सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, चिकित्सा लेने का आग्रह किया

कमेटी के चेयरमैन नवाब सिंह ने किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल की सेहत को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी ने उनसे मेडिकल सुविधा लेने का अनुरोध किया है। हम चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हों।

सुप्रीम कोर्ट की कमेटी ने जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की, चिकित्सा लेने का आग्रह किया

सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित हाई पावर कमेटी ने आज हरियाणा-पंजाब के खनौरी बॉर्डर पर पहुंचकर किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल से मुलाकात की और उनसे चिकित्सा सहायता लेने का आग्रह किया। एमएसपी की कानूनी गारंटी सहित कई मांगों का लेकर डल्लेवाल पिछले 42 दिनों से आमरण अनशन पर हैं और उनकी सेहत काफी चिंताजनक है।

पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट के रिटायर्ड जस्टिस नवाब सिंह की अध्यक्षता वाली कमेटी दोपहर करीब साढ़े तीन बजे 70 वर्षीय किसान नेता डल्लेवाल का हालचाल जानने खनौरी किसान मोर्चे पर पहुंची। कमेटी में सेवानिवृत्त आईपीएस अधिकारी बीएस संधू, कृषि विशेषज्ञ देविंदर शर्मा, प्रोफेसर रंजीत सिंह घुम्मण और पंजाब कृषि विश्वविद्यालय के कृषि अर्थशास्त्री डॉ. सुखपाल सिंह शामिल हैं।

कमेटी के चेयरमैन नवाब सिंह ने जगजीत सिंह डल्लेवाल के स्वास्थ्य को लेकर चिंता जाहिर करते हुए कहा कि हम सभी ने उनसे मेडिकल सुविधा लेने का अनुरोध किया है। हम चाहते हैं कि वह जल्द से जल्द ठीक हों। उन्होंने स्पष्ट किया कि वह अनशन तोड़ने के लिए नहीं कर रहे हैं बल्कि यह कहने आए हैं कि आपका (डल्लेवाल) स्वास्थ्य अच्छा होना चाहिए। उनसे मेडिकल ट्रीटमेंट लेने की अपील कर रहे हैं।  

जगजीत सिंह डल्लेवाल ने सुप्रीम कोर्ट की कमेटी के सदस्यों से कहा कि उनके लिए किसानों के मुद्दे पहले हैं, उनकी सेहत बाद में। एमएसपी गारंटी कानून बनना ज्यादा महत्वपूर्ण है। जब तक वाहेगुरु का आशीर्वाद है तब तक उन्हें कुछ नहीं होगा। केंद्र सरकार को बिना देरी के किसानों के मुद्दों का हल करने का प्रयास करना चाहिए। 

कमेटी के सदस्य कृषि नीति विशेषज्ञ देविंदर शर्मा ने कहा कि हमने डल्लेवाल साहब से कहा कि हम उनसे अनुरोध करने आए हैं कि हमें आपकी जरूरत है। हम पिछले चार महीनों से किसानों से मिलने का इंतजार कर रहे थे। वे नहीं आए। लेकिन हम आए। हम गांवों में जाकर भी किसानों से मिलेंगे। हमारा प्रयास होगा कि किसानों के मुद्दों का व्यावहारिक समाधान निकालने की कोशिश करें।

सितंबर 2024 में सुप्रीम कोर्ट ने प्रदर्शनकारी किसानों की शिकायतों का हल निकालने के उद्देश्य से कमेटी का गठन किया था। कमेटी सुप्रीम कोर्ट को अपनी रिपोर्ट पेश करेगी। रिपोर्ट अलग-अलग फेज में होगी।

उधर, संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा कि 10 जनवरी को देश भर में गांव स्तर पर मोदी सरकार के पुतले जलाए जाएंगे ताकि सरकार को यह पता चल जाये कि सभी गाँवों के लोग एमएसपी गारंटी कानून और जगजीत सिंह डल्लेवाल के पक्ष में खड़े हैं।

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