निर्यात पर अंकुश के बावजूद सवा महीने में 18 लाख टन गेहूं का निर्यात
यह पिछले वर्ष से लगभग चार गुना है। यह गेहूं वियतनाम और यमन सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इज़राइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और यूएई आदि देशों को निर्यात किया गया
इस वर्ष गेहूं निर्यात पर 13 मई को अंकुश लगाने के बाद भारत ने 22 जून तक 18 लाख टन गेहूं का निर्यात किया है। यह पिछले वर्ष से लगभग चार गुना है। यह गेहूं वियतनाम और यमन सहित अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इज़राइल, इंडोनेशिया, मलेशिया, नेपाल, ओमान, फिलीपींस, कतर, दक्षिण कोरिया, श्रीलंका, सूडान, स्विट्जरलैंड, थाईलैंड और यूएई आदि देशों को निर्यात किया गया है। खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग के सचिव सुधांशु पांडे ने बर्लिन, जर्मनी में "वैश्विक खाद्य सुरक्षा के लिए एकता" पर एक मंत्रिस्तरीय सम्मेलन में यह बात कही।
उन्होंने कहा, "हमने महामारी के दौरान और उसके बाद भी टीकों की आपूर्ति के साथ खाद्य पदार्थों की आपूर्ति करना जारी रखा है। हमने अफगानिस्तान के लोगों को मानवीय सहायता की कई खेप (शिपमेंट) भेजी है। महामारी के दौरान, हमने अफगानिस्तान, कोमोरोस, जिबूती, इरिट्रिया, लेबनान, मेडागास्कर, मलावी, मालदीव, म्यांमार , सिएरा लियोन, सूडान, दक्षिण सूडान, सीरिया, जाम्बिया, जिम्बाब्वे और अन्य, अपनी खाद्य सुरक्षा को मजबूत करने के लिए सहित दुनिया भर के कई देशों को हजारों मीट्रिक टन गेहूं, चावल, दाल और दाल के रूप में खाद्य सहायता प्रदान की है।”
उन्होंने जोर देकर कहा कि "यहां यह बताना महत्वपूर्ण है कि भारत सरकार द्वारा हाल ही में गेहूं निर्यात पर नियमन लाने का निर्णय अनिवार्य रूप से घरेलू उपलब्धता के साथ-साथ कमजोर देशों की उपलब्धता की रक्षा के लिए लिया गया था, जिनकी आपूर्ति बाजार की ताकतों द्वारा सुनिश्चित नहीं की जा सकती है।"
उन्होंने कहा कि भारत ने, सरकार-से-सरकार प्रणाली के माध्यम से पड़ोसी देशों और खाद्य-घाटे वाले देशों की वास्तविक जरूरतों को पूरा करने और पहले से की गई आपूर्ति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने की अपनी प्रतिबद्धता जारी रखी है। पिछले साल, भारत ने रिकॉर्ड 70 लाख टन गेहूं भेजा था, जबकि आम तौर पर, हम लगभग 20 लाख टन निर्यात करते हैं जो वैश्विक गेहूं व्यापार का लगभग 1% है।
उन्होंने उल्लेख किया कि कोविड महामारी ने वैश्विक खाद्य सुरक्षा को गंभीर रूप से प्रभावित किया है, जो हाल की भू-राजनीतिक घटनाओं एवं जलवायु परिवर्तन के प्रभाव से और भी बढ़ गया है। दुनिया अब तीन एफ - खाद्य, उर्वरक और ईंधन की बढ़ती लागत का सामना कर रही है। हाल के घटनाक्रमों ने लचीली और अबाधित खाद्य आपूर्ति श्रृंखला विकसित करने की तत्काल आवश्यकता पर प्रकाश डाला है, ताकि दुनिया भर में जलवायु परिवर्तन से प्रेरित प्राकृतिक आपदाओं, वैश्विक महामारी और संघर्षों के समय में खाद्य सुरक्षा और पोषण सुरक्षा दोनों को सुनिश्चित किया जा सके।
