पंजाब को वापस लेना पड़ा कॉरपोरेट साइलो को गेहूं खरीद केंद्र बनाने का फैसला
पंजाब में प्राइवेट साइलो को गेहूं खरीद केंद्र घोषित करने का आदेश वापस लेना पड़ा। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में यह मुद्दा तूल पकड़ रहा था। आखिरकार पंजाब सरकार को इस निर्णय से पीछे हटना पड़ा।
पंजाब में प्राइवेट साइलो को गेहूं खरीद केंद्र घोषित करने का आदेश वापस लेना पड़ा। किसान संगठनों के विरोध को देखते हुए पंजाब मंडी बोर्ड ने मंगलवार को राज्य में 12 प्राइवेट साइलो को गेहूं खरीद केंद्र बनाने का आदेश रद्द कर दिया। लोकसभा चुनाव से पहले पंजाब में यह मुद्दा तूल पकड़ रहा था। आखिरकार पंजाब सरकार को अपने निर्णय से पीछे हटना पड़ा।
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने पंजाब में प्राइवेट साइलो को गेहूं खरीद केंद्र बनाने का विरोध करते हुए रविवार को व्यापक प्रदर्शन का ऐलान किया था। संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने भी इस फैसले की आलोचना की थी। पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष हरचंद सिंह बरसट ने कहा कि मुख्यमंत्री भगवंत मान ने साइलो को सब यार्ड घोषित करने के आदेश को रद्द करने का निर्देश दिया है। किसानों की मांगों को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है।
मंगलवार को पंजाब मंडी बोर्ड सचिव अमृत गिल की ओर जारी नए नोटिफिकेशन में कहा गया है, "निदेशक, खाद्य और नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग से प्राप्त पत्र के अनुसार, 15 मार्च और 22 मार्च को जारी की गई दो अधिसूचनाएं अब वापस ले ली गई हैं।"
पंजाब मंडी बोर्ड के अध्यक्ष ने कहा कि साइलो का उपयोग केवल भंडारण उद्देश्यों के लिए किया जाएगा और कोई भी मंडी समिति भंग नहीं की जाएंगी। कॉरपोरेट के साइलो को गेहूं खरीद केंद्र घोषित किए जाने के फैसले को किसान संगठन पिछले दरवाजे से मंडियों को खत्म करने की साजिश करार देते हुए इसका विरोध कर रहे थे।
पंजाब मंडी बोर्ड ने 15 मार्च और 23 मार्च को जारी आदेश में 1 अप्रैल से शुरू होने वाले रबी खरीद सीजन के लिए प्राइवेट कंपनियों द्वारा संचालित नौ जिलों में कुल 12 साइलो को खरीद, बिक्री और भंडारण केंद्र घोषित किया था। साइलो, इस्पात के बने बड़े-बड़े भंडार होते हैं। पंजाब और हरियाणा में प्राइवेट कंपनियों ने साइलो बनाए हैं जिन्हें सरकार भी अनाज भंडारण के लिए किराए पर लेती है।
एक अप्रैल से शुरू हुए गेहूं खरीद के लिए पंजाब में कुल 1,907 खरीद केंद्र बनाए गये हैं। इनमें प्राइवेट कंपनियों के 11 साइलो को भी खरीद केंद्र का दर्जा दिया गया था। जिसका किसान संगठनों ने विरोध किया। आशंका जताई गई कि कॉरपोरेट साइलो अनाज मंडियों को खत्म कर देंगे।
एसकेएम (गैर राजनीतिक) नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पंजाब में कॉरपोरेट साइलो को खरीद केंद्र घोषित करने के फैसले की निंदा करते हुए कहा था कि पंजाब सरकार ने केंद्र के इशारे पर काम कर रही है। उन्होंने दावा किया कि यह कदम कृषि मंडियों को खत्म करने का प्रयास है। इस मामले को लेकर बीकेयू उग्राहां ने आम आदमी पार्टी के विधायकों को चेतावनी पत्र भेजने शुरू कर दिए थे। कांग्रेस और अकाली दल भी पंजाब सरकार के फैसले पर सवाल उठा रहे थे।
