राजस्थान चुनावः एमएसपी कानून लाने और किसानों को 2 लाख रुपये का ब्याज मुक्त कर्ज देने का कांग्रेस ने किया वादा

राजस्थान में 25 नवंबर को होने वाले विधानसभा चुनाव के लिए सत्तारूढ़ कांग्रेस ने अपना घोषणा-पत्र जारी कर दिया है। कांग्रेस ने फसलों के न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) का कानून लाने, किसानों को दो लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज देने, 400 रुपये में रसोई गैस सिलेंडर देने, परिवार की एक महिला सदस्य को 10,000 रुपये सालाना की सम्मान राशि देने और पांच साल में 4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरियां देने सहित दस लाख रोजगार देने का वादा किया है।

कांग्रेस ने अपने घोषणा-पत्र में कहा है कि वह छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को पांच लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी। इसके अलावा जाति जनगणना करवाने और स्वास्थ्य बीमा कवर की राशि 25 लाख रुपये बढ़ाकर 50 लाख रुपये करने का कांग्रेस ने वादा किया है।

कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने जयपुर में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत तथा घोषणा-पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. सीपी जोशी के साथ घोषणा-पत्र जारी किया। इसे ‘जन घोषणा पत्र’ नाम दिया गया है। इस मौके पर खरगे ने राजस्थान को कांग्रेस का मजबूत गढ़ बताते हुए कहा कि हम वही वादे करते हैं जो पूरा कर सकते हैं। हम निश्चित रूप से इन घोषणाओं को सरकार बनने पर लागू करेंगे।

घोषणा-पत्र जारी करते हुए राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि पिछले 5 साल में राज्य की प्रति व्यक्ति आय 46.48 फीसदी बढ़ी है। जब बीजेपी की सरकार थी तब प्रति व्यक्ति आय में राज्य देश में 30वें स्थान पर था और अब 12वें स्थान पर आ गया है। 2030 तक प्रति व्यक्ति आय में हमने देश में नंबर वन स्थान हासिल करने का लक्ष्य रखा है। गहलोत ने कहा कि राजस्थान की अर्थव्यवस्था इस साल के अंत तक 15 लाख करोड़ रुपये की हो जाएगी और 2030 तक 30 लाख करोड़ रुपये तक ले जाने का लक्ष्य रखा है।

घोषणा-पत्र समिति के अध्यक्ष डॉ. जोशी ने कहा, ‘‘नया राजस्थान बनाने के लिए हम 2030 का मिशन लेकर चल रहे हैं, उसे ही घोषणा पत्र का आधार बनाया गया है।’’

घोषणा-पत्र की 10 प्रमुख बातें
1. किसानों के लिए स्वामीनाथन कमेटी की सिफारिशों के मुताबिक एमएसपी कानून लाया जाएगा।

2. गरीब परिवार की एक महिला सदस्य को 10 हजार रुपये सालाना दिए जाएंगे।

3.  चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना की राशि को 25 लाख से बढ़ाकर 50 लाख रुपये किया जाएगा।
4.  4 लाख युवाओं को सरकारी नौकरी और 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा।
5.  पंचायत स्तर पर सरकारी नौकरी का नया कैडर बनाया जाएगा।
6.  गैस सिलेंडर 400 रुपये में दिया जाएगा।
7.  राज्य में राइट टू एजुकेशन (आरटीई) कानून बनाकर इसके तहत निजी शिक्षण संस्थाओं में भी 12वीं तक की शिक्षा मुफ्त की जाएगी।
8.  मनरेगा और इंदिरा गांधी शहरी रोजगार योजना के तहत काम की अवधि 125 से बढ़ाकर 150 दिन की जाएगी।
9.  छोटे व्यापारियों, दुकानदारों को 5 लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त कर्ज उपलब्ध करवाने के लिए व्यापारी क्रेडिट कार्ड योजना शुरू होगी।
10. आवास का अधिकार कानून लाकर सभी को आवास दिए जाएंगे।