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Dr D.N.Thakur
किसानों के आएंगे अच्छे दिन, कांग्रेस ने कर्नाटक का घोषणा-पत्र जारी कर किया वादा
कांग्रेस ने अपने चुनावी घोषणा-पत्र में किसानों के लिए अच्छे दिनों का वादा करते हुए...
खाद्य असुरक्षा और कुपोषण की चुनौतियों से निपटने में जुटे हैं जी20 के कृषि वैज्ञानिक
सतत विकास के लिए 2030 के एजेंडा में एसडीजी (Sustainable Development Goals) के कार्यान्वयन...
जनसंख्या विस्फोट पर भारत के लिए सबक लेना जरूरीः डॉ. मेहरोत्रा
डॉ. संतोष मेहरोत्रा ने जनसंख्या के ताजा आंकड़ों पर टिप्पणी करते हुए रूरल वॉयस...
एमएसपी को कानूनी गारंटी मिलेगी या नहीं?
कांग्रेस को बीजेपी सरकार की मंशा पर शक है। कांग्रेस का आरोप है कि एमएसपी पर गठित...
भारत के डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता के सपने का रोडमैप
ऐसे समय जब देश डेयरी क्षेत्र में उत्कृष्टता हासिल करने की ओर बढ़ रहा है, इंडस्ट्री...
लोकसभा से बिना चर्चा के बजट पास, विपक्ष के हंगामे के बीच 12 मिनट में पूरी हो गई प्रक्रिया
स्पीकर ने मतदान के लिए सभी मंत्रालयों की अनुदान मांगों को रखा और मांगों को बिना...
मिलेट्स मैन पीवी सतीश कृषि-जैव विविधता और महिला अधिकारों को बढ़ावा देने के थे चैंपियन
देश में मिलेट्स (मोटा अनाज) को बढ़ावा देने वाले अग्रणी लोगों में से एक पीवी सतीश...
किसानों की मांगें पूरी नहीं हुई तो होगा एक और बड़ा आंदोलन, महापंचायत ने सरकार को चेताया
संयुक्त किसान मोर्चा के बैनर तले आयोजित इस महापंचायत में किसान नेताओं ने कहा कि...
जूट आरक्षण मानदंडों को सीसीईए की मंजूरी, लड़खड़ाते उद्योग को बढ़ाने में मिलेगी मदद
आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति (सीसीईए) ने खाद्यान्नों और चीनी पैकेजिंग में...
मोटे अनाज का मोटा फायदा तभी जब उचित मूल्य और सुनिश्चित खरीद की होगी व्यवस्था
अन्य प्रचलित अनाजों जैसे गेहूं और धान की तुलना में मोटे अनाज को अधिक पोषक माना जाता...
बजट में अर्थव्यवस्था को समावेशी विकास की राह पर लाने का अवसर चूक गईं वित्त मंत्री सीतारमण
अतीत में हम देख चुके हैं कि जब कृषि क्षेत्र में आमदनी में वृद्धि हुई तो दूसरे क्षेत्रों...
स्टार्टअप्स से एक्सपोर्ट तक, अब एग्रीटेक स्टार्टअप्स को प्रोत्साहन देने का समय
राज्य और भारत सरकार द्वारा किए गए प्रयासों के परिणामस्वरूप ग्रामीण क्षेत्रों में...
बजट 2023-24: रोजगार और सस्ते आवास के लिए ग्रामीण क्षेत्र पर खर्च 50% बढ़ाना पड़ेगा
सरकार ने मौजूदा वित्त वर्ष के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय को 1.36 लाख करोड़ रुपए...
विश्व की डेयरी बन सकता है भारत
राष्ट्रीय स्तर पर हुए आंदोलन के चलते सिस्टम से बिचौलियों को हटाने में कामयाबी मिली...
चालू वित्त वर्ष में जीडीपी वृद्धि दर सात फीसदी रहने का अनुमान, मैन्यूफैक्चरिंग की गति धीमी कृषि क्षेत्र का प्रदर्शन बेहतर
चालू वित्त वर्ष (2022-23) में सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) की वृद्धि दर सात फीसदी पर...
कोऑपरेटिव के जरिए खाद्य प्रणाली प्रबंधन
सरकार को नेशनल कोऑपरेटिव फूड ग्रिड (एनसीएफजी) के गठन की दिशा में कदम बढ़ाना चाहिए।...