ओडिशा में 3100 रुपये प्रति क्विंटल का रेट पर धान की सरकारी खरीद शुरू
ओडिशा सरकार ने 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के राज्य सरकार ने 80 लाख टन धान खरीद लक्ष्य तय किया है
ओडिशा सरकार ने राज्य में धान की सरकारी खरीद शुरू कर दी है। राज्य के खाद्य आपूर्ति एवं उपभोक्ता कल्याण मंत्री केसी पात्रा ने बुधवार को बरगढ़ जिले की कालापानी मंडी में धान खरीद प्रक्रिया की शुरुआत की। ओडिशा सरकार किसानों से 3100 रुपये प्रति क्विटंल के रेट पर धान की सरकारी खरीद कर रही है जबकि केंद्र सरकार ने खरीफ मार्केटिंग सीजन 2024-25 के लिए धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) 2300 रुपये प्रति क्विंटल और ग्रेड ए धान का 2320 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। राज्य सरकार किसानों को धान खरीद पर 800 रुपये प्रति क्विंटल का बोनस प्रदान कर रही है। चालू खरीफ सीजन में राज्य सरकार ने 80 लाख टन धान खरीद का लक्ष्य तय किया है।
सरकारी प्रेस विज्ञप्ति के अनुसार, खाद्य आपूर्ति मंत्री केसी पात्रा ने कहा कि भाजपा ने विधानसभा चुनाव के दौरान जो वादे किए थे उन्हें धीरे-धीरे पूरा किया जा रहा है। इसी कड़ी में अब राज्य के किसानों से 3,100 रुपये प्रति क्विंटल के रेट पर धान की खरीद की जा रही है। उन्होंने ने कहा कि केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित धान का न्यूनतम समर्थन मूल्य 2,300 रुपये प्रति क्विंटल है लेकिन राज्य सरकार किसानों को अतिरिक्त सहायता के रूप में 800 रुपये प्रति क्विंटल प्रदान करेगी। उन्होंने कहा कि धान की खरीद गुरुवार को संबलपुर जिले में शुरू होगी और चरणों में इसका विस्तार अन्य जिलों में भी किया जाएगा।
पात्रा ने कहा कि बरगढ़ जिले में धान बेचने के लिए 1.55 लाख से अधिक किसानों ने अपना पंजीकरण कराया है। सहकारी समितियां और केंद्र सरकार की एजेंसियां सीधे किसानों से धान खरीदेंगी। सरकार ने सुचारू खरीद सुनिश्चित करने के लिए चार मंडियों में एक पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। मंत्री ने कहा कि चार से पांच मंडियों का प्रभार एक पर्यवेक्षक को सौंपा गया है, जबकि प्रत्येक खरीद केंद्र में बिक्री के लिए आने वाले कटे हुए धान की उचित औसत गुणवत्ता की जांच करने के लिए एक गुणवत्ता परीक्षण मशीन होगी।
पात्रा ने कहा कि बरगढ़ जिले में 1.55 लाख से अधिक किसानों ने धान बेचने के लिए पंजीकरण कराया है। सहकारी समितियां और केंद्र सरकार की एजेंसियां किसानों से सीधे धान खरीदेंगी। सरकार ने खरीद प्रक्रिया को सुचारू रखने के लिए मंडियों में पर्यवेक्षक भी नियुक्त किए हैं। प्रत्येक पर्यवेक्षक को चार से पांच मंडियों की जिम्मेदारी सौंपी गई है। सभी खरीद केंद्रों पर धान की गुणवत्ता भी जांची जाएगी।
मंत्री ने कहा कि परिवहन विभाग मंडी से चावल मिलों तक धान पहुंचाने की निगरानी करेगा। किसानों के हितों की रक्षा के लिए जिला कलेक्टरों को अपने स्तर पर निर्णय लेने के लिए अधिकृत किया गया है। इसके अलावा खरीद अवधि के दौरान पड़ोसी राज्यों से लोग धान बेचने के लिए ओडिशा में प्रवेश न करे, इसके लिए सीमावर्ती जिलों में गश्ती दल तैनात किए गए हैं।
