छोटे व सीमांत किसानों के फायदे के लिए भारत सरकार कटिबद्धः नरेंद्र सिंह तोमर

केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है  कि भारत कृषि और खाद्य प्रणालियों की स्थिरता से संबंधित चुनौतियों से निपटने के लिए तैयार है और उन्हें हल करने के लिए कई महत्वपूर्ण पहल की गई हैं। उन्होंने कहा कि भारत सरकार छोटे और सीमांत किसानों के लाभ के लिए प्रतिबद्ध है और उनके कल्याण के लिए कई बड़ी योजनाएं लागू की जा रही हैं। बाली में जी-20 देशों की बैठक के विभिन्न सत्रों में भारत का पक्ष रखते हुए तोमर ने यह बातें कहीं।

जी-20 बैठक में अनुकूल और टिकाऊ कृषि और खाद्य प्रणालियों के निर्माण के विषय पर कृषि  मंत्री तोमर ने कहा कि भारत किसानों को इनपुट, प्रौद्योगिकी और बाजारों तक उनकी पहुंच में सुधार करके वर्तमान और भविष्य के संकटों का सामना करने के लिए सशक्त बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। अपने किसानों की आर्थिक अनुकलता बढ़ाने के लिए भारत ने छोटे और सीमांत किसानों को समूहों में एक साथ लाने, कृषि बुनियादी ढांचे में निवेश करने और दुनिया के सबसे बड़े फसल बीमा कार्यक्रम को शुरू करने, कृषि-स्टार्टअप को बढ़ावा देने और कृषि के डिजिटलीकरण को सुविधाजनक बनाने जैसी विभिन्न गतिविधियां शुरू की हैं। भारत ने जलवायु-स्मार्ट कृषि परियोजनाओं में राष्ट्रीय स्तर के नवाचार की शुरुआत की है, जिसका उद्देश्य जलवायु-स्मार्ट कृषि  सिस्टम के कार्यान्वयन और विभिन्न फसलों की जलवायु-अनुकूल किस्मों के विकास के माध्यम से किसानों को लाभ पहुंचाना है।

तोमर ने कहा कि भारत चरम जलवायु परिस्थितियों के प्रति सहनशीलता के साथ-साथ इसके पोषण संबंधी लाभों के कारण बाजरा की खेती को बढ़ावा दे रहा है। बाजरा के इन गुणों को पहचानते हुए संयुक्त राष्ट्र ने भारत के प्रस्ताव पर वर्ष 2023 को पोषक अनाज का अंतर्राष्ट्रीय वर्ष घोषित किया है। उन्होंने खाद्य विविधता प्रदान करने और बाजरे की खपत को बढ़ावा देने की पहल में सभी के समर्थन और सक्रिय भागीदारी का अनुरोध किया, जिसे दुर्लभ संसाधनों में उगाया जा सकता है।

तोमर ने कहा कि भारत अपने प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण के लिए बड़े पैमाने पर जैविक और प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को बढ़ावा दे रहा है। कृषि मंत्री ने कहा कि आने वाली चुनौतियों को देखते हुए यह जरूरी है कि सभी मिलकर कृषि उत्पादन को लगातार बढ़ायें, खाद्य हानि को कम करें, वैश्विक खाद्य आपूर्ति श्रृंखला को मजबूत करें, ताकि हमारे छोटे और सीमांत किसानों की पर्याप्त आय सुनिश्चित हो सके। साथ में, हमें पारंपरिक ज्ञान का उपयोग करना चाहिए, उभरती प्रौद्योगिकियों और सर्वोत्तम प्रथाओं के मिलकर को मजबूत करना चाहिए, और कृषि पारिस्थितिकी तंत्र को बदलने के लिए एक सक्षम नीति वातावरण बनाना चाहिए।

सभी को भोजन की उपलब्धता और सस्ता भोजन सुनिश्चित करने के लिए खुले और पारदर्शी कृषि व्यापार को बढ़ावा देने के सत्र में, तोमर ने कहा कि भारत आज कृषि व्यापार में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। एक समय था जब भारत खाद्यान्न का आयातक था लेकिन कृषि क्षेत्र के निरंतर विकास के कारण, भारत तेजी से कृषि उत्पादों के शुद्ध निर्यातक के रूप में उभरा है और पिछले कुछ वर्षों में भारत कृषि उत्पादों में व्यापार अधिशेष बनाए रखा है भारत से कृषि और संबद्ध उत्पादों का निर्यात वित्तीय वर्ष 2020-21 में कोरोना महामारी से उत्पन्न लॉजिस्टिक चुनौतियों के बावजूद जारी रहा, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 18 फीसदी  की भारी वृद्धि दर्ज की गई थी। वैश्विक महामारी के बीच 2021-22 में भारत का कृषि निर्यात 50.21 बिलियन अमरीकी डॉलर के सर्वकालिक उच्च स्तर पर पहुंच गया। तोमर ने कहा कि भारत की कृषि और खाद्य आपूर्ति प्रणाली न केवल आत्मनिर्भर हो गई है, बल्कि महामारी की शुरुआत से ही अन्य देशों में भारत का योगदान असाधारण रहा है और भारत ने संकट के इस समय में अन्य लोगों को खाद्यान्न भेजकर हर संभव सहायता प्रदान की है। देश। इस प्रकार भारत ने महामारी के दौरान हुए नुकसान की भरपाई के लिए वसुधैव कुटुम्बकम की भावना के साथ कदम आगे बढ़ाया है।

तोमर ने कहा कि हमें बड़े राष्ट्रों की खाद्य सुरक्षा जरूरतों का भी समाधान खोजना चाहिए, जो बड़ी आबादी का पेट भरते हैं, और भारत जैसे विकासशील देशों की सार्वजनिक वितरण प्रणाली के मामले पर उनकी नीतियों और कार्यक्रमों पर विचार करें। नीतियों में किसानों से सुनिश्चित कीमतों पर खाद्यान्न की खरीद, पीडीएस प्रणाली के माध्यम से भंडारण और आपूर्ति शामिल है ताकि अनिश्चितता को दूर किया जा सके और बिचौलियों द्वारा हेरफेर को रोका जा सके, किसानों के लिए उत्पादन बढ़ाया जा सके और इसे बाजार में लाया जा सके और भारतीयों के लिए सस्ते भोजन की उपलब्धता और उपलब्धता सुनिश्चित की जा सके। के लिए मजबूत तंत्र प्रदान करना विकासशील देशों को दुनिया के अन्य कमजोर क्षेत्रों में खाद्य सुरक्षा में योगदान करने के साथ-साथ आत्मनिर्भर तरीके से पर्याप्त भोजन का उत्पादन करने में मदद करने के लिए उपकरण, प्रौद्योगिकियां और विशेषज्ञ दिए जाने चाहिए। पोषण के प्रति संवेदनशील सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को बढ़ाने, नई प्रौद्योगिकियों को पेश करने, उर्वरकों के कुशल उपयोग को बढ़ाने और स्थायी खाद्य और पोषण सुरक्षा में निवेश के माध्यम से खाद्य प्रणालियों को मजबूत करने के कार्यक्रमों के माध्यम से दुनिया को छोटे- सीमांत  किसानो के  भऱण पोषण  और  अधिक आजीविका प्रदान करने में मदद करेगा। दुनिया भर में खाद्य सुरक्षा, उपलब्धता और वहनीयता सुनिश्चित करना एक महत्वपूर्ण उद्देश्य है जिसके लिए हमें प्रयास करना चाहिए। यह सुनिश्चित किया जाना चाहिए कि कृषि व्यापार सभी देशों, विशेष रूप से विकासशील देशों को, बड़ी संख्या में छोटे और सीमांत किसानों को समान अवसर प्रदान हो