झारखंड में इंडिया गठबंधन की 3200 रुपये प्रति क्विंटल पर धान खरीद की गारंटी
इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि अगर झारखंड में उनकी सरकार बनती है, तो धान का खरीद मूल्य बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
इंडिया गठबंधन ने झारखंड के धान किसानों को 3200 रुपये प्रति क्विंटल का दाम देने का वादा किया है। मंगलवार को इंडिया गठबंधन ने झारखंड में होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए गारंटी पत्र जारी करते हुए यह ऐलान किया। इस गारंटी पत्र को 'एक वोट-सात गारंटी' नाम दिया गया है। इसमें कुल 7 गारंटियां दी गई हैं। इंडिया गठबंधन ने दावा किया है कि अगर झारखंड में उनकी सरकार बनती है, तो धान का सरकारी खरीद मूल्य 2,400 से बढ़ाकर 3,200 रुपये प्रति क्विंटल किया जाएगा।
झारखंड विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस, झारखंड मुक्ति मोर्चा (जेजेएम), राष्ट्रीय जनता दल (आरजेडी) और सीपीआई-एम ने गठबंधन किया है। इंडिया गठबंधन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान संयुक्त रूप से यह गारंटी पत्र जारी किया। इस दौरान झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और कांग्रेस राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे समेत कई दिग्गज नेता वहां मौजूद रहे।
इंडिया गठबंधन ने दी 7 गारंटी
- किसान कल्याण की गारंटी: धान के सरकारी खरीद मूल्य को 2,400 रुपये से बढ़ाकर 3,200 रुपये करने के साथ-साथ लाह, तसर, करंज, इमली, महुआ, चिरोंजी, साल बीज आदि के खरीद मूल्य में 50 प्रतिशत तक की वृद्धि की जाएगी।
- 1932 आधारित खतियान की गारंटी: 1932 के खतियान पर आधारित स्थानीयता नीति लाने, सरना धर्म कोड को लागू करवाने के साथ-साथ क्षेत्रीय भाषा-संस्कृति का संरक्षण किया जाएगा।
- मंईयां सम्मान की गारंटी: दिसंबर 2024 से मंईयां सम्मान योजना के अंतर्गत 2,500 रुपये की सम्मान राशि दी जाएगी।
- सामाजिक न्याय की गारंटी: एसटी-28 प्रतिशत, एससी-12 प्रतिशत, ओबीसी को 27 प्रतिशत एवं अल्पसंख्यक के हितों का संरक्षण करने के साथ-साथ पिछड़ा वर्ग कल्याण मंत्रालय का गठन किया जाएगा।
- खाद्य सुरक्षा की गारंटी: राशन वितरण 7 किलो प्रति व्यक्ति किया जाएगा। साथ ही, गैस सिलेंडर राज्य के हर गरीब परिवार को 450 रुपये में दिया जाएगा।
- रोजगार एवं स्वास्थ्य सुरक्षा की गारंटी: झारखंड के 10 लाख युवक-युवतियों को नौकरी एवं रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। 15 लाख रुपये तक परिवारिक स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा।
- शिक्षा की गारंटी: राज्य के सभी प्रखण्डों में डिग्री कॉलेज तथा जिला मुख्यालयों में इंजीनियरिंग, मेडिकल कॉलेज और यूनिवर्सिटी की स्थापना की जाएगी। साथ ही, रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए औद्योगिक प्रोत्साहन नीति लाते हुए राज्य के सभी जिला मुख्यालयों में 500-500 एकड़ का औद्योगिक पार्क बनाया जाएगा।
