उत्तराखंड बजट में स्टेट मिलेट मिशन और प्राकृतिक कृषि योजना का ऐलान 

उत्तराखंड विधानसभा में वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने मंगलवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश किया। इस बार बजट व्यय में 15 फीसदी की बढ़ोतरी करते हुए लगभग 89 हजार करोड़ का बजट पेश किया है। इसमें राजस्व व्यय 55815 करोड़ और पूंजीगत व्यय 33414 करोड़ रुपये रहा। बजट को अग्रणी उत्तराखंड की अवधारणा पर आधारित बताते हुए वित्त मंत्री प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि सरकार गरीब, युवा, अन्नदाता और नारीशक्ति को केंद्र में रखकर प्रदेश की समृद्धि सुनिश्चित कर रही है। बजट में किसानों के लिए कई महत्वपूर्ण प्रावधान किए हैं। 

उत्तराखंड के बजट में कृषि और ग्रामीण विकास से जुड़ी कई महत्वपूर्ण घोषणाएं की गई हैं। मोटे अनाजों को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश सरकार स्टेट मिलेट मिशन और मुख्यमंत्री प्राकृतिक कृषि योजना शुरू करने जा रही है। इनके लिए राज्य मंत्रिमंडल की मंजूरी मिल चुकी है। मिलेट मिशन के लिए वर्ष 2024-25 में सात करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मिशन ऐपल के लिए 35 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है। किसान पेंशन योजना के लिए आगामी वित्त वर्ष में 46 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वित्त मंत्री ने कहा कि मिशन दालचीनी और मिशन तिमरू के लिए 10 वर्षीय कार्ययोजना तैयार की जा रही है।

प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्यम उन्नयन योजना के तहत इकाई स्थापित करने के लिए पर्वतीय क्षेत्रों में 25 फीसदी अतिरिक्त सहायता दी जाएगी। इसके लिए 26.77 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है। मुख्यमंत्री मत्स्य संपदा योजना के लिए 12 करोड़ रुपये का प्रावधान है। राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 144 करोड़ तथा मुख्यमंत्री सीमांत क्षेत्र विकास योजना के लिए 20 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। वाइब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत पर्यटन विभाग को 25 करोड़ रुपये तथा ग्राम्य विकास विभाग को 29.85 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। 

पलायन उत्तराखंड में बड़ा मुद्दा है। लेकिन राज्य के बजट में मुख्यमंत्री पलायन रोकथाम योजना के लिए मात्र 10 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। निराश्रित गोवंश के संरक्षण के लिए प्रति गोवंश 30 रुपये की राशि को बढ़ाकर 80 रुपये किया गया है। पशुपालन विभाग के अन्तर्गत गौ संरक्षण को बढ़ावा देने तथा गौ सदनों के संचालन के लिए कुल मिलाकर 37.57 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे। 

प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए उत्तराखंड के बजट में लगभग 391 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों में मिनी स्टेडियम बनाने के लिए 15 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। ग्रामीण व्यवसाय इनक्यूबेटर के लिए दस करोड़ रुपये का बजट है।

पर्यटन विभाग के अन्तर्गत वाइब्रेंट विलेज योजना में इंफ्रास्ट्रक्चर विकास हेतु 25 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। इसके अतिरिक्त ग्राम्य विकास विभाग में भी वाइब्रेंट विलेज योजना के अन्तर्गत 29.85 करोड़ रुपये का आवंटन हुआ है।