ग्रामीण और कृषि अर्थव्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए एग्री-फिनटेक इनोवेशन पर नाबार्ड का जोर

नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट (नाबार्ड) ने मुंबई में आयोजित ग्लोबल फिनटेक फेस्ट में ग्रामीण और कृषि-अर्थव्यवस्था के साथ डिजिटल वित्तीय सेवाओं को एकीकृत करने के अपने अभूतपूर्व कार्य पर प्रकाश डाला। तीन दिवसीय यह आयोजन 5-7 सितंबर को हुआ।

इस दौरान नाबार्ड ने महत्वपूर्ण विषयों को संबोधित करते हुए पैनल चर्चाओं की एक श्रृंखला में भाग लिया। इन विषयों में डिजिटल पहचान और अपने ग्राहक को जानें (केवाईसी) समाधानों के दूरगामी प्रभाव के साथ-साथ फिनटेक और एग्री-टेक से जुड़ाव शामिल हैं। नाबार्ड ने इन क्षेत्रों के साथ काम करने के अपने व्यापक अनुभव को साझा किया और व्यापक डिजिटल वित्तीय सेवाओं के माध्यम से कृषि और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के उद्देश्य से किए गए कई पहलों के बारे में बताया।

इन चर्चाओं ने एग्रीटेक और फिनटेक के बीच सहयोग को बढ़ावा देने के विभिन्न पहलुओं और महत्व को रेखांकित किया गया। इस तरह के सहयोगी नवाचार मौजूदा कृषि मूल्य श्रृंखला में नए मूल्य को जोड़ते हैं जो अधिक टिकाऊ, कुशल और तकनीकी रूप से उन्नत कृषि पारिस्थितिकी तंत्र की नींव रखते हैं।

इन पहलों के साथ नाबार्ड ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाने और कृषि में मूल्य श्रृंखला वित्त पोषण के माध्यम से वित्तीय समावेशन को बढ़ावा देने, दूरदराज और दुर्गम क्षेत्रों में डिजिटल वित्तीय सेवाएं प्रदान करने के लिए अभिनव समाधान विकसित करने की अपनी प्रतिबद्धता दोहराई।

सम्मेलन में शामिल महाराष्ट्र के जलगांव जिले के एक किसान ने कहा, “मुझे अपनी कंपनी बनाने में मिली आर्थिक सहायता के लिए मैं नाबार्ड को धन्यवाद देना चाहता हूं। नाबकिसान ने हमें अपना एफपीओ बनाने के लिए सीसी लोन दिया है। एफपीओ और मेरे जैसे किसानों के लिए आर्थिक सहायता प्राप्त करने में आसानी का कृषि मूल्य श्रृंखला पर महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ा है।” नाबार्ड ने एक बयान में कहा कि वह ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 के समापन दिवस पर एक पैनल सत्र के दौरान नाबार्ड के योगदान को स्वीकार कर रहे थे।

ग्लोबल फिनटेक फेस्ट ने ग्रामीण भारत में वित्तीय सेवाओं में क्रांति लाने के लिए प्रौद्योगिकी का लाभ उठाने में अपने अग्रणी प्रयासों को प्रदर्शित करने के लिए नाबार्ड को एक मंच प्रदान किया। इस आयोजन में भाग लेकर नाबार्ड ने देश भर में वित्तीय समावेशन को आगे बढ़ाने और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने की अपनी प्रतिबद्धता जताई।