संयुक्त किसान मोर्चा ने पीएम को लिखा खुला पत्र एमएसपी पर कानूनी गारंटी समेत रखी 6 मांगें

नई दिल्ली

किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे संयुक्त किसान मोर्चा (एसकेएम) ने रविवार को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर तीन कृषि कानूनों को निरस्त करने की घोषणा के बाद  प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को खुला पत्र लिखा है। आंदोलनरत किसानों की छह मांगें हैं।  जिस पर सरकार को तुरंत किसानों से बातचीत शुरू करनी चाहिए, नही तो मांगों के माने जाने तक आंदोलन जारी रहेगा। एसकेएम ने प्रधानमंत्री से  कहा है कि आपके संबोधन में किसानों की प्रमुख मांगों पर ठोस घोषणा नहीं होने से किसान निराश हैं। उन्होंने पत्र के  माध्यम से  तीन अन्य पुरानी मांगों सहित आंदोलन के दौरान किसानों के खिलाफ दर्ज मुकदमे तत्काल वापस लिए जाने की मांग की। कृषि विरोधी कानूनों के खिलाफ आंदोलन के दौरान मरने वाले किसानों के परिवारों को पुनर्वास सहायता, मुआवजा मिलना चाहिए। मोर्चा ने अपनी बात रखते कहा है कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करना ही इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं थी।. सरकार को इन मुद्दों पर समाधान के लिए हमसे बातचीत करनी चाहिए। नहीं तो आंदोलन जारी रहेगा। किसान भी सरकार से उपरोक्त मांगों का समाधान चाहते हैं।

एसकेएम ने  प्रधानमंत्री को खुले पत्र में कहा कि  प्रधानमंत्री जी देश के लाखों किसानों ने 19 नवंबर, 2021 की सुबह राष्ट्र के नाम आपका संदेश सुना। हमने देखा कि 11 दौर की बातचीत के बाद आपने द्विपक्षीय समाधान के बजाय एकतरफा घोषणा का रास्ता चुना, लेकिन हमें खुशी है कि आपने तीनों कृषि कानूनों को वापस लेने की घोषणा की है। हम इस घोषणा का स्वागत करते हैं और आशा करते हैं कि आपकी सरकार जल्द से जल्द इस वादे को पूरा करेगी

एसकेएम ने ने रविवार शाम पीएम मोदी को संदेश भेजा। इसमें कहा गया है कि तीन कृषि कानूनों को निरस्त करना इस आंदोलन की एकमात्र मांग नहीं है। संयुक्त किसान मोर्चा ने सरकार के साथ बातचीत की शुरुआत से ही तीन और मांगें उठाई थीं। किसान मोर्चा ने अपनी मांगों को दोहराते हुए कहा कि खेती की कुल लागत के आधार पर न्यूनतम समर्थन मूल्य (सी2+50फीसदी) को कृषि उपज से ऊपर सभी किसानों का कानूनी अधिकार बनाया जाए, ताकि देश के हर हिस्से में किसान सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य पर उनकी पूरी फसल पर खरीद की गारंटी दी जा सकती है

मोर्चा ने आगे कहा कि सरकार द्वारा प्रस्तावित "बिजली अधिनियम संशोधन विधेयक, 2020/2021" का मसौदा वापस लिया जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि बातचीत के दौरान सरकार ने वादा किया था कि इसे वापस ले लिया जाएगा, लेकिन फिर वादे की अवहेलना करते हुए इसे संसद के एजेंडे में शामिल कर लिया गया था।

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उसके आसपास के क्षेत्रों में वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग अधिनियम में 2021 में किसानों को दंडित करने के प्रावधान को हटा दिया जाए।

दिल्ली, हरियाणा, चंडीगढ़, उत्तर प्रदेश और कई अन्य राज्यों के हजारों किसानों को इस आंदोलन के दौरान (जून 2020 से अब तक) सैकड़ों मुकदमों में फंसाया गया है। इन मामलों को तुरंत वापस लिया जाना चाहिए।

लखीमपुर खीरी हत्याकांड का मास्टरमाइंड और धारा 120बी के आरोपी अजय मिश्रा टेनी आज भी खुलेआम घूम रहे हैं और कैबिनेट में मंत्री बने हुए हैं. वह अन्य वरिष्ठ मंत्रियों के साथ मंच भी साझा कर रहे हैं। उसे बर्खास्त कर गिरफ्तार कर लेना चाहिए।

इस आंदोलन के दौरान अब तक करीब 700 किसान शहादत दे चुके हैं। उनके परिवारों के मुआवजे और पुनर्वास की व्यवस्था। शहीद किसानों की याद में शहीद स्मारक बनाने के लिए सिंधु सीमा पर जमीन दी जाए।

संयुक्त किसान मोर्चा ने प्रधानमंत्री से कहा कि आपके संबोधन में इन बड़ी मांगों पर कोई ठोस घोषणा नहीं होने से किसान निराश हैं। किसानों को उम्मीद थी कि इस ऐतिहासिक आंदोलन से न केवल तीन कानूनों के बल से मुक्ति मिलेगी, बल्कि उनके श्रम के मूल्य की कानूनी गारंटी भी मिलेगी।किसान मोर्चा ने साफ किया कि 'प्रधानमंत्री जी, आपने किसानों से अपील की है कि अब घर वापस चले जाओ। हम आपको आश्वस्त करना चाहते हैं कि हमें सड़क पर बैठने का शौक नहीं है। हम भी इन बचे हुए मुद्दों को जल्द से जल्द सुलझाना चाहते हैं और अपने घर, परिवार और खेत में लौटना चाहते हैं। अगर आप यही चाहते हैं तो सरकार को तुरंत उपरोक्त छह मुद्दों पर संयुक्त किसान मोर्चा से बातचीत शुरू कर देनी चाहिए। तब तक संयुक्त किसान मोर्चा अपने पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इस आंदोलन को जारी रखेगा।