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Harvir Singh
RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।
National
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट अभी भी सीलबंद, किसान संगठन आंदोलन पर अडिग
सुप्रीम कोर्ट द्वारा जनवरी के दूसरे सप्ताह में तीनों कानूनों को लागू करने पर अगले...
Opinion
किसानों को एमएसपी की कानूनी गारंटी मिले
जरूरत इस बात की है कि किसान को हर उत्पाद के लिए लाभकारी दाम और सही हिस्सेदारी मिलनी...
National
एनबीएस के तहत सब्सिडी नहीं बढ़ाने का फैसला, डीएपी और दूसरे उर्वरकों के बढ़े दामों का रोलबैक मुश्किल
केंद्र सरकार ने गैर यूरिया उर्वरकों पर मिलने वाली सब्सिडी के लिए 9 अप्रैल को न्यूट्रिएंट...
National
डीएपी समेत कॉम्पलेक्स उर्वरकों के दाम 58 फीसदी तक बढ़े, किसानों के लिए बड़ा झटका
अंतरराष्ट्रीय बाजार में कच्चे माल की कीमतें बढ़ने से देश की सबसे बड़ी उर्वरक उत्पादक...
International
पाकिस्तान में चीनी की कीमत 96 रुपये किलो, फिर भी भारत से आयात का फैसला पलटा
बुधवार को पाकिस्तान के भारत से चीनी आयात के फैसले के बाद से दो दिन भारत और पाकिस्तान...
National
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति ने रिपोर्ट सौंपी, क्या फिर शुरू होगी सुनवाई
केंद्र सरकार के तीन नये कृषि कानूनों को लेकर चल रहे विवाद को सुलझाने के लिए सुप्रीम...
Agribusiness
भारत-ईयू एफटीए में डेयरी उत्पादों के रियायती आयात के विरोध में इंडस्ट्री
भारत और यूरोपीय यूनियन (ईयू) के बीच फ्री ट्रेड एग्रीमेंट (एफटीए) के तहत डेयरी उत्पादों...
States
मध्य प्रदेश सरकार के नियमों से सहकारी क्षेत्र में एफपीओ गठित करना हुआ मुश्किल
मध्य प्रदेश सहकारिता विभाग ने कृषक उत्पादक सहकारी संगठन (एफपीओ) स्थापित करने लिए...
National
किसान आंदोलन लंबा चलेगा या सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट से रास्ता खुलेगा
दिल्ली की सीमाओं पर 114 दिन से चल रहे किसान आंदोलन के जल्दी समाप्त होने की संभावनाएं...
National
किसान आंदोलन ने अटका दी सरकार की उर्वरक सब्सिडी सुधारों की गाड़ी
सरकार ने जब उर्वरक सब्सिडी के लिए अचानक 65 हजार करोड़ रुपये के अतिरिक्त आवंटन को...
National
शुगर इंडस्ट्री और गन्ना किसान एथनॉल क्रांति के जरिये बना रहे भारत में एक ‘मिनी ब्राजील’
चीनी उद्योग और गन्ना उत्पादक किसान मिलकर एक नई इबारत लिख रहे हैं और तेजी से एक महत्वपूर्ण...
National
किसानों के लिए बढ़े दूध के दाम लेकिन उपभोक्ताओं पर असर नहीं
किसानों को मिलने वाले दूध के दाम में अच्छी खासी बढ़ोतरी हो गई है। यह बढ़ोतरी दो...
National
इस साल भी घाटा झेलने को मजबूर आलू किसानों को कमाई के 'टॉप' फार्मूले का इंतजार
आलू किसानों को बढ़ती लागत, उत्पादकता में कमी और कीमतों में गिरावट के रूप में दोहरे...
National
किसान आंदोलन के राजनीतिक और आर्थिक नुकसान की आंच
कृषि कानूनों के खिलाफ किसान आंदोलन के राजनीतिक और आर्थिक नुकसान की आंच महसूस की...
Agritech
पूसा कृषि मेला 25 से 27 फरवरी के बीच आयोजित होगा, 'आत्मनिर्भर किसान' इस साल की थीम
महामारी को ध्यान में रखते हुए पूसा कृषि मेले में मास्क पहनने, शारीरिक दूरी बनाये...