हरियाणा बजट में महिलाओं को 2100 रुपये प्रतिमाह देने का ऐलान, जानिए कृषि क्षेत्र से जुड़ी अहम घोषणाएं
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की सहायता देने के लिए 'लाडो लक्ष्मी योजना' का ऐलान किया, जिसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। किसानों के लिए विभिन्न योजनाओं की अनुदान राशि में बढ़ोतरी की गई है।

हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने आज बतौर वित्त मंत्री अपना पहला बजट पेश किया। वित्त वर्ष 2025-26 के लिए हरियाणा सरकार ने 2 लाख 5 हजार 17 करोड़ रुपए का बजट पेश किया जो गत वर्ष से 13.7 प्रतिशत अधिक है। प्रदेश में महिलाओं को प्रतिमाह 2100 रुपये की सहायता देने के लिए लाडो लक्ष्मी योजना का ऐलान किया गया है, जिसके लिए बजट में 5,000 करोड़ रुपये का प्रावधान है।
मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने अपने बजट भाषण में कृषि एवं किसान कल्याण विभाग के बजट को 19.2 फीसदी बढ़ाकर 4229 करोड़ रुपये, बागवानी विभाग के बजट को 95 फीसदी बढ़ाकर 1069 करोड़ रुपये, पशुपालन विभाग के बजट को 51 फीसदी बढ़ाकर 2083 करोड़ रुपये, मत्स्य पालन विभाग के बजट को 144 फीसदी बढ़ाकर 219 करोड़ रुपये तथा सहकारिता क्षेत्र के बजट को 59 फीसदी बढ़ाकर 1255 करोड़ रुपये करने का ऐलान किया। बजट में सरकार ने किसानों को मिलने वाली विभिन्न अनुदान राशियों को बढ़ाने का निर्णय लिया है।
कृषि व संबद्ध क्षेत्रों से जुड़ी अहम घोषणाएं
- महिला किसानों को डेयरी व अन्य कार्यों के लिए एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त ऋण दिया जाएगा
- देसी गाय खरीदने के लिए अनुदान 25 हजार से बढ़ाकर 30 हजार रुपये होगा
- धान की खेती छोड़ने वाले किसानों को प्रति एकड़ 7000 रुपये से बढ़ाकर 8000 रुपये अनुदान दिया जाएगा
- धान की सीधी बुवाई (डीएसआर) के लिए अनुदान प्रति एकड़ 4000 रुपये से बढ़ाकर 4500 रुपये
- पराली प्रबंधन के लिए किसानों को प्रति एकड़ 1000 रुपये के अनुदान को बढ़ाकर 1200 रुपये किया
- एक लाख एकड़ में प्राकृतिक खेती का लक्ष्य, प्राकृतिक खेती योजना के लिए दो एकड़ भूमि की सीमा को घटाकर एक एकड़ किया
- फरीदाबाद, रेवाड़ी और कैथल में लागू होगा बागवानी मिशन
- सभी जिलों में बीज परीक्षण लैब की स्थापना की जाएगी
- यूरिया और डीएपी की बिक्री को मेरी फसल-मेरा ब्यौरा पोर्टल से जोड़ा जाएगा
- अंबाला में लीची, यमुनानगर में स्ट्रोबेरी और हिसार में खजूर के लिए उत्कृष्टता केंद्रों की स्थापना होगी
- पलवल जिले में बागवानी अनुसंधान केंद्र स्थापित किया जाएगा
- प्रदेश के हर ब्लॉक में दूध संग्रह केंद्र तथा हर जिले में शीतलन केंद्र बनाया जाएगा
- 22 जिलों के 400 बागवानी कलस्टर में जापान सरकार की सहायता से सतत बागवानी प्रोजेक्ट शुरू किया जाएगा। इसके लिए 138 करोड़ रुपये का प्रावधान
- गुरुग्राम में अत्याधुनिक फूलमंडी की स्थापना तथा यमुनानगर में एक लाख टन की क्षमता का सायलो बनाया जाएगा
- हर जिले में एक गौ अभयारण्य बनाया जाएगा
- पशुधन बीमा योजना के तहत अधिकतम 5 पशुओं की बजाय 10 पशुओं का बीमा होगा
- सिरसा और भिवानी में सफेदा झींगा व मछली पालन को बढ़ावा देने के लिए एकीकृत एक्वा पार्क उत्कृष्टता केंद्र स्थापित होंगे
- प्रदेश में 750 हरित स्टोर खोले जाएंगे
- प्रदेश में 350 नए वीटा बूथ खोले जाएंगे
- हिसार में अमरूद के लिए अत्याधुनिक प्रसंस्करण व पैकेजिंग प्लांट स्थापित होगा
- सिरसा में किन्नू के लिए जूस प्रोसेसिंग प्लांट की स्थापना होगी
- मोरनी पहाड़ी क्षेत्र में किसानों की आय बढ़ाने के लिए विशेष योजना बनाई जाएगी
- मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक प्रोत्साहन योजना के तहत 70 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
- राज्य में 3 लाख टन क्षमता के नए गोदाम बनाए जाएंगे
- गन्ना कटाई के लिए हारवेस्टर मशीन पर मिलेगी सब्सिडी
ग्रामीण विकास
- प्रत्येक गांव में महिला चौपाल बनाने के लिए पहले चरण में 754 गांवों में महिला चौपाल निर्माण
- गांव के नियोजित विकास के लिए 21 बड़े गांवों में पायलट परियोजना के तौर पर महाग्राम-महायोजना तैयार की जाएगी
- ऐसे 10 गांव-कस्बों में जहां 10 किलोमीटर तक कोई सरकारी खेल स्टेडियम नहीं है वहां नए स्टेडियम बनवाए जाएंगे
- हर गांव में एक गली का स्मार्ट गली के रूप में कायाकल्प किया जाएगा
- 1000 से अधिक आबादी वाली पंचायतों में कच्ची फिरनियों को पक्का किया जाएगा
- प्रदेश में 2200 नए अमृत सरोवर बनेंगे
- गांवों की सड़कों व अमृत सरोवरों पर लगेंगी 20 हजार लाइटें
- 64 करोड़ रुपये की राशि से गांवों में 600 से ज्यादा अधूरे भवनों का निर्माण पूरा किया जाएगा
कृषि क्षेत्र के लिए छह नीतिगत कदमों का ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि एफपीओ से माध्यम से बागवानी को बढ़ावा देने के लिए जल्द ही नई बागवानी नीति लाई जाएगी। किसानों को नकली बीज व कीटनाशक बेचने वालों के चंगुल से बचाने के लिए इसी सत्र में एक विधेयक लेकर आएंगे। गोबर खाद को प्रोत्साहन देने के लिए नई नीति बनाई जाएगी। बकरी और भेड़ की अच्छी नस्लें किसानों को उपलब्ध करवाने के लिए एक नई योजना शुरू की जाएगी।
मुख्यमंत्री नायब सैनी ने विकसित हरियाणा के संकल्प को साकार करने के लिए के लिए 6 अहम प्रस्ताव रखे, जिनमें भावी चुनौतियों और संभावनाओं के लिए डिपार्टमेंट ऑफ फ्यूचर नाम से नए विभाग का गठन, हरियाणा AI मिशन की स्थापना, स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए निजी निवेशकों को 2000 करोड़ रुपये का फंड ऑफ फंड्स बनाने के लिए प्रोत्साहित करना, युवाओं को नशे के जंजाल से बचाने के लिए संकल्प नाम से नया प्राधिकरण बनाना, युवाओं को अंतरराष्ट्रीय रोजगार दिलवाना तथा मिशन हरियाणा-2027 के तहत राज्य की जीडीपी को 1 ट्रिलियन डॉलर तक पहुंचाने के लिए प्रभावी योजना बनाना शामिल है।