ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात 3 सालों में 20,000 करोड़ तक पहुंचना संभव: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फिलहाल हमारा जैविक उत्पादों का निर्यात लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपये का है जो अगले तीन वर्षों में आसानी से 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है।

ऑर्गेनिक उत्पादों का निर्यात 3 सालों में 20,000 करोड़ तक पहुंचना संभव: पीयूष गोयल

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा है कि भारत में ओर्गेनिक उत्पादों का निर्यात अगले तीन सालों में तीन गुना बढ़कर 20,000 करोड़ रुपये तक पहुंचने की संभावना है, क्योंकि आज के दौर में बड़ी संख्या में किसान ओर्गेनिक खेती की ओर रूख कर रहे हैं। गोयल ने आज नई दिल्ली में ‘नेशनल प्रोग्राम फॉर ओर्गेनिक प्रोडक्शन (एनपीओपी)’ के आठवें संस्करण को जारी करते हुए यह बात कही। जैविक उत्पाद मानकों में स्पष्टता और पारदर्शिता बढ़ाने के साथ-साथ वैश्विक मानकों के अनुरूप एनपीओपी के नए नियम जारी किये गये हैं।

केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने कहा कि फिलहाल हमारा जैविक उत्पादों का निर्यात लगभग 5-6 हजार करोड़ रुपये का है जो अगले तीन वर्षों में आसानी से 20 हजार करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। दुनिया भर में जैविक उत्पादों की मांग लगभग एक लाख करोड़ रुपये की है जो आने वाले वर्षों में कई गुना बढ़ सकती है। यह बड़ा अवसर है। देश के किसानों को ऑर्गेनिक फार्मिंग की ओर बढ़ना चाहिए।

गोयल ने कहा कि सहकारिता मंत्रालय, कृषि मंत्रालय और वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय एक साथ मिलकर ऑर्गेनिक फार्मिंग की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं। दुनिया में सबसे अधिक संख्या में ऑर्गेनिक खेती करने वाले किसान भारत में हैं। ऑर्गेनिक उत्पादन के क्षेत्रफल की दृष्टि से भी भारत विश्व में दूसरे स्थान पर है। हम ओर्गेनिक फार्मिंग में ग्लोबल लीडर के रूप में उभर सकते हैं। उन्होंने स्टार्टअप्स से ऐसे समाधान निकालने को कहा जो इस क्षेत्र के विकास में मदद करें।

इस अवसर पर एनपीओपी पोर्टल का अनावरण भी किया, जो हितधारकों के लिए संचालन को सुगम बनाएगा। उन्होंने एनपीओपी के अपग्रेडेड ट्रेसेबिलिटी प्लेटफॉर्म ट्रेसनेट 2.0 का लॉन्च भी किया। कार्यक्रम के दौरान ट्रेसनेट 2.0 द्वारा जनरेटेड पहले पांच रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट ओर्गेनिक ऑपरेटर्स को दिए। नए एपीडा पोर्टल और एग्री एक्सचेंज पोर्टल को भी लॉन्च किया गया।

वाणिज्य विभाग के अपर सचिव एवं चेयरमैन, एनपीओपी राजेश अग्रवाल ने बताया कि अपग्रेडेड एनपीओपी पोर्टल पारदर्शिता बढ़ाने और किसानों के सशक्तीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा। एनपीओपी के आठवें संस्करण का उद्देश्य भारत के जैविक खाद्य निर्यात को 2030 तक 2 अरब अमेरिकी डॉलर तक पहुंचाना है। 

इस अवसर पर वाणिज्य एवं उद्योग राज्य मंत्री जितिन प्रसाद, सहकारिता राज्य मंत्री कृष्ण पाल गुर्जर, सहकारिता राज्य मंत्री मुरलीधर मोहोल, सचिव सहकारिता डॉ. आशीष कुमार भूटानी मौजूद रहे। अभिषेक देव चेयरमैन, एपीडा ने धन्यवाद ज्ञापन दिया।

 

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