हरियाणा बजट में कुछ फसल ऋणों पर ब्याज माफी, 21 फल-सब्जियां भावांतर योजना में शामिल
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने 30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा की, बशर्ते किसान “मेरी फसल, मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकृत हो। इस छूट का लाभ प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी (PACS) के माध्यम से फसल कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगा।
हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को वित्त वर्ष 2024-25 के लिए 1.89 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया। अपने बजट भाषण में उन्होंने कहा कि 30 सितम्बर 2023 तक लिए गए फसली ऋण पर 31 मई, 2024 तक मूलधन का भुगतान करने पर ब्याज व जुर्माने की माफी की घोषणा की, बशर्ते किसान “मेरी फसल, मेरा ब्यौरा” पोर्टल पर पंजीकृत हो। इसका लाभ प्राथमिक कृषि क्रेडिट सोसायटी (PACS) के माध्यम से फसल कर्ज लेने वाले किसानों को मिलेगा।
मुख्यमंत्री खट्टर ने कहा कि उनकी सरकार ने किसानों के कल्याण के लिए कई कदम उठाए हैं और 14 फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) दिया जा रहा है। किसानों के जोखिम को कम करने के लिए 21 सब्जियों और फलों की फसलों को भावांतर भरपाई योजना में शामिल किया गया है। भावांतर सहायता की 178 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में डाली गई। वित्त वर्ष 2023-24 में मुआवजे के रूप में अब तक 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा करवाई गई है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि हरियाणा सरकार किसानों के योगदान को समझती है और हम हरसंभव तरीके से उनके साथ खड़े होने के लिए प्रतिबद्ध हैं। अब तक मुआवजे के रूप में 297.58 करोड़ रुपये की राशि सीधे किसानों के खातों में जमा की जा चुकी है। 2023-24 में कृषि उत्पादन 8.1 प्रतिशत की दर से बढ़ा है। पिछले 3 वर्षों में, सरकार ने न्यूनतम समर्थन मूल्य पर 14 फसलों की खरीद की जिसका भुगतान सीधे किसानों के खातों में हो रहा है। सरकार ने खरीफ और रबी सीजन 2023 में 29,876 करोड़ रुपये का भुगतान सीधे किसानों के खातों में जमा किया।
वित्त वर्ष 2024-25 के बजट में ग्रामीण क्षेत्र के लिए 7,276.77 करोड़ रुपये आवंटित करने का प्रस्ताव है, जो कि चालू वित्त वर्ष के 6,213.27 करोड़ रुपये के संशोधित अनुमानों की तुलना में 17.11 प्रतिशत ज्यादा है।
राज्य में 6 स्थानों पर बॉटनिकल गार्डन विकसित करने का प्रस्ताव है और इसके साथ ही तीन नए उत्कृष्टता केंद्र भी स्थापित किए जाएंगे। ड्रोन निर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए 10 करोड़ रुपये का स्टार्टअप फंड स्थापित किया जाएगा। राज्य सरकार महिलाओं को कृषि उद्देश्यों के लिए ड्रोन चलाने के लिए प्रशिक्षित भी करेगी। वर्ष 2024-25 के दौरान 500 महिला स्वयं सहायता समूहों की 5000 बहनों को ड्रोन संचालन व रखरखाव के लिए प्रशिक्षित कर उन्हें प्रति समूह एक-एक ड्रोन देने का प्रस्ताव है।
मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले दो वर्षों में हरियाणा में पराली जलाने की घटनाओं में 67 प्रतिशत की गिरावट आई है। ट्यूबवेल कनेक्शन के लिए प्राप्त 27,826 आवेदनों में से 27,740 के लिए डिमांड नोटिस जारी किए जा चुके हैं और कनेक्शन जारी करने का काम जल्द पूरा होने की संभावना है। पीएम कुसुम के तहत राज्य में 67,418 सौर पंप स्थापित किए गये तथा 2024-25 में 70,000 सौर पंप स्थापित करने का लक्ष्य है।
