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Tag: Farmer's Movement
सरकार के साथ बातचीत के लिए संयुक्त किसान मोर्चा की कमेटी गठित, एमएसपी पर कानूनी गारंटी की मांग कायम
शनिवार को सिंघु बार्डर पर संयुक्त किसान मोर्चा की मैराथन बैठक में सरकार के साथ बातचीत...
चार दिसंबर को तय होगा किसान आंदोलन पर संयुक्त किसान मोर्चा का रुख
सरकार द्वारा तीन कृषि कानूनों को रद्द करने कि लिए संसद में द फार्म लॉज रिपील बिल...
संसद के दोनों सदनों में द फार्म लॉज रिपील बिल पास, तीनों कृषि कानूनों को निरस्त करने की संसदीय प्रकिया पूरी
देश के बड़े हिस्से में तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए साल भर से...
तीन कृषि कानूनों को रद्द करने वाला विधेयक लोक सभा में पारित
तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने लिए लाये गये विधेयक द फार्म लॉज रिपील बिल,...
सुधारों के जरिये इनपुट लागत पर नियंत्रण की कोशिश होती है, खाद्य सब्सिडी को लेकर भ्रम टूटना जरूरी
किसानों की आय में वृद्धि के लिए पानी, उर्वरक, बीज, परिवहन, भंडारण कृषि में डीजल...
तीन कृषि कानूनों को रद्द करने के लिए विधेयक को केंद्रीय मंत्रिमंडल की मंजूरी
तीन विवादास्पद कृषि कानूनों को रद्द करने लिए संसद के आगामी सत्र में पेश होने वाले...
संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को लिखा खुला पत्र एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत रखी 6 मांगें
किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने रविवार को प्रधानमंत्री...
राजनीतिक और आर्थिक परिदृष्य पर किसान लॉबी की वापसी
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा तीन विवादास्पद कृषि कानूनों की वापसी की घोषणा करने...
किसान आंदोलन: दायरा बढ़ाकर राष्ट्रीय मंच बनाने की जरूरत
किसानों का 2024 तक दिल्ली की सीमाओं पर विरोध में बैठना पर्याप्त नहीं हो सकता उन्हें...
मौजूदा दौर में किसानों के लिए अंबेडकर के शिक्षित, आंदोलित और संगठित होने के विचार की अहमियत
आज के समय में जिस तरह ग्रामीण क्षेत्रों जिसमें विशेष रूप से वर्तमान में किसान वर्ग...
गन्ने और धान की राजनीतिक अर्थव्यवस्था उत्तर प्रदेश के 2022 विधान सभा चुनावों के लिए अहम
किसानों का उत्तर प्रदेश में तेजी से फैलता आंदोलन भाजपा मोदी-योगी जादू के आधार पर...
किसान आंदोलन और राजनीति के बीच का फासला खत्म हो रहा है
पिछला एक माह देश में चल रहे किसान आंदोलन और देश की राजनीति को एक दूसरे के करीब लाने...
उत्तर प्रदेश सरकार ने गन्ने का एसएपी बढ़ाकर 350 रुपये किया, पांच साल में केवल 35 रुपये की वृद्धि, पिछली दोनों सरकारों से कम
उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने आगामी पेराई सीजन (2021-22) के लिए गन्ने...
छपरौली की जयंत चौधरी की रस्म पगड़ी सभा और मुजफ्फरनगर किसान पंचायत में 1989 को दोहराने के राजनीतिक संकेत
पिछले दो सप्ताह उत्तरी भारत और खासतौर से पश्चिमी उत्तर प्रदेश में किसान आंदोलन और...
खाद्य तेलों की कीमतों पर अंकुश के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम का उपयोग करने का फैसला, कारोबारियों को देनी होगी स्टॉक की जानकारी
जिस आवश्यक वस्तु अधिनियम,1955 को केंद्र सरकार ने तीन नये कृषि कानूनों के तहत बदलकर...
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य अनिल घनवत ने समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी
केंद्र सरकार द्वारा जून, 2020 में लाये तीन नये कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन...