एफपीओ व पैक्स को गोदाम बनाने के लिए 1 करोड़ तक का ब्याज मुक्त कर्ज देगी हरियाणा सरकार
हरियाणा में ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए 500 हाई-टेक सीएम पैक्स केंद्र बनाए जाएंगे। एफपीओ और पैक्स को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने के लिए सरकार 1 करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण देगी।
हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने आज 15वीं विधानसभा के प्रथम सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि किसानों के सशक्तिकरण और ग्रामीण विकास को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार 500 सीएम पैक्स स्थापित करेगी, जो किसानों को प्रशिक्षण और वित्तीय सेवाओं के लिए वन स्टॉप सेंटर्स का काम करेंगे। इसके अलावा, कृषक समूहों और पैक्स को अनाज भंडारण के लिए गोदाम बनाने हेतु एक करोड़ रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा। सरकार किसान उत्पाद संघ (एफपीओ) और पैक्स जैसे सहकारी संगठनों का एक बड़ा नेटवर्क बना रही है।
राज्यपाल ने कहा कि रबी सीजन 2023-24 में फसलों को प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान के लिए 49 हजार किसानों को 133.75 करोड़ रुपये से अधिक की राशि मुआवजे के रूप में जारी की गई है। इसकी अलावा, सरकार ने ई-खरीद पोर्टल के माध्यम से 12 लाख किसानों के खातों में एमएसपी पर फसल खरीद का 1 लाख 24 हजार करोड़ रुपये का भुगतान जारी किया है।
बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि राज्य सरकार प्रदेश की वर्तमान जरूरतों को देखते हुए कृषि व्यवस्था में बदलाव ला रही है। किसान ज्यादा से ज्यादा आत्मनिर्भर हों और उसकी आमदनी बढ़े, इस सोच के साथ नीतियां बनाई जा रही हैं। उन्होंने कहा कि आज नकली खाद, बीज व कीटनाशक कृषि क्षेत्र के लिए बड़ी चुनौती बन गए हैं। राज्य सरकार इन पर रोक लगाने के लिए कड़ा कानून बनाएगी और किसानों को शत-प्रतिशत मुआवजा देना भी सुनिश्चित करेगी।
राज्यपाल ने कहा कि सिंचाई जल की कमी को देखते हुए कम पानी में उगने वाली फसलों को प्रोत्साहन दिया जाएगा। सरकार धान की जगह अन्य फसल बोने या खेत खाली रखने पर किसानों को 10 हजार रुपये प्रति एकड़ की राशि देगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार रावी-ब्यास नदियों के पानी का अपना वैध भाग प्राप्त करने और सतलुज-यमुना लिंक नहर को पूरा करवाने के लिए प्रतिबद्ध है। इन मामलों में निरंतर ठोस पैरवी की जा रही है।
