Dr Bishwajit Dhar


National
यूएन ने दिए ग्लोबल मंदी के संकेत, दशकों बाद इस साल सबसे कम रहेगी जीडीपी ग्रोथ, चीन छोड़ सभी बड़ी इकोनॉमी आएगी चपेट में

यूएन ने दिए ग्लोबल मंदी के संकेत, दशकों बाद इस साल सबसे कम रहेगी जीडीपी ग्रोथ, चीन छोड़ सभी बड़ी इकोनॉमी आएगी चपेट में

संयुक्त राष्ट्र विश्व आर्थिक स्थिति और संभावनाएं (डब्ल्यूईएसपी) 2023 रिपोर्ट में...

National
एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम में 30 लाख टन गेहूं बेचेगा, दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार का फैसला

एफसीआई ओपन मार्केट सेल स्कीम में 30 लाख टन गेहूं बेचेगा, दाम नियंत्रित करने के लिए सरकार का फैसला

एफसीआई अलग-अलग चैनल के माध्यम से दो महीने में 30 टन गेहूं की बिक्री करेगा। हाल के...

National
जीएम सरसों के जोखिम कारकों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई

जीएम सरसों के जोखिम कारकों पर सुप्रीम कोर्ट चिंतित, अब अगले हफ्ते होगी सुनवाई

आनुवंशिक रूप से संशोधित (जीएम) सरसों के जोखिम कारकों पर सुप्रीम कोर्ट ने चिंता जाहिर...

Ground Report
एग्री इन्फ्रा फंड से धीरे-धीरे बदल रही खेती की तस्वीर

एग्री इन्फ्रा फंड से धीरे-धीरे बदल रही खेती की तस्वीर

एग्रीकल्चर इन्फ्रास्ट्रक्चर फंड (एआईएफ) को शुरू हुए ढाई साल हो चुके हैं। इस दौरान...

National
पूंजीगत व्यय के लिए तरसता कृषि क्षेत्र, पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च में कृषि के लिए सिर्फ 138 करोड़

पूंजीगत व्यय के लिए तरसता कृषि क्षेत्र, पिछले बजट में 7.5 लाख करोड़ रुपए के पूंजीगत खर्च में कृषि के लिए सिर्फ 138 करोड़

कृषि क्षेत्र की संकटपूर्ण स्थिति को देखते हुए सालाना प्रति किसान 6000 रुपए की मदद...

Agritech
बजट 2023-24: एफपीओ से खरीदे जाने वाले उत्पादों पर टैक्स खत्म हो, कृषि और बायोटेक में बड़े बदलाव की नीति बने

बजट 2023-24: एफपीओ से खरीदे जाने वाले उत्पादों पर टैक्स खत्म हो, कृषि और बायोटेक में बड़े बदलाव की नीति बने

सप्लाई चेन में एफपीओ और एग्रीकल्चरल टेक्नोलॉजी कंपनियों को इंटीग्रेट करने के लिए...

National
बजट में उर्वरक सब्सिडी घटा सकती है सरकार, लेकिन इससे बाजार में उर्वरकों के दाम बढ़ सकते हैं

बजट में उर्वरक सब्सिडी घटा सकती है सरकार, लेकिन इससे बाजार में उर्वरकों के दाम बढ़ सकते हैं

2023-24 के बजट में सरकार उर्वरक सब्सिडी बिल घटाकर एक से 1.5 लाख करोड़ रुपए कर सकती...

Agribusiness
बजट 2023-24: एफपीओ के लिए टैक्स छूट की अवधि बढ़े, मैट का प्रावधान खत्म किया जाए

बजट 2023-24: एफपीओ के लिए टैक्स छूट की अवधि बढ़े, मैट का प्रावधान खत्म किया जाए

सालाना 100 करोड़ रुपये तक टर्नओवर वाले एफपीओ के लिए टैक्स में छूट का प्रावधान के...

Cooperatives
बजट में कोऑपरेटिव को इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान होः  डी.एन. ठाकुर

बजट में कोऑपरेटिव को इनकम टैक्स में छूट का प्रावधान होः डी.एन. ठाकुर

कोऑपरेटिव में फोकस लोगों पर होता है, पूंजी पर नहीं। इसलिए सरकार को इनके क्षमता निर्माण,...

National
चालू सीजन में चीनी उत्पादन में छह लाख टन की बढ़ोतरी

चालू सीजन में चीनी उत्पादन में छह लाख टन की बढ़ोतरी

चालू शुगर सीजन (2022-23) में 15 जनवरी, 2023 तक चीनी उत्पादन पिछले सीजन की इसी अवधि...

National
क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स पर आयात शुल्क और जीएसटी कम होना चाहिए: एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया

क्रॉप प्रोटेक्शन केमिकल्स पर आयात शुल्क और जीएसटी कम होना चाहिए: एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया

एग्रो केम फेडरेशन ऑफ इंडिया (एसीएफआई) ने केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से...

National
एफसीआई में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगीः पीयूष गोयल

एफसीआई में भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाई जाएगीः पीयूष गोयल

सीबीआई की एफआईआर के तहत निजी मिलर के गोदामों से आने वाले हर ट्रक से 1000 से 4000...

National
कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ना चाहिएः डेलॉय इंडिया

कृषि से संबद्ध क्षेत्रों के लिए बजट आवंटन बढ़ना चाहिएः डेलॉय इंडिया

सरकार को एक राष्ट्रीय स्तर के प्लेटफॉर्म के जरिए मार्केट लिंकेज विकसित करना चाहिए।...

National
वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमत भारत तय करेगाः मनसुख मांडविया

वैश्विक बाजार में उर्वरकों की कीमत भारत तय करेगाः मनसुख मांडविया

केंद्रीय रसायन एवं उर्वरक मंत्री मनसुख मांडविया का कहना है कि साल 2024 में भारत...

National
दिसंबर में खुदरा महंगाई दर साल के निचले स्तर  5.72 फीसदी पर पहुंची

दिसंबर में खुदरा महंगाई दर साल के निचले स्तर 5.72 फीसदी पर पहुंची

दिसंबर 2022 में खुदरा महंगाई दर (सीपीआई) साल के निचले स्तर पर पहुंच गई। सरकार द्वारा...

Cooperatives
राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति, बीज समिति और आर्गेनिक समिति  की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी

राष्ट्रीय स्तर की बहु-राज्य सहकारी निर्यात समिति, बीज समिति और आर्गेनिक समिति की स्थापना को कैबिनेट की मंजूरी

केंद्रीय मंत्रिमंडल ने बहु-राज्य सहकारी समिति (एमएससीएस) अधिनियम, 2002 के तहत निर्यात,...

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