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Tag: MSP
किसान आंदोलन: दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत
किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता उन्हें...
उत्तर प्रदेश में धान खरीद केंद्र के नियमों को लेकर परेशान हो रहें है किसान
उत्तर प्रदेश सरकार ने 1 अक्टूबर से केंद्र सरकार द्वारा धान की निर्धारित न्यूनतम...
एनसीडीसी ने हरियाणा में एमएसपी पर धान खरीद के लिए 6836.48 करोड़ रुपये मंजूर किये
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ...
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का एसएपी बढ़ाकर 350 रुपये किया, पांच साल में केवल 35 रुपये की वृद्धि, पिछली दोनों सरकारों से कम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी पेराई सीजन (2021-22) के लिए गन्ने...
रबी सीजन 2022-23 के लिए एमएसपी घोषित गेहूं का समर्थन मूल्य 40 रुपये बढ़ा
आर्थिक मामलों की मंत्रीमंडलीय समिति (सीसीईए) ने आगामी रबी सीजन की फसलों के लिए मार्केटिंग...
मध्य प्रदेश में दो लाख टन मूंग की एमएसपी पर खरीद की तैयारी
मध्य प्रदेश सरकार ने दो लाख टन से अधिक मूंग को न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीदने के...
सी-2 लागत का डेढ़ गुना एमएसपी क्यों जरूरी जानिये डॉ. आर.एस. परोदा का तर्क
भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद (ICAR) के पूर्व डायरेक्टर जनरल (डीजी) और ट्रस्ट फॉर ए़डवांसमेंट...
खरीफ फसलों के एमएसपी की घोषणा , मक्का के लिए 20 रुपये और धान के समर्थन मूल्य में 72 रुपये की वृद्धि
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने खरीफ फसलों के सरकारी खरीद सीजन 2021-22...
कोविड महामारी के प्रतिबंधों के बीच गेहूं की खरीद के लिए यूपी सरकार ने कृषक संगठनों को साथ जोड़ा
चालू रबी सीजन में गेहूं की खरीद प्रक्रिया को ज्यादा प्रभावी तरीके लागू करने के लिए...
पाकिस्तान में चीनी की कीमत 96 रुपये किलो, फिर भी भारत से आयात का फैसला पलटा
बुधवार को पाकिस्तान के भारत से चीनी आयात के फैसले के बाद से दो दिन भारत और पाकिस्तान...
नए कृषि कानूनों के खिलाफ आंदोलन क्यों कर रहे हैं किसान, क्या हो आगे का रास्ता
किसान आंदोलन का लंबा चलना सबके लिए नुकसानदायक है। इसलिए सरकार को इसे खत्म करने का...
कृषि मार्केटिंग सुधारों की डगर नहीं आसान, समाधान के लिए समग्र कृषि नीति जरूरी
हो सकता है कि सरकार ने हाल ही में जो कृषि सुधार किये हैं वह कुछ सीमा तक ठीक हों...
एमएसपी और तीन नए कृषि कानूनों पर नहीं बनी बात, किसानों और सरकार के साथ 4 जनवरी को अगली बैठक
कृषि कानून के मसले पर सरकार और किसान संगठनों के बीच 7वें दौर की बातचीत खत्म हो गई...