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Tag: Anil Ghanwat
States
महाराष्ट्र में सोयाबीन किसानों की नाराजगी बन सकती है चुनावी मुद्दा
सोयाबीन की गिरती कीमतों के कारण केंद्र सरकार ने सितंबर में प्राइस स्पोर्ट स्कीम...
National
प्याज पर न्यूनतम निर्यात मूल्य खत्म होने के बाद कीमतों में 20 फीसदी की बढ़ोतरी
केंद्र सरकार द्वारा प्याज पर एमईपी हटाने और निर्यात शुल्क घटाने के बाद प्याज की...
National
सरकारी एजेंसियों की कम कीमत पर प्याज की बिक्री से महाराष्ट्र के किसान नाराज, बन सकता है चुनावी मुद्दा
महाराष्ट्र के प्याज किसानों ने प्याज की कीमतों को नियंत्रित करने के लिए सरकार द्वारा...
National
एक महीने में प्याज का थोक दाम 21 फीसदी गिरा, खुदरा कीमतें अभी भी ऊपर
महाराष्ट्र में पिछले एक महीने में प्याज की थोक कीमतें 21 फीसदी गिरकर 2300-2500 रुपये...
Agribusiness
गुजरात और महाराष्ट्र की राजनीति में फंसा प्याज, निर्यात की घोषणा पर संशय
सफेद प्याज के निर्यात की छूट को लेकर महाराष्ट्र के किसानों में नाराजगी है तो 99,150...
National
प्याज निर्यात पर प्रतिबंध ने तोड़ी किसानों की कमर, अब रोक हटने का इंतजार
पिछले एक महीने के दौरान प्याज के खुदरा और थोक दाम औसतन 30-35 फीसदी तक गिर चुके हैं।...
National
प्याज निर्यात पर 31 मार्च तक के लिए लगी पाबंदी, किसानों पर असर पड़ने की संभावना
प्याज की महंगाई को नियंत्रित करने के लिए सरकार ने प्याज के निर्यात पर पाबंदी लगा...
National
प्याज अभी और होगा महंगा, जानिए कब तक आएगी नई फसल
प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क लगाए जाने के बाद करीब डेढ़ महीने तक तो भाव स्थिर...
Opinion
प्याज पर निर्यात शुल्क से किसानों एवं व्यापारियों की बढ़ी मुश्किलें
भारत एक लोकतांत्रिक देश है जहां सत्ता में बने रहने के लिए चुनाव जीतना पड़ता है।...
National
प्याज पर 40 फीसदी निर्यात शुल्क के विरोध में उतरे किसान संगठन, किसान विरोधी कदम के खिलाफ आंदोलन तेज करने का ऐलान
किसान संगठनों का कहना है कि यह पूरी तरह से चुनावी राजनीति के तहत उठाया गया किसान...
Opinion
'सरकार और उपभोक्ता तो खुश, लेकिन इस वर्ष प्याज किसानों की आंखों में आंसू'
प्याज एक राजनीतिक फसल बन गई है और सत्ता में काबिज कोई भी पार्टी नहीं चाहती कि इसकी...
National
सुप्रीम कोर्ट की समिति की रिपोर्ट में दावा, ज्यादातर किसान संगठन कृषि कानूनों के पक्ष में थे
घनवत के अनुसार समिति के सामने 73 कृषि संगठनों ने अपनी बात रखी। इनमें से 61 ने कृषि...
National
कृषि कानूनों पर सुप्रीम कोर्ट की समिति के सदस्य अनिल घनवत ने समिति की रिपोर्ट सार्वजनिक करने के लिए मुख्य न्यायाधीश को लिखी चिट्ठी
केंद्र सरकार द्वारा जून, 2020 में लाये तीन नये कृषि कानूनों पर किसानों के आंदोलन...