छत्तीसगढ़ चुनावः मोदी की गारंटी में कांग्रेस के वादों की छाप

छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव के लिए 7 नवंबर को पहले चरण का मतदान होना है। मतदान से ठीक चार दिन पहले शुक्रवार को भाजपा ने अपना चुनावी घोषणा-पत्र जारी करते हुए किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीदने का वादा किया है। साथ ही भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना की आर्थिक सहायता देने और गरीब परिवारों को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने जैसे वादे किए हैं।

भाजपा ने अपने घोषणा-पत्र को मोदी की गारंटी नाम दिया है। केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह ने शुक्रवार को रायपुर में इसे जारी किया। हालांकि, भाजपा के घोषणा-पत्र में ज्यादातर वादे ऐसे हैं जो वादे कांग्रेस की तरफ से चुनावी रैलियों में पहले ही किए जा चुके हैं। कांग्रेस नेता राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल अपनी चुनावी रैलियों में 2600 रुपये प्रति क्विंटल पर धान की खरीद करने, भूमिहीन कृषि मजदूरों को 10 हजार रुपये सालाना देने, 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने, तेंदुपत्ता मजदूरों की मजदूरी बढ़ाने, महतारी योजना शुरू करने जैसे वादे पहले ही कर चुके हैं।

अगर यह कहें कि कांग्रेस के वादों की छाप भाजपा के संकल्प पत्र में दिख रहा है, तो गलत नहीं होगा। कांग्रेस ने अभी तक अपना घोषणा पत्र जारी नहीं किया है। माना जा रहा है कि शनिवार या रविवार को इसे जारी किया जा सकता है। दरअसल, कांग्रेस भाजपा के घोषणा-पत्र का इंतजार कर रही थी।  

केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने रायपुर में 'छत्तीसगढ़ के लिए मोदी की गारंटी 2023' शीर्षक से भाजपा का घोषणा-पत्र जारी करते हुए कहा, "अगर राज्य में भाजपा सत्ता में आती है, तो 'कृषि उन्नति योजना' शुरू की जाएगी जिसके तहत किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान  3100 रुपये प्रति क्विंटल में खरीदा जाएगा। साथ ही धान की कीमत का भुगतान एकमुश्त किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पार्टी के नेतृत्व वाली सरकार 'महतारी वंदन योजना' भी शुरू करेगी जिसके तहत विवाहित महिलाओं को सालाना 12,000 रुपये दिए जाएंगे। इसी तरह, दीनदयाल उपाध्याय कृषि मजदूर योजना शुरू की जाएगी जिसके तहत भूमिहीन कृषि मजदूरों को सालाना 10,000 रुपये दिए जाएंगे। अभी इस तरह की योजना भूपेश बघेल सरकार की ओर से चलाई जा रही है जिसके तहत 7,000 रुपये सालाना दिए जाते हैं। इसे बढ़ाकर 10 हजार रुपये करने का वादा कांग्रेस ने पहले ही कर दिया है।

मोदी की गारंटी में गरीब परिवारों की महिलाओं को 500 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने,  छात्रों को डीबीटी के माध्यम से कॉलेज जाने के लिए मासिक यात्रा भत्ता देने और दो साल के भीतर एक लाख खाली सरकारी पदों को भरने का वादा किया गया है। इसके अलावा  प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत 18 लाख घरों के निर्माण के लिए धनराशि मंजूर करने, 'घर-घर निर्मल जल अभियान' के तहत दो साल के भीतर हर घर में नल का पानी पहुंचाने का भाजपा ने चुनावी वादा किया है।

इस मौके पर अमित शाह ने कहा, ''भाजपा शासन के 15 वर्षों (2003-2018) के दौरान छत्तीसगढ़ बीमारू राज्य से एक अच्छे राज्य में बदल गया। अब मैं राज्य की जनता को भाजपा की ओर से आश्वासन देता हूं कि हम इसे अगले पांच वर्षों में विकसित राज्य बनाने के लक्ष्य के साथ काम करेंगे।''

गौरतलब है कि पिछले हफ्ते छत्तीसगढ़ के खैरागढ़ विधानसभा क्षेत्र में एक चुनावी रैली में कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी ने भी एक नई योजना के तहत सब्सिडी वाले रसोई गैस सिलेंडर देने, स्वयं सहायता समूहों के कर्ज माफ करने और 200 यूनिट बिजली मुफ्त देने का वादा किया था। साथ ही कहा था कि अगर कांग्रेस सत्ता में फिर से आई तो किसानों से समर्थन मूल्य पर 'तिवरा' (एक प्रकार की दाल) की भी खरीद की जाएगी।

उन्होंने कहा था, "छत्तीसगढ़ में दोबारा चुने जाने पर कांग्रेस महिलाओं के लिए प्रति गैस सिलेंडर 500 रुपये की सब्सिडी देने के लिए महतारी न्याय योजना शुरू करेगी। स्वयं सहायता समूहों के कर्ज और सक्षम योजना के तहत महिलाओं द्वारा लिए गए कर्ज माफ कर दिए जाएंगे।" उन्होंने यह भी कहा था कि राज्य में 700 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जाएंगे जिससे इनकी कुल संख्या 1000 हो जाएगी। राज्य में पहले से ही 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित किए जा चुके हैं।

छत्तीसगढ़ विधानसभा की 90 सीटों के 7 और 17 नवंबर को दो चरणों में चुनाव होंगे।