यूपी बजट: कृषि को 11 फीसदी आवंटन, जानिए कृषि और ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ी अहम घोषणाएं

उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए लगभग 8.08 लाख करोड़ रुपये का बजट पेश किया है, जो गत वर्ष से 9.8 फीसदी अधिक है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री सुरेश कुमार खन्ना ने कृषि और संबद्ध सेवाओं के लिए 11 फीसदी संसाधन आवंटित करने का ऐलान किया। बजट में बुनियादी ढांचे और औद्योगिक विकास पर काफी जोर दिया गया है। 22 फीसदी बजट इंफ्रस्ट्रक्चर के विकास पर, 13 शिक्षा पर, 6 फीसदी स्वास्थ्य पर और 4 फीसदी बजट सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमों पर खर्च किया जाएगा।

वित्त मंत्री ने कहा कि गन्ना की खेती और चीनी मिलें, उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था और ग्रामीण विकास की प्रमुख धुरी हैं। हालांकि, गन्ना मूल्य में कोई वृद्धि नहीं की गई है और न ही गन्ने की फसल में रोगों से हुए नुकसान से किसानों को राहत दिलाने के लिए कोई ऐलान हुआ। गन्ना मूल्य के भुगतान के लिए 475 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है जो मुख्य रूप से सरकारी और सहकारी चीनी मिलों के लिए है।  

पिपराईच चीनी मिल में डिस्टलरी की स्थापना हेतु 90 करोड़ रुपये तथा बंद पड़ी छाता चीनी मिल पर नई चीनी मिल एवं लॉजिस्टिक हब वेयर हाउसिंग कॉम्प्लेक्स की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

कृषि और किसान 

• प्रदेश में दलहन व तिलहन फसलों का क्षेत्र, उपज और उत्पादन बढ़ाने के लिए निशुल्क मिनीकिट वितरित की जाएंगी। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का बजट दिया गया है। सीड पार्क विकास परियोजना के लिए 251 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती योजना के तहत प्रदेश के सभी जिलों में प्राकृतिक खेती को बढ़ावा दिया जाएगा। इसके लिए 124 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• बागवानी मिशन के लिए 650 करोड़ रुपये का प्रावधान है। उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति, 2022 के अंतर्गत प्रोत्साहन के लिए 300 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• पीएम-कुसुम योजना के तहत किसानों के खेतों में सोलर पंपों की स्थापना कराई जा रही है। इसके लिए 509 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 
• कृषि विकास की वर्ल्ड बैंक समर्थित यूपी एग्रीज परियोजना के लिए 200 करोड़ रुपये का आवंटन किया गया है।
• पैक्स के माध्यम से किसानों को कम ब्याज दर पर फसली ऋण उपलब्ध कराने के लिए ब्याज अनुदान के लिए 525 करोड़ रुपये का बजट आवंटित किया गया है।
• मुख्यमंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 1050 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• कुशीनगर में कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• गोरखपुर में वानिकी एवं औद्यानिकी विश्वविद्यालय की स्थापना के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है

सिंचाई

• नहरों और सरकारी नलकूपों से किसानों को मुफ्त सिंचाई की सुविधा के लिए 1300 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• प्रदेश के 1750 असफल नलकूपों की पुनर्निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये की व्यवस्था
• मुख्यमंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए 1100 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• पर ड्रॉप मोर क्रॉप योजना के तहत माइक्रो इरीगेशन योजना के लिए 720 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे

ग्रामीण विकास   

• प्रधानमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 4882 करोड़ रुपये और मुख्यमंत्री आवास योजना (ग्रामीण) के लिए 1200 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• दीन दयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल्य योजना हेतु 427 करोड़ रुपये का व्यय अनुमान प्रस्तावित है। 
• प्रदेश के ग्रामीण मार्गों एवं पुलियों के रखरखाव हेतु 2700 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
• मुख्यमंत्री ग्राम योजना के तहत ग्रामीण मार्गों की मरम्मत और मिसिंग लिंक के लिए नई योजना शुरू की जा रही है, जिसके लिए 200 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तावित है।
• कृषि विपणन सुविधाओं के लिए ग्रामीण सेतुओं के निर्माण हेतु 1600 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।
• ग्राम पंचायत स्तर पर डिजिटल लाइब्रेरी की स्थापना के लिए 454 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• ग्रामीण क्षेत्रों में ग्रामीण स्टेडियम और ओपन जिम के निर्माण हेतु 125 करोड़ रुपये का बजट रखा गया है।
• मुख्यमंत्री ग्राम जोडो योजना के तहत मध्यम श्रेणी की इलेक्ट्रिक बसों की खरीद के लिए 100 करोड़ रुपये और चार्जिंग स्टेशनों के लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई है।
•  प्रदेश की प्रत्येक विधानसभा के ग्रामीण क्षेत्र में बारात तथा अन्य सामाजिक आयोजनों के लिए उत्सव भव का निर्माण कराया जाएगा।

पशुपालन, डेयरी एवं मत्स्यपालन  

• नंद बाबा दुग्ध मिशन के लिए 203 करोड़ रुपये का प्रावधान
• दुग्ध संघों को सहायता के लिए 107 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है
• छुट्टा गोवंश की व्यवस्था के लिए 2000 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। वृहद गो-सरंक्षण केंद्रों की स्थापना के लिए 140 करोड़ रुपये खर्च किए जाएंगे।
• प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना के तहत एकीकृत एक्वा मार्केट के निर्माण के लिए 190 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 

यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे का निर्माण

राज्य सरकार ने यूपी में चार नए एक्सप्रेस-वे के निर्माण का फैसला लिया है।

• आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे से गंगा एक्सप्रेस-वे कौसिया, जनपद हरदोई वाया फर्रुखाबाद तक प्रवेश नियंत्रित ग्रीन फील्ड एक्सप्रेस-वे का निर्माण कराया जाएगा, जिसके लिये 900 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• गंगा एक्सप्रेस-वे को प्रयागराज, मिर्जापुर, वाराणसी, चंदौली होते हुए सोनभद्र से जोड़ने के लिए विन्ध्य एक्सप्रेस-वे के निर्माण के लिएं 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• मेरठ को हरिद्वार से जोड़ने हेतु गंगा एक्सप्रेस-वे विस्तारीकरण एक्सप्रेस-वे का निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
• बुन्देलखण्ड रीवा एक्सप्रेस-वे का निर्माण निर्माण प्रस्तावित है जिसके लिए 50 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।
  बुंदेलखंड एक्सप्रेस-वे के साथ डिफेंस इण्डस्ट्रियल कॉरीडोर परियोजना हेतु लगभग 461 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। इसके अन्तर्गत लगभग साढ़े नौ हजार करोड़ रुपये का निवेश अनुमानित है।

अन्य प्रमुख घोषणाएं

• रानी लक्ष्मीबाई स्कूटी योजना के अन्तर्गत कालेज जाने वाली मेधावी छात्राओं को स्कूटी प्रदान किये जाने हेतु 400 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है। 
• प्रदेश की 58 नगर निकायों को 'आदर्श स्मार्ट नगर निकाय' के रूप में विकसित किया जाएगा। इसके लिए कुल 145 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया गया है।
• युवाओं को स्वरोजगार के लिए गारंटी फ्री, ब्याजमुक्त लोन उपलब्ध कराया जाएगा।
• 58 नगर पालिकाओं को स्मार्ट सिटी बनाया जाएगा। 
• एक जनपद एक खेल योजना के तहत 72 जिलों में खेलो इंडिया सेंटर
• पीएम मित्र योजना के अन्तर्गत टेक्सटाइल पार्क की स्थापना से सम्बन्धित व्यय हेतु 300 करोड़ रुपये की व्यवस्था प्रस्तावित है।
• उत्तर प्रदेश वस्त्र गारमेन्टिंग पालिसी, 2022 के क्रियान्वयन हेतु 150 करोड़ रुपये की व्यवस्था कराई जा रही है।