दालों के ड्यूटी फ्री आयात पर लगेगी रोक, पीली मटर से होगी शुरुआत
गुरुवार को दलहन सम्मेलन 2025 के अवसर पर प्रल्हाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात पर रोक लगा रहे हैं। इस मसले पर खाद्य मंत्रालय ने अपनी राय दे दी है।
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देश में पीली मटर का ड्यूटी फ्री आयात फरवरी के बाद जारी नहीं रहेगा। केंद्रीय खाद्य एवं उपभोक्ता मामलों के मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा है कि किसानों के हितों की रक्षा के लिए सरकार पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात को फरवरी से आगे नहीं बढ़ाएगी। हालांकि, इस मामले में अंतिम निर्णय गृह मंत्री अमित शाह के नेतृत्व में मंत्रिमंडल समूह (जीओएम) द्वारा लिया जाएगा।
गुरुवार को दलहन सम्मेलन 2025 के अवसर पर प्रल्हाद जोशी ने पत्रकारों से बातचीत में कहा कि हम पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात पर रोक लगा रहे हैं। इस मसले पर खाद्य मंत्रालय ने अपनी राय दे दी है।
गौरतलब है कि केंद्र सरकार ने देश में दालों के उत्पादन और महंगाई की स्थिति को देखते हुए दिसंबर, 2023 में पीली मटर के शुल्क मुक्त आयात की अनुमति दी थी, जिसकी अवधि कई बार बढ़ाते हुए आखिर में 28 फरवरी, 2025 तक तय की गई थी।
दहलन सम्मेलन को संबोधित करते हुए केंद्रीय मंत्री प्रल्हाद जोशी ने कहा कि सरकार दलहन उत्पादन का आकलन करने के बाद दालों के शुल्क मुक्त आयात की नीति की समीक्षा करेगी। उन्होंने भरोसा जताया कि वर्ष 2027 तक भारत दलहन के मामले में आत्मनिर्भर होगा। इसके लिए दालों की पैदावार बढ़ाने पर ध्यान देने की जरूरत है।
10-15 फीसदी आयात शुल्क के आसार
इंडिया पल्सेस एंड ग्रेन एसोसिएशन (आईपीजीए) के अध्यक्ष बिमल कोठारी ने उम्मीद जताई कि पीली मटर का शुल्क मुक्त आयात आगे नहीं बढ़ाया जाएगा। साथ ही, सरकार पीली मटर के आयात पर कुछ प्रतिबंध भी लगा सकती है। आईपीजीए ने सरकार से दालों के लिए एक संतुलित आयात नीति बनाने की मांग की है, ताकि आयातित दालों की लागत न्यूनतम समर्थन मूल्य से कम न हो। माना जा रहा है कि केंद्र सरकार पीली मटर का ड्यूटी फ्री आयात बंद कर इस पर 10-15 फीसदी का आयात शुल्क लगा सकती है।
उल्लेखनीय है कि वर्ष 2024 में देश में दालों के कुल आयात में 40 फीसदी से अधिक हिस्सेदारी पीली मटर की है। जीरो ड्यूटी के कारण पिछले साल 30 लाख टन से अधिक पीली मटर का आयात हुआ। इस साल दलहन की बुवाई का क्षेत्र बढ़ने से दलहन उत्पादन में वृद्धि और दालों के आयात में कमी आने का अनुमान है।
तंजानिया की दाल आयात समझौते को आगे बढ़ाने की मांग
दलहन सम्मेलन में भाग लेते हुए तंजानिया के उप प्रधानमंत्री डोटो माशाका बिटको ने भारत से अरहर के ड्यूटी फ्री आयात के समझौते को आगे बढ़ाने और मूंग पर लगाए प्रतिबंधों को हटाने की मांग की है। जीरो ड्यूटी पर 2 लाख टन अरहर की दाल की आपूर्ति के लिए तंजानिया के साथ भारत का मौजूदा समझौता इस साल मार्च में समाप्त हो रहा है। तंजानिया ने समझौते को 2027 तक बढ़ाने का अनुरोध किया है।
