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Harvir Singh
RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।
कृषि बजट में यथास्थिति और अमृतकाल में प्राकृतिक खेती से उम्मीद
पांच राज्यों के विधान सभा चुनावों के करीब होने के बावजूद बजट में किसानों के लिए...
चालू सीजन में यूपी के गन्ना किसानों का 7,000 करोड़ बकाया, पिछले सीजन के भी 1,500 करोड़ बाकी
मिलों ने पेराई सत्र 2021-22 में 25 जनवरी तक 465.26 लाख टन गन्ना किसानों से खरीदा,...
सरकार और दलों की केंद्रीकृत व्यवस्था से कद्दावर नेताओं में बेचैनी
उत्तर प्रदेश में विधान सभा चुनावों के ऐन पहले पिछले दिनों अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी)...
बजट में खाद्य और उर्वरक सब्सिडी में हो सकती है कटौती, इस साल इसके पांच लाख करोड़ से अधिक रहने की संभावना
वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जब एक फरवरी को आगामी वित्त वर्ष 2022-23 का बजट संसद...
रिकवरी बढ़ने से चीनी मिलों को सालाना 3000 करोड़ अतिरिक्त फायदा हुआ, जबकि किसानों के लिए गन्ने का एसएपी था फ्रीज
उत्तर प्रदेश में 2018-19 से 2020-21 तक तीन पेराई सत्र में चीनी मिलों को गन्ने में...
पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव तय करेंगे किसानों और उनके मुद्दे का राजनीतिक असर
पांच राज्यों के विधान सभा चुनाव जो भी नतीजे लेकर आएंगे उसका दूरगामी असर देश की राजनीति,...
तेलंगाना ने उत्तर प्रदेश से आलू आने पर लगाई रोक, इस फैसले के राजनीति रंग लेने की संभावना
तेलंगाना सरकार ने उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व वाली भाजपा सरकार की...
क्यों चंपारण और खेड़ा के किसान आंदोलनों से बड़ा है मौजूदा किसान आंदोलन
आज यानी 11 दिसंबर को गुरू ग्रंथ साहिब के पाठ और हवन के बाद किसान दिल्ली की सीमाओं...
संयुक्त किसान मोर्चा का आंदोलन समाप्ति का फैसला, किसान 11 दिसंबर को खाली करेंगे मोर्चे
केंद्र सरकार और किसानों के संगठन संयुक्त किसान मोर्चा के बीच आंदोलन समाप्त करने...
सरकार के साथ बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी गठित, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कायम
शनिवार को सिंघु बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मैराथन बैठक में सरकार के साथ बातचीत...
डीएपी की कमी के बीच कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की बिक्री 50 फीसदी बढ़ी
वैश्विक कीमतों में रिकार्ड बढ़ोतरी की वजह से डीएपी की उपलब्धता के संकट के चलते कॉम्प्लेक्स...
संसद के दोनों सदनों में द फार्म लॉज रिपील बिल पास, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की संसदीय प्रकिया पूरी
देश के बड़े हिस्से में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए साल भर से...
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...
तीन कृषि कानूनों की वापसी की प्रधानमंत्री ने की घोषणा, संसद सत्र में शुरू होगी प्रक्रिया, संयुक्त मोर्चा ने कहा अमल का करेंगे इंतजार
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रकाश पर्व के मौके पर राष्ट्र को संबोधन में तीन नये...
डब्ल्यूटीओ का खाद्यान्नों की सरकारी खरीद को उत्पादन के 15 फीसदी तक सीमित करने का प्रस्ताव
नवंबर के अंत में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) की कृषि पर समझौते (एओए) को लेकर...
यूरिया की कीमत 900 डॉलर पर पहुंची, वैश्विक बाजार में लगातार बढ़ रहीं हैं उर्वरकों की कीमतें
देश में आयातित यूरिया की कीमत 900 डॉलर प्रति टन (कॉस्ट, इंश्योरेंस और फ्रेट) पर...