पंजाब ने केंद्र से पराली प्रबंधन के लिए 100 फीसदी फंडिंग और बीजी-3 कपास बीजों को मंजूरी देने की मांग की
पंजाब सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के लिए केंद्र सरकार से 100 फीसदी फंडिंग का अनुरोध किया है
केंद्रीय कृषि तथा ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान की राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठकों के क्रम में गुरुवार को दिल्ली स्थित कृषि भवन में पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां के साथ बैठक हुई। इस दौरान पंजाब में खेती-किसानी से जुड़े को लेकर विभिन्न मुद्दों पर चर्चा हुई।
पंजाब सरकार ने फसल अवशेष प्रबंधन योजना (सीआरएम) के लिए केंद्र सरकार से 100 फीसदी फंडिंग का अनुरोध किया है। 2018-19 में जब यह योजना शुरू हुई तो केंद्र सरकार 100 फीसदी फंडिंग करती थी। लेकिन 2023-24 में योजना के फंडिंग पैटर्न को बदलकर 60 फीसदी केंद्र और 40 फीसदी राज्य सरकार की हिस्सेदारी कर दी। पंजाब के कृषि मंत्री गुरमीत सिंह खुड्डियां ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा में पंजाब के योगदान को देखते हुए सीआरएम योजना के लिए 100 फीसदी केंद्रीय फंडिंग को फिर से बहाल करने का आग्रह किया है।
पंजाब सरकार ने केंद्र से फसल विविधिकरण योजना (सीडीपी) के तहत धान की बजाय अन्य फसलें उगाने वाले किसानों को 7000 रुपये प्रति एकड़ का प्रोत्साहन देने की मांग भी की है। पंजाब के कृषि मंत्री ने केंद्रीय कृषि मंत्री के साथ बैठक में इन मांगों सहित कई मुद्दों पर चर्चा की। खुड्डियां ने रबी सीजन के दौरान फॉस्फेटिक उर्वरकों की आपूर्ति सुनिश्चित करने का अनुरोध किया।
कपास पर कीटों के हमलों की रोकथाम के लिए पंजाब के कृषि मंत्री ने बीजी-3 कपास बीजों के अनुसंधान में तेजी लाने और जल्द मंजूरी देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री से व्यक्तिगत हस्तक्षेप की मांग की है। उन्होंने कपास की फसल पर कीटों के हमलों, खासकर गुलाबी बॉलवर्म और सफेद मक्खी के हमले को लेकर चिंता जताते हुए कहा कि मौजूदा बीजी-2 कपास के बीजों को उन्नत बीजों से बदलने की जरूरत है।
गुरमीत सिंह खुड्डियां ने राज्य कृषि सांख्यिकी प्राधिकरण (एसएएसए) को मंजूरी देने के लिए केंद्रीय कृषि मंत्री को धन्यवाद देते हुए कहा कि यह पहल कृषि सांख्यिकी प्रणाली में सुधार की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। पंजाब के कृषि मंत्री ने राष्ट्रीय कृषि विकास योजना (आरकेवीवाई) के तहत धनराशि जारी करने, बीजों को बदलने के लिए सब्सिडी सहित राज्य के कृषि से जुड़े मुद्दों से शिवराज सिंह चौहान को अवगत कराया।
केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि किसानों को ड्रैगन फ्रूट, कीनू आदि उगाहने सहित बागवानी एवं अन्य फसलों के लिए प्रोत्साहित किया जाना चाहिए, ताकि पराली की समस्या कमतर हो और किसानों की आमदनी भी बढ़ सकें। राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के संबंध में केंद्रीय कृषि मंत्री ने पंजाब सरकार को पूरी मदद का भरोसा दिलाया। उन्होंने कहा कि अन्य राज्यों की तरह पंजाब को भी पर्याप्त खाद-बीज की आपूर्ति होती रहेगी। हम मिल-जुलकर खेती-किसानी के विकास के लिए लगातार काम करते रहेंगे। बैठक में कृषि सचिव संजीव चोपड़ा सहित वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे।
