यूपी में किसानों को ट्यूबवेल के लिए मुफ्त बिजली, खराब फसलों के मुआवजे के लिए 23 करोड़ स्वीकृत
मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को निजी नलकूपों के बिजली बिल में 100 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट 1 अप्रैल, 2023 के बाद के बिजली बिलों पर मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित नौ जिलों में किसानों को मुआवजे के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
उत्तर प्रदेश सरकार ने किसानों से जुड़े दो महत्वपूर्ण फैसले लिए हैं। मंगलवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में किसानों को निजी नलकूपों के बिजली बिल में 100 फीसदी छूट देने का निर्णय लिया गया। यह छूट 1 अप्रैल, 2023 के बाद के बिजली बिलों पर मिलेगी। इसके अलावा राज्य सरकार ने ओलावृष्टि और बारिश से प्रभावित नौ जिलों में किसानों को फसल नुकसान मुआवजे के लिए 23 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की है।
यूपी के ऊर्जा मंत्री एके शर्मा ने बताया कि किसानों को ट्यूबवेल के बिजली बिल पर 100 फीसदी छूट देने के प्रस्ताव को मंत्रिमंडल ने मंजूरी प्रदान की है। अब किसानों को 1 अप्रैल, 2023 के बाद से ट्यूबवेल के बिजली बिल देने की आवश्यकता नहीं होगी। इसके पहले का यदि कोई बकाया है तो उसके लिए राज्य सरकार ब्याज छूट योजना लाएगी। प्रदेश में कुल 14 लाख 78 हजार नलकूपों पर बिजली बिल में छूट का लाभ मिलेगा। इससे लगभग डेढ़ करोड़ किसान लाभान्वित होंगे।
भाजपा ने 2022 में अपने चुनाव संकल्प-पत्र में किसानों को मुफ्त बिजली देने का वादा किया था। पिछले महीने पेश हुए राज्य सरकार के बजट में भी इस बारे में घोषणा की गई थी। अब राज्य मंत्रिमंडल ने किसानों के निजी नलकूपों पर बिजली बिल में 100 फीसदी छूट देने के प्रस्ताव पर मुहर लगा दी है।
इसके लिए वित्त वर्ष 2023-24 में राज्य सरकार ने 2400 करोड़ और 2024-25 में 1800 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने किसानों के हित में इस महत्वपूर्ण निर्णय के लिए सीएम योगी का आभार जताया। यूपी में किसानों को मुफ्त बिजली का मामला काफी महत्वपूर्ण है और इसे आगामी लोकसभा चुनाव से जोड़कर देखा जा रहा है। विपक्षी दल और किसान संगठन मुफ्त बिजली के मुद्दे को लेकर सरकार पर वादाखिलाफी का आरोप लगा रहे थे।
उधर, बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि से प्रभावित राज्य के नौ जिलों में फसलों के मुआवजे के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 23 करोड़ रुपये की धनराशि एडवांस के रूप में मंजूर कर दी है। मुख्यमंत्री ने राहत विभाग को सर्वेक्षण रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों के खातों में तुरंत मुआवजा राशि ट्रांसफर करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने सभी जिलाधिकारियों को फसलों को हुए नुकसान का आकलन करने को कहा था। इसके बाद खराब मौसम से सर्वाधिक प्रभावित नौ जिलों के जिलाधिकारियों ने अपनी रिपोर्ट मुख्यमंत्री को सौंपी। इसी के आधार पर नौ जिलों के किसानों को 23 करोड़ रुपये का मुआवजा देने का निर्णय लिया गया।
जिन जिलों में किसानों के लिए मुआवजा राशि मंजूर की गई है उनमें बांदा, बस्ती, चित्रकूट, जालौन, झांसी, ललितपुर, महोबा, सहारनपुर और शामली जिले शामिल हैं। जालौन के लिए सबसे ज्यादा 5 करोड़ रुपये का मुआवजा मंजूर किया गया है, जबकि ललितपुर, महोबा और सहारनपुर को 3-3 करोड़ रुपये दिए गए हैं। बांदा, बस्ती, झांसी और शामली के लिए 2-2 करोड़ रुपये और चित्रकूट के लिए 1 करोड़ रुपये की धनराशि स्वीकृत की गई है।
यह मुआवजा उन किसानों को मिलेगा जिनकी फसलें 33 प्रतिशत से अधिक खराब हो गई हैं। हाल के दिनों में बारिश, आंधी और ओले पड़ने से राज्य में किसानों की खड़ी फसलों को नुकसान हुआ है। कई जिलों में गेहूं, सरसों और आलू समेत अन्य फसलें बर्बाद हो गई हैं। हालांकि, किसानों के वास्तविक नुकसान को देखते हुए 23 करोड़ रुपये की मुआवजा राशि नाकाफी है। लेकिन इससे किसानों को तत्काल मुआवजा मिलना शुरू हो जाएगा।
