महाराष्ट्र बजट: किसानों को मुफ्त बिजली, दूध सब्सिडी जारी रखने का ऐलान

शुक्रवार को महाराष्ट्र सरकार का वित्त वर्ष 2024-25 का बजट पेश किया गया। महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री और वित्त मंत्री अजित पवार ने बजट पेश करते हुए किसानों से जुड़े कई ऐलान किये। उन्होंने दूध उत्पादक किसानों के लिए 5 रुपये प्रति लीटर की सब्सिडी 1 जुलाई के बाद भी जारी रखने की घोषणा की है। हालांकि, किसान 10 रुपये लीटर दूध सब्सिडी की मांग कर रहे हैं। महाराष्ट्र में किसान दूध के भाव के लिए विरोध-प्रदर्शन कर रहे हैं। 

वित्त मंत्री अजित पवार ने 'मुख्यमंत्री माझी लडकी बहन योजना' की घोषणा की है जिसके तहत राज्य सरकार 21 से 60 वर्ष की आयु की महिलाओं को हर महीने 1500 रुपये भत्ता देगी। यह योजना जुलाई से शुरू होगी और इसके लिए हर साल 46,000 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध कराई जाएगी। 

किसानों को सिंचाई के लिए मुफ्त बिजली उपलब्ध कराने का दावा करते हुए अजित पवार ने कहा कि 7.5 हार्सपावर तक के कृषि पंप के लिए बिजली बिल का खर्च सरकार वहन करेगी। इससे 44.06 लाख किसानों को मदद मिलेगी और इस योजना के लिए सब्सिडी के रूप में 14,761 करोड़ रुपये का प्रावधान किया जाएगा।

8 लाख से ज्यादा किसानों को मिलेंगे सोलर पंप 

महाराष्ट्र सरकार 8.5 लाख किसानों को सौर ऊर्जा पंप उपलब्ध कराएगी। वित्त मंत्री ने कहा कि यह पहल कृषि बिजली ग्रिडों को अलग करने और उन्हें सौर ऊर्जा से संचालित करने की परियोजना का हिस्सा है ताकि किसानों को दिन के समय निर्बाध बिजली उपलब्ध कराई जा सके।

वन्य जीव हमले के मुआवजे में बढ़ोतरी 

महाराष्ट्र सरकार ने जंगली जानवरों के हमले से होने वाली मौतों पर मुआवजा राशि बढ़ा दी है। अब मृतकों के परिजनों को 20 लाख की जगह 25 लाख रुपये मिलेंगे। साथ ही कृषि फसल क्षति के लिए देय अधिकतम राशि भी 25 हजार रुपये से बढ़ाकर 50 हजार रुपये कर दी गई है।

कपास और सोयाबीन पर मिलेगा बोनस 

राज्य सरकार ने कपास और सोयाबीन की फसल पर बोनस देने का भी ऐलान किया है। वित्त मंत्री ने कहा कि सरकार कपास और सोयाबीन की फसल के लिए सभी किसानों को 5 हजार रुपये प्रति हेक्टेयर बोनस देगी। साथ ही, खरीफ और रबी सीजन में नाफेड के माध्यम से आधार मूल्य के अनुसार दलहन और तिलहन की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपए का रिवॉल्विंग फंड भी उपलब्ध कराया जाएगा। 

गांव दसवें गोदाम

पवार ने कहा कि कृषि उपज के भंडारण की सुविधा प्रदान करने के लिए 'गांव दसवें गोदाम' (हर गांव में गोदाम) नामक एक नई योजना लागू की जाएगी। इसके तहत पहले चरण में 100 नए गोदामों का निर्माण और मौजूदा गोदामों की मरम्मत की जाएगी।