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Harvir Singh
RuralVoice.in एक ऐसा मीडिया प्लेटफार्म है जो रुरल अर्बन के बीच के विभाजन के बीच सूचना की खाई को करने के साथ ग्रामीण भारत की खबरों और उसके लिए जरूरी सूचना को प्राथमिकता देने का काम करता है। यह एक नालेज आधारित नया मीडिया स्टार्ट- अप है। इसे एग्रीकल्चर, रुरल, इकोनामी, पालिटिक्स और बिजनेस रिपोर्टिंग के तीस साल के अनुभवी जर्नलिस्ट हरवीर सिंह ने शुरू किया है। प्रिंट, रेडियो, टीवी और डिजिटल मीडिया के माध्यमों में विभिन्न लीडरशिप स्तरों पर देश के बड़े मीडिया समूहों में काम करने का अनुभव उनके पास है। इसके पहले वह आउटलुक हिंदी के संपादक रहे हैं। वहीं उन्होंने मनी भास्कर के संपादक के रूप में और बिजनेस भास्कर के इकोनामिक एडिटर के रूप में दैनिक भास्कर समूह में काम किया। इसके अलावा वह दैनिक हिंदुस्तान और अमर उजाला समूह में सीनियर लीडरशिप पाजिशंस में रहे हैं। हरवीर सिंह के नेतृत्व में प्रोफेशनली ट्रेंड और कमिटेड जर्नलिस्ट्स की एक टीम इस संस्थान के लिए काम कर रही हैं। इस नेटवर्क को देश के अधिकांश हिस्सों तक ले जाने की योजना है। रिपोर्टिंग और लेखन का एक ही मूलमंत्र है कि यह किसी भी राजनीतिक, सामाजिक और धार्मिक पूर्वाग्रह से मुक्त होगा। RuralVoice.in के कंटेंट का केंद्र बिंदु ‘भारत’ यानी रुरल इंडिया रहेगा।
States
पंजाब में गन्ने का भाव 11 रुपये बढ़ा, देश में सर्वाधिक 391 रुपये क्विंटल
गन्ने के दाम और बकाया भुगतान के मुद्दे पर पंजाब में किसान आंदोलित थे। आखिरकार पंजाब...
Rural Dialogue
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः उत्तर-पूर्वी ग्रामीण भारत की हकीकत
'एजेंडा फॉर रूरल इंडिया- मेघालय' सम्मेलन में राज्य के सात जिलों के प्रतिभागियों...
Rural Dialogue
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि क्षेत्र की बढ़ती मुश्किलें
पिछले दो दशकों से ग्रामीण समुदायों को परेशान करने वाले कृषि संकट की वास्तविकता प्रतिभागियों...
Rural Dialogue
ग्रामीण भारत में बेरोजगारी: सामान्य या मजबूरी?
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
Rural Dialogue
ग्रामीण भारत को बुनियादी ढांचे और सेवाओं का अभी भी इंतजार
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित पांच क्षेत्रीय...
Rural Dialogue
ग्रामीण भारत पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
Rural Dialogue
कृषि का हाथ थामने की दरकार: ग्रामीण भारत के लिए अस्तित्व का संकट
वास्तव में ग्रामीण भारत ने अनेक बदलाव देखे हैं। सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर...
National
कृषि सुधार पर अब राज्य आगे बढ़ेंः प्रो. रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य प्रो. रमेश चंद का कहना है कि कृषि क्षेत्र के कुछ पहलू केंद्र...
States
तराई में राइस मिलों पर खाद्य मंत्री की छापेमारी, मिली कई गड़बड़ियां
उत्तराखंड का तराई इलाका धान की खेती और राइस मिलों के गढ़ के रूप में जाना जाता है।...
National
चालू सीजन में चीनी उत्पादन 41 लाख टन घटने का अनुमान
मानसून के कमजोर रहने के चलते चालू पेराई सीजन (2023-24) में पिछले साल के मुकाबले...
Opinion
खाद्य तेलों के रिकॉर्ड आयात पर बढ़ती निर्भरता और धुंधला होता आत्मनिर्भरता का सपना व जमीनी हकीकत
पिछले सप्ताह ही खाद्य तेलों के आयात के जो आंकड़े आये हैं उनके मुताबिक पिछले खाद्य...
Opinion
एमएसपी के गणित को नाकाम करता धान व गेहूं किसानों का वोट
कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) की चुनाव जीतने की होड़ ने देश के किसानों...
Opinion
अल नीनो के चलते दाल-चावल, चीनी, तिलहन समेत अधिकांश फसलों का उत्पादन घटा, खाद्य महंगाई पर अंकुश की चुनौती
मजबूत अल नीनो के मानसून पर पड़े असर के चलते चालू फसल वर्ष (2023-24) में कृषि उत्पादन...
Elections 2024
पांच राज्यों में विधानसभा चुनावः ग्रामीण वोटरों पर हावी रहेंगे कृषि से जुड़े मुद्दे
नवंबर में पांच राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। 2024 के फाइनल मुकाबले से...
National
चीनी पर स्टॉक लिमिट लगा सकती है सरकार
खाद्य उत्पादों की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए लगातार कदम उठा रही केंद्र सरकार...
National
बासमती पर 1200 डॉलर प्रति टन का एमईपी जारी रखने का फैसला, निर्यातकों ने की बासमती धान की खरीद बंद
घरेलू बाजार में चावल की कीमतों को नियंत्रित रखने के मकसद से सरकार ने बासमती चावल...