पश्चिम बंगाल सरकार ने दूसरे राज्यों को 2 लाख टन आलू भेजने की अनुमति दी

पश्चिम बंगाल सरकार ने मंगलवार को आलू के अंतर-राज्यीय व्यापार पर लगी पाबंदी में आंशिक ढील देते हुए अगले एक सप्ताह के लिए अन्य राज्यों को 2 लाख टन तक आलू बेचने की अनुमति दी है। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में राज्य सचिवालय में हुई समीक्षा बैठक में यह फैसला लिया गया। बैठक में आलू व्यापारियों और अन्य हितधारकों के साथ विस्तार से चर्चा के बाद यह निर्णय लिया गया कि राज्य में आलू की कमी नहीं होगी और कीमतें नियंत्रण में रहेंगी।

बैठक के बाद पंचायत मंत्री प्रदीप मजूमदार ने बताया कि आलू की पर्याप्त उपलब्धता को देखते हुए, अगले एक सप्ताह के लिए 2 लाख टन आलू के व्यापार की अनुमति दी जा रही है। इसमें से 1 लाख टन उत्तर बंगाल और 1 लाख टन दक्षिण बंगाल से भेजा जाएगा। हालांकि, इसके लिए पहले पड़ोसी राज्यों को मांग करनी होगी। उन्होंने कहा कि सरकार की प्राथमिकता यह सुनिश्चित करना है कि घरेलू बाजार में आपूर्ति सुचारू बनी रहे और कीमतों में किसी भी प्रकार की अस्थिरता न हो। 

मजूमदार ने यह भी स्पष्ट किया कि अन्य राज्यों के साथ आलू व्यापार की अनुमति इस शर्त पर दी जा रही है कि कीमतें स्थिर रहेंगी। उन्होंने कहा कि कीमतें घट सकती हैं, लेकिन बढ़नी नहीं चाहिए। अगर कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, तो सरकार इस अवधि को आगे बढ़ाने पर विचार करेगी। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री एक सप्ताह बाद राज्य में आलू की कीमतों पर आलू व्यापार के प्रभाव की समीक्षा करेंगी। 

इस बैठक में पश्चिम बंगाल कोल्ड स्टोरेज एसोसिएशन और प्रगतिशील आलू व्यवसायी समिति के प्रतिनिधि भी शामिल थे। बैठक के बाद व्यापारियों ने उम्मीद जताई कि आलू की कीमतें स्थिर रहेंगी और आलू व्यापार की अवधि को बढ़ाया जाएगा। प्रगतिशील आलू व्यापारी संघ के सचिव लालू मुखर्जी ने कहा कि मुख्यमंत्री ने बुधवार से अन्य राज्यों के साथ आलू व्यापार की अनुमति दी है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि कीमतें मौजूदा स्तर से अधिक नहीं होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार आलू की कीमतों पर कड़ी नजर रखेगी और यदि कीमतें नियंत्रण में रहती हैं, तो मुख्यमंत्री आलू व्यापार अवधि की अनुमति को आगे बढ़ाने पर विचार कर सकती हैं। 

सरकार ने पिछले महीने आलू की कीमतों में अचानक वृद्धि के बाद अंतर-राज्यीय व्यापार पर प्रतिबंध लगा दिया था। इस फैसले का आलू उत्पादकों और व्यापारियों ने विरोध किया था, क्योंकि उन्हें आर्थिक नुकसान का सामना करना पड़ रहा था। पश्चिम बंगाल देश का दूसरा सबसे बड़ा आलू उत्पादक राज्य है और हर साल अन्य राज्यों के साथ 20 से 25 लाख टन आलू का व्यापार करता है। व्यापारियों का कहना है कि आलू व्यापार पर रोक के कारण पश्चिम बंगाल को अपने प्रमुख बाजारों जैसे ओडिशा, आंध्र प्रदेश, बिहार और असम में उत्तर प्रदेश से प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ रहा है। इन राज्यों की मांग को पूरा करने के लिए बंगाल के आलू पर काफी निर्भरता रहती है।