पीएम-किसान स्कीम पर राज्यों के साथ कृषि मंत्री ने बैठक की
केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश का कोई भी पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। पीएम-किसान स्कीम की प्रगति को लेकर राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में उन्होंने यह बातें कहीं
देश का कोई भी पात्र किसान प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना के लाभ से वंचित नहीं रहना चाहिए। आज यह बात केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने पीएम-किसान स्कीम की प्रगति को लेकर राज्यों के कृषि मंत्रियों के साथ बैठक में चर्चा के दौरान कही । इसके साथ ही उन्होंने कहा कि राज्यों को पीएम-किसान स्कीम, डाटा शुद्धिकरण का कार्य शीघ्र पूरा कर लें ।
कृषि मंत्री ने कहा कि सरकार किसानों की आय बढ़ाने एवं सदैव उनके सामाजिक- आर्थिक सशक्तिकरण के लिए कार्य करने पर विशेष जोर दे रही है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने कृषि क्षेत्र के कल्याण के लिए अनेक पहल की हैं। इसमें पीएम-किसान स्कीम,एक महत्वपूर्ण योजना है
पीएम-किसान में पात्र किसानों के बैंक खातों में 2,000 रुपाये की 3 समान किस्तों में 6,000 रूपये हर साल दिए जाते हैं, ताकि किसान घरेलू जरूरतों के साथ कृषि एवं सम्बद्ध खर्चों को पूरा कर सकें। फरवरी-2019 में पीएम-किसान की शुरूआत की गई थी और अब तक किसानों को 11 किस्तें दी जा चुकी हैं। इनके जरिये लगभग 11.37 करोड़ पात्र किसानों को 2 लाख करोड़ रुपये से अधिक की राशि वितरित की गई हैं।
पीएम-किसान का लाभ भू-जोत वाले किसानों को ही दिया जाता है। पीएम-किसान व अन्य योजनाओं एवं भविष्य में शुरू की जाने वाली किसान कल्याण योजनाओं के लिए पात्र किसानों की त्वरित पहचान हेतु डाटाबेस बनाया जा रहा है। इसमें किसानों के आधार, बैंक खाते सहित सभी जानकारी होगी तथा किसानों के भू-अभिलेख उनके रिकॉर्ड के साथ जुड़े होंगे। डाटाबेस बनाने के लिए राज्यों के भू-अभिलेखों को डिजिटली परिवर्तित करना होगा।
इस बैठक में उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, उत्तराखंड, हरियाणा, आंध्रप्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़, पंजाब, राजस्थान, असम, अरूणाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल व बिहार के कृषि मंत्रियों ने भी अपने विचार रखें। बैठक में अन्य राज्यों के मंत्रीगण, वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ही केंद्रीय कृषि सचिव मनोज अहूजा और अतिरिक्त सचिव अभिलक्ष लिखी मौजूद थे।
