धान खऱीद के मुद्दे पर केंद्र के खिलाफ तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव को मिला राकेश टिकैत का साथ

नई दिल्ली, 11 अप्रैल, 2022

धान की खऱीद के मुद्दे पर केंद्र और तेलंगाना की सरकार के बीच चल रहा विवाद अब दिल्ली पहुंच गया है। सोमवार को केंद्र सरकार द्वारा राज्य में किसानों का सारा धान खऱीदने की मांग लेकर सोमवार को तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव अपनी पूरी कैबिनेट और विधायकों के साथ हजारों किसानों को लेकर दिल्ली पहुंचे और यहां धरना दिया। इस मौके पर उन्हें भारतीय किसान यूनियन (भाकियू) के राष्ट्रीय प्रवक्ता और किसान नेता राकेश टिकैत का भी साथ मिल गया और वह इस धरने प्रदर्शन में शामिल हुए। 
तेलंगाना के मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने राज्य से आए सैकड़ों आंदोलनरत किसानों को तेलंगाना भवन पर आयोजित धरना-प्रदर्शन को संबोधित किया। इस मौके पर उन्होंने प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल से अपील की कि जिस तरह केंद्र सरकार बाकी राज्यों से धान खरीदती है उसी तरह तेलंगाना का धान भी खरीदे। वह प्रधानमंत्री के निर्णय का 24 घंटे इंतजार करेंगे। 24 घंटे बाद वह सही फैसला लेंगे। के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि वह तेलंगाना के किसानों को उनका हक दिलवाकर ही रहेंगे। उन्होंने कहा कि हम इतने गरीब नहीं हैं, हम सारे देश के किसानों के हक की लड़ाई लड़ेंगे। इस मौके पर भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने कहा कि देश के जिस कोने में भी किसानों की समस्या को लेकर कोई आवाज उठाएगा, भाकियू और एसकेएम उसका पुरजोर समर्थन करेगा। साथ ही देश के किसानों को एकजुट कर एक देश एक कृषि नीति की मांग को लेकर व्यापक आंदोलन चलाएगा।
मुख्यमंत्री केसीआर ने कहा कि तेलंगाना राज्य के सभी मंत्रिगण, सांसद, विधायकगण, स्थानीय जनप्रतिनिधि इस प्रदर्शन में शामिल होने पहुंचे। तेलंगाना के किसान करीब दो हजार किलोमीटर दूर चलकर दिल्ली पहुंचे। 
इस अवसर पर मुख्यमंत्री के. चंद्रशेखर राव ने कहा कि सभी विधायक व किसाान इतनी कड़ी धूप में क्यों आए, उनकी क्या मजबूरी थी। क्या धान उगाना पाप था? नरेन्द्र मोदी जी आप किसानों के साथ अन्याय न करें। भारत में जहां भी कष्ट पाकर किसानों की आह निकले, वहां की सरकार जरूर सत्ता से बाहर निकले। कोई भी सत्ता स्थायी नहीं होती। आपके खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री पीयूष गोयल का बर्ताव बहुत ही अपमानजनक था। हमारे कृषि मंत्री निरंजन रेड्डी जब तेलंगाना के किसानों की मांग को लेकर पीयूष गोयल के पास पहुंचे तो उनका व्यवहार बुरा और अपमानजनक था। पीयूष गोयल ने कहा कि आप तेलंगाना की जनता को किनकी (टूटा हुआ चावल) खाने की आदत डालें। यह व्यवहार उचित नहीं है। उन्हें देश के कोने-कोने के बारे में क्या मालूम है, यह मुझे समझ में नहीं आता। तेलंगाना में 20 लाख बोरवैल चलते हैं, करोड़ों का खर्च कर किसानों ने मोटर खरीदी और धान उगाने का काम किया। तेलंगाना बनने के पूर्व पानी का स्तर जमीन से हजार मीटर नीचे था। महबूब नगर के लाखों लोग कामकाज की तलाश में अन्य राज्यों को चले गए थे, लेकिन तेलंगाना राज्य बनने के बाद स्थिति में भारी परिवर्तन आया है। किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली देने वाला एकमात्र राज्य तेलंगाना है। तेलंगाना में कृषि भूमि में एक करोड़ एकड़ की बढ़ोतरी हुई है। प्रधानमंत्री जी आपके मंत्री उल्टा मेरा अपमान भी कर रहे हैं। क्या धान उगाना ही किसानों का दोष है। 
केसीआर ने कहा कि किसानों का महासंग्राम शुरू होगा। इस देश के किसान भिखारी नहीं हैं। तेलंगाना के किसानों की मांग है कि आप एग्रीकल्चर पॉलिसी बनाइए। हम भी इसमें अपना योगदान देंगे। अगर ऐसा नहीं हो सका तो तेलंगाना जब लड़ने निकलता है तो अंतिम विजय प्राप्त करने तक रुकता नहीं है। आपको बताता हूं कि तेलंगाना सरकार इतनी कमजोर नहीं है। वह अपने किसानों को बचा लेगी, लेकिन हम चाहते हैं कि सारे देश को पता चले कि इनका व्यवहार क्या है। क्या केन्द्र सरकार के पास धान खरीदने का धन नहीं या नरेन्द्र मोदी का मन नहीं। यह षड्यंत्र देश में आगे नहीं चलेगा। केसीआर ने कहा कि केन्द्र सरकार किसानों को कॉरपोरेट के वश में करना चाहती है। यही इनकी नीति है। उन्होंने कहा कि अगर किसानों के हक में केन्द्र सही फैसले नहीं लेता है और सही एग्रीकल्चर पॉलिसी नहीं बनती है तो देशव्यापी आंदोलन की रूपरेखा बनेगी। इसमें वे अन्य विपक्षी दलों के साथ भी बातचीत करेंगे।
तेलंगाना की मौजूदा एमएलसी और पूर्व सांसद के. कविथा ने कहा कि जब तक तेलंगाना के किसानों से उसकी फसल के एक-एक दाने की खरीद नहीं होगी तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। हमारा सड़क से संसद तक संघर्ष जारी रहेगा।
इस मौके पर राकेश टिकैत ने कहा कि एक राज्य का मुख्यमंत्री पूरी कैबिनेट के साथ दिल्ली में धरना दे और वह भी फसल खरीद के लिए, इससे शर्मनाक बात केंद्र सरकार के लिए और क्या हो सकती है। उन्होंने कहा कि जब दिल्ली में चारों ओर किसान धरने पर बैठे तब भी केंद्र सरकार ने किसानों से सौतेला व्यवहार किया। उन्हें बदनाम करने की कोई कसर नहीं छोड़ी गई। किसानों ने हक मांगा तो उन पर मुकदमे लाद दिए गए। लेकिन हम झुके नहीं और तीन बिल वापसी के बाद ही किसान घर को लौटे। एक तरफ संसद में कहा जाता है कि कृषि प्रदेश का मामला है और एमएसपी केंद्र सरकार तय करती है। राज्यों का कोटा वह निर्धारित करती है। तीन काले कृषि कानून भी संसद में लाने का काम किया गया। 
टिकैत ने कहा कि तेरह महीने दिल्ली में चले किसान आंदोलन का ही नतीजा है कि आज एक राज्य किसानों की मांग को लेकर दिल्ली में धरने पर बैठा है। इसके अलावा भी कोई राज्य किसानों के मुद्दे उठाएगा तो वह हर उस मंच पर जाकर किसानों की आवाज उठाएंगे।