पैक्स की मजबूती से ग्रामीण क्षेत्रों का होगा आर्थिक विकासः ओम बिरला
अगर पैक्स मजबूत होंगे तो किसानों के भंडारण की क्षमता में सुधार होगा और किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा। श्वेत क्रांति और नीली क्रांति में सहकारी समितियों की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की सफलता की कहानियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा।
लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने कहा है कि यदि प्रत्येक पंचायत में सहकारी समिति की स्थापना की जाए तो यह ग्रामीण परिवर्तन के लिए आर्थिक विकास के मॉडल के रूप में कार्य कर सकती है। उन्होंने कहा कि संकट के समय, जैसे कीमतों में वृद्धि, लोगों को बुनियादी जरूरतें प्रदान करना आदि में सहकारी समितियों ने हमेशा संकट को दूर किया है। नई दिल्ली में आयोजित दो दिवसीय 17वें भारतीय सहकारी महासम्मेलन के समापन समारोह को बतौर मुख्य अतिथि संबोधित करते हुए उन्होंने यह बात कही।
सहकारिता मंत्रालय बनने के बाद हुए बदलावों की ओर इशारा करते हुए ओम बिरला ने पैक्स को मजबूत करने में सरकार के प्रयासों की सराहना की। उन्होंने कहा कि अगर पैक्स मजबूत होंगे तो किसानों के भंडारण की क्षमता में सुधार होगा और किसानों को उपज का उचित मूल्य मिलेगा। श्वेत क्रांति और नीली क्रांति में सहकारी समितियों की सफलता पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि सहकारी समितियों की सफलता की कहानियों को जन-जन तक पहुंचाना होगा।
भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ (एनसीयूआई) द्वारा आयोजित दो दिवसीय भारतीय सहकारी कांग्रेस का रविवार को समापन हुआ। इस सम्मेलन में देश के विभिन्न सहकारी संगठनों के 3500 से अधिक प्रतिनिधियों ने भाग लिया।
केंद्रीय मत्स्यपालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री परषोत्तम रुपाला ने समापन मौके कहा कि इफको की नैनो यूरिया ने सहकारिता आंदोलन के गौरव को बढ़ाया है। सहकारी क्षेत्र को नैनो यूरिया को लोकप्रिय बनाने के लिए संयुक्त प्रयास करने चाहिए ताकि हर किसान तक इसकी पहुंच हो सके। उन्होंने गुजरात के बाल गोपाल बैंक जिसका टर्नओवर 16 करोड़ रुपये है, का उदाहरण देते हुए कहा कि सहकारी समितियों में बचत की आदत विकसित करने की आवश्यकता है।
आईसीए-एपी और कृभको के अध्यक्ष डॉ. चंद्रपाल सिंह यादव ने कहा कि पैक्स के मॉडल उपनियम, जिसके माध्यम से पैक्स 40 प्रकार की बहु-विविध गतिविधियां करेंगे, पैक्स को आत्मनिर्भर बनाएगा। एनसीयूआई के अध्यक्ष दिलीप संघाणी ने कहा कि भारतीय राष्ट्रीय सहकारी संघ सरकार के सहकारिता आंदोलन को सशक्त करने के प्रयासों में पूरा सहयोग करेगा।