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Harvir Singh
RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।
National
मानसून की गतिविधि में रुकावट किसानों पर भारी, आईएमडी ने पूर्वानुमान में की नेगेटिव आईओडी की अनदेखी
पिछले दो हफ्ते में मानसून की गतिविधि में रुकावट के चलते सामान्य से 11.3 फीसदी कम...
National
दूध की कीमतों में दो रुपये लीटर की बढ़ोतरी, डेयरी और किसानों के लिए बढ़ती लागत मुख्य वजह
अमूल ने दूध की कीमतों में दो रुपये प्रति लीटर की बढ़ोतरी कर दी है। दूध के सभी वेरिएंट...
National
सी-2 लागत का डेढ़ गुना एमएसपी क्यों जरूरी जानिये डॉ. आर.एस. परोदा का तर्क
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के पूर्व डायरेक्टर जनरल (डीजी) और ट्रस्ट फॉर ए़डवांसमेंट...
Rural Dialogue
फार्मर फर्स्ट पर केंद्रित रणनीति की जरूरत, एमएसपी नीति समेत कृषि में बड़े पॉलिसी सुधारों की दरकार : डॉ. आर.एस. परोदा , चेयरमैन TAAS , पूर्व डीजी ICAR, एक्सक्लूसिव विडियो इंटरव्यू
रूरल वॉयस ने आज अपना छह माह का सफर पूरा कर लिया है। आगे का सफर और अधिक विस्तार और...
National
बकाया भुगतान पर ब्याज को लेकर यूपी सरकार की चुप्पी, क्या सुप्रीम कोर्ट में तय होगा गन्ना किसानों का हक
कानूनी रूप से गन्ना आपूर्ति के 14 दिन के बाद बकाया की गणना शुरू हो जाती है क्योंकि...
National
बढ़ती महंगाई दर से किसानों की भी बढ़ सकती हैं मुश्किलें , मांग घटने की आशंका
आम आदमी के लिए बढ़ती महंगाई ने आर्थिक मोर्चे पर मुश्किलें पैदा कर दी हैं, वहीं अर्थव्यवस्था...
Rural Dialogue
पेटा विवाद बेवजह, कोविड की दूसरी लहर में दूध किसानों और डेयरी उद्योग की बढ़ी मुश्किल : आर.एस. सोढ़ी , एक्सक्लूसिव विडियो इंटरव्यू
कोविड की दूसरी लहर का दूध किसानों पर प्रतिकूल असर पड़ रहा है। मांग घटने से डेयरी...
Rural Dialogue
अगधी ने आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस टेक्नोलॉजी के जरिये बीज की गुणवत्ता के सटीक आकलन को संभव किया है: निखिल दास
बंगलुरू में स्थित कृषि-तकनीक पर आधारित एक स्टार्टअप “अगधी” ने बीज परीक्षण, बीजों...
National
किसान आंदोलन के छह माह, किसान और सरकार अपने रुख पर कायम लेकिन दोनों चाहते हैं खत्म हो आंदोलन
तीन कृषि कानूनों के मुद्दे पर संवाद को फिर से शुरू करने के लिए संयुक्त किसान मोर्चा...
National
एनबीएस नोटिफिकेशन में केवल फॉस्फेट पर सब्सिडी बढ़ी, एमओपी और कॉम्पलेक्स की बढ़ी लागत उर्वरक उठाएंगी या किसान
उर्वरक विभाग द्वारा 20 मई, 2021 को न्यूट्रिएंट आधारित सब्सिडी (एनबीएस) स्कीम के...
National
डीएपी और कॉम्प्लेक्स खाद की बढ़ी कीमतों से सरकार दबाव में, उद्योग को दी तर्कसंकत वृद्धि की हिदायत
सरकार को डाइ अमोनियम फॉस्फेट (डीएपी) और कॉम्प्लेक्स उर्वरकों की कीमतों में 45 फीसदी...
States
उत्तर प्रदेश की चीनी मिलों की गन्ना मूल्य भुगतान की अजब दास्तान, मलकपुर मिल का भुगतान शून्य लेकिन परसेंडी का 99.95 फीसदी
उत्तर प्रदेश के बागपत जिले में मलकपुर स्थित मोदी समूह की चीनी मिल ऐसी है जिसने सरकारी...
National
चालू सीजन के लिए महाराष्ट्र में गन्ना किसानों को 92.4 फीसदी भुगतान लेकिन उत्तर प्रदेश में 62.29 फीसदी पर ही पहुंचा
उपलब्ध इन आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 12 मई, 2021 तक चीनी मिलों ने किसानों...
States
उत्तर प्रदेश में गन्ना किसानों का बकाया 12 हजार करोड़ पार, चीनी मिलों को रिकॉर्ड कमाई
तीन सीजन में उत्तर प्रदेश में गन्ना के राज्य परामर्श मूल्य (एसएपी) में कोई बढ़ोतरी...
National
दाम बढ़ने से डीएपी की बिक्री 74 फीसदी गिरी, कुल उर्वरक बिक्री 25 फीसदी घटी
उर्वरक उत्पादक कंपनियों ने एक अप्रैल, 2021 से डिकंट्रोल उर्वरकों (कॉम्प्लेक्स उर्वरकों)...
National
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट अभी भी सीलबंद, किसान संगठन आंदोलन पर अडिग
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी के दूसरे सप्ताह में तीनों कानूनों को लागू करने पर अगले...