एनसीडीसी ने हरियाणा में एमएसपी पर धान खरीद के लिए 6836.48 करोड़ रुपये मंजूर किये
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने हरियाणा में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ सीजन 2021-22 में धान की सरकारी खरीद के लिए 6836.48 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक संदीप नायक ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दो चरणों में वितरित की जा चुकी है और शेष राशि जल्द ही वितरित की जाएगी।उन्होंने ने कहा कि समयबद्ध तरीके से उठाए गए इस कदम से राज्य की एजेंसियों को तुरंत खरीद अभियान शुरू करने में मदद मिलेगी
नई दिल्ली
राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम (एनसीडीसी) ने हरियाणा, में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीफ मार्केटिंग सीजन 2021-22 के दौरान धान की सरकारी खरीद के लिए 6836.48 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। एनसीडीसी के प्रबंध निदेशक संदीप नायक ने कहा कि 1,000 करोड़ रुपये की राशि पहले ही दो चरणों में संवितरण किया जा चुका है और शेष राशि जल्द ही संवितरित की जाएगी। उन्होंने कहा कि समयबद्ध तरीके से उठाए गए इस कदम से राज्य की एजेंसियों को तुरंत धान खरीद अभियान शुरू करने में मदद मिलेगी।
सहकारी समितियां इन अल्पावधि ऋणों का उपयोग राज्य की खरीद एजेंसियों की ओर से किसानों को तत्काल भुगतान करने के लिए किसानों से खाद्यान्न की खरीद के लिए करेंगी ताकि उन्हें अपने बकाये के लिए इंतजार न करना पड़े। हरियाणा ने पहले ही 3 अक्टूबर से एमएसपी पर धान की खरीद शुरू कर दी है।
भारत सरकार में सहकारिता सचिव डी के सिंह ने कहा कि यह राज्य की एजेंसियों द्वारा समय पर उठाया गया कदम है। सहकारी समितियों और किसानों के माध्यम से धान खरीद गतिविधियों की तत्काल शुरुआत सुनिश्चित करेंगे। विशेष रूप से कोविड-19 के दौरान सरकार द्वारा अधिसूचित न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) पर उपजअपनी बेचने के लिए जरूरी सहायता प्रदान करेगा ।
कुछ महीने पहले अपनी स्थापना के बाद से यह पहली बार है जब केंद्रीय सहकारिता मंत्रालय ने अपना महत्वपूर्ण वित्तीय योगदान दिया है। संस्थान एनसीडीसी के माध्यम से एमएसपी संचालन के तहत खाद्यान्नों की खरीद के लिए किसानों की सहायता करने के लिए आगे बढ़ गया है।
विशेष रूप से सहकारी समितियों के लिए एक प्रमुख संस्थान के रूप में एनसीडीसी देश में एमएसपी पर फसलों की खऱीद के संचालन का समर्थन करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है और आज की तारीख में इसने संचयी रूप से पूरे देश में एमएसपी संचालन के लिए 98,071 करोड़ रुपये और अकेले हरियाणा को 20,844 करोड़ रुपये संवितरित किए हैं ।
