ट्रैक्टर खरीदने पर किसानों को मिलती है 70 फीसदी तक सब्सिडी, जानें किन राज्यों में कितनी है सब्सिडी

केंद्र सरकार सहित राज्य सरकारें ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को भारी-भरकम सब्सिडी देती है। एक राज्य के किसानों को तो इसके लिए 70 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है। झारखंड सरकार ने अभी हाल ही में किसानों के लिए ट्रैक्टर वितरण योजना शुरू करने का फैसला किया है। इस योजना के लिए 80 करोड़ रुपये का शुरुआती प्रावधान किया गया है। योजना के तहत किसानों को ट्रैक्टर खरीद के लिए लागत मूल्य पर 50 फीसदी सब्सिडी दी जाएगी। जीएसटी सहित रजिस्ट्रेशन और इंश्योरेंस से संबंधित खर्च किसानों को खुद वहन करना होगा। योजना के पहले चरण में 1,112 ट्रैक्टर वितरित किए जाने का लक्ष्य है।

हेमंत सोरेन कैबिनेट की मंजूरी मिलते ही यह योजना लागू हो जाएगी और किसान इसके लिए आवेदन कर सकेंगे। योजना के तहत उन किसान समूहों या व्यक्तिगत किसानों को प्राथमिकता दी जाएगी जिनके पास कम से कम 10 एकड़ या इससे ज्यादा खेती लायक जमीन है। सब्सिडी की राशि किसानों के खाते में भेजी जाएगी। जो किसान इस योजना का लाभ उठाना चाहते हैं, वे जिला स्तरीय समिति के माध्यम से अपना आवेदन जमा करवा सकते हैं।

इससे पहले केंद्र सरकार ने पीएम किसान ट्रैक्टर योजना के तहत 50 फीसदी सब्सिडी देने की योजना शुरू की थी। कई राज्यों में इसी तरह की अन्य योजनाएं शुरू की जा चुकी हैं जिसके तहत ट्रैक्टर खरीदने वाले किसानों को सब्सिडी दी जाती है। आइए जानते हैं किन राज्यों में कितनी सब्सिडी मिलती है।

असम में सबसे ज्यादा सब्सिडी

ट्रैक्टर खरीदने के लिए किसानों को दी जाने वाली सब्सिडी में असम पहले नंबर पर है। यहां के किसानों को मुख्यमंत्री समग्र ग्राम्य उन्नयन योजना के तहत 70 फीसदी (करीब 5.5 लाख रुपये) तक की सब्सिडी मिलती है।

राजस्थान-तेलंगाना में 50 फीसदी अनुदान

राजस्थान सरकार किसानों को टैक्टर सहित अन्य कई कृषि उपकरणों की खरीद पर 50 फीसदी सब्सिडी देती है। इनमें टैक्टर के अलावा सीड ड्रिल, सीड कम फर्टिलाइजर ड्रिल, डिस्क प्लाऊ, डिस्क हैरो, रोटावेटर, मल्टी क्रॉप थ्रेसर, रिज फैरो प्लांटर, ऑपरेटेड रिपर, चिजल प्लाऊ आदि प्रमुख हैं। तेलंगाना में यंत्र लक्ष्मी योजना के तहत मशीनरी खरीदने पर किसानों को 50 फीसदी अनुदान मिलता है।

मध्य प्रदेश

एग्रीकल्चर मशीनरी पर सब्सिडी देने में मध्य प्रदेश सरकार भी पीछे नहीं है। यहां के किसानों को मैक्रो मैनेजमेंट स्कीम के तहत छोटे ट्रैक्टर खरीदने पर 20-50 फीसदी तक सब्सिडी मिलती है। यह योजना केंद्र के सहयोग से चलाई जा रही है। जो किसान महंगी मशीनें खरीदना चाहते हैं उन्हे सरकार कर्ज मुहैया कराती है।

उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश के किसानों को राज्य सरकार द्वारा ट्रैक्टर खरीद के लिए कुल लागत का 25 फीसदी और अधिकतम 45,000 रुपये की सब्सिडी दी जाती है। राष्ट्रीय बागवानी मिशन के तहत प्रदेश के कुछ जिलों में किसानों को ट्रैक्टर खरीद पर 1 लाख रुपये तक की सब्सिडी दी जा रही है। हालांकि, यह सब्सिडी 20 हॉर्स पावर तक के ट्रैक्टर के लिए ही है।

गुजरात एवं महाराष्ट्र

गुजरात के किसानों को ट्रैक्टर की खरीद के लिए सामान्य श्रेणी में 25 फीसदी और विशेष श्रेणी में 35 फीसदी की सब्सिडी दी जा रही है। महाराष्ट में फार्म मशीनीकरण योजना के तहत सीमांत एवं छोटे किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए 35 फीसदी की छूट एवं अन्य एग्रीकल्चरल मशीनरी के लिए 50 फीसदी की सब्सिडी का लाभ दिया जा रहा है।

तमिलनाडु

तमिलनाडु सरकार ने ट्रैक्टर, पावर टिलर, सीड ड्रिल, जीरो टिल, सीड फर्टिलाइजर, पावर स्पेयर आदि की खरीद करने के लिए 40 फीसदी सब्सिडी देने की योजना चला रखी है। एससी एवं एसटी किसानों को 50 फीसदी सब्सिडी लाभ मिलता है।

केरल

एग्रीकल्चर मशीनरी की खरीद पर केरल सरकार की ओर से फार्म मशीनीकरण प्रणाली योजना के तहत ट्रैक्टर खरीदने पर 25 फीसदी की सब्सिडी दी जाती है। इसके अलावा रोटावेटर, टिलर आदि मशीनों के लिए कर्ज दिया जाता है।

इन राज्यों के अलावा, हरियाणा, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और बिहार की सरकारें भी बैंकों के जरिये किसानों को सस्ती दरों पर ट्रैक्टर और कृषि उपकरण खरीदने के लिए लोन उपलब्ध कराती हैं।