रों के पूरी क्षमता से चलने की उम्मीद है, जिससे उद्योग को अच्छा और स्थिर लाभ मिलेगा। कच्चे माल की स्थिर कीमतों, अनुकूल नीतियों और पर्याप्त सब्सिडी आवंटन की बदौलत पुराने संयंत्रों को भी इस वित्तीय वर्ष में स्थिर लाभ मिलने की संभावना है। क्रिसिल रेटिंग्स की रिपोर्ट इन निष्कर्षों का समर्थन करती है।
रिपोर्ट के मुताबिक, वित्त वर्ष 2007 से 2012 के बीच यूरिया की मांग घरेलू उत्पादन से अधिक हो गई थी, जिससे आयात निर्भरता 20-25 फीसदी बढ़ गई थी। इस समस्या को हल करने के लिए सरकार ने वित्त वर्ष 2013 में नई निवेश नीति (एनआईपी) 2012 लागू की थी। इस नीति के तहत पिछले पांच वर्षों में 7.62 मिलियन टन क्षमता वाले छह संयंत्र शुरू किए गए हैं।
क्रिसिल रेटिंग्स के निदेशक आनंद कुलकर्णी ने कहा, "एनआईपी 2012 ने आयात निर्भरता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। नए संयंत्र इस वित्तीय वर्ष में पूरी क्षमता से काम करेंगे, जबकि पिछले वित्त वर्ष में यह 85-90 फीसदी था। अगले वित्त वर्ष में एक और संयंत्र शुरू होने से घरेलू उत्पादन बढ़ेगा।"
इन नए संयंत्रों की उच्च क्षमता उपयोग से उनकी दक्षता और लाभप्रदता बढ़ेगी। बाकी 75 प्रतिशत उद्योग के लिए भी लाभप्रदता स्थिर रहने की उम्मीद है, क्योंकि प्राकृतिक गैस की कीमतें स्थिर हैं और नीतियां स्थिर हैं। सरकार के उपायों के कारण यूरिया उद्योग का कार्यशील पूंजी चक्र स्थिर है। क्योंकि यह सरकारी सब्सिडी पर बहुत निर्भर करता है, जो बिक्री का 80-85 फीसदी है।
क्रिसिल रेटिंग्स के एसोसिएट डायरेक्टर नितिन बंसल ने कहा कि इस वित्तीय वर्ष में 1.19 लाख करोड़ रुपये का बजटीय आवंटन पर्याप्त होगा, जिससे सब्सिडी में कोई बड़ा बदलाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पिछले वर्षों में सरकार के समय पर सब्सिडी वितरण के चलते स्थिर क्रेडिट प्रोफाइल बने रहने में मदद मिलेगी। किसी बड़े पूंजीगत व्यय की योजना नहीं होने के कारण, इस वित्तीय वर्ष में शुद्ध उत्तोलन 3.0 गुना पर स्थिर रहने की उम्मीद है, जो वित्तीय वर्ष 2024 के समान है।
