राजस्थान बजट: 5 साल में 4 लाख भर्तियां, 35 लाख किसानों को ब्याज मुक्त लोन का ऐलान
कृषि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का ऐलान किया। इस पर 736 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और 5 लाख नए किसान भी ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे।
राजस्थान की उपमुख्यमंत्री तथा वित्त मंत्री दिया कुमारी ने बुधवार को वित्त वर्ष 2024-2025 के लिए राज्य सरकार का बजट पेश किया। यह राजस्थान में भाजपा की भजनलाल सरकार का पहला पूर्ण बजट है। बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने कहा कि प्रदेश सरकार ने अगले 5 साल में 4 लाख भर्तियां करने का संकल्प लिया है। इस साल एक लाख से अधिक पदों पर भर्तियां की जाएंगी। वित्त मंत्री ने कहा कि हर साल समय पर भर्ती परीक्षाएं कराकर युवाओं को रोजगार दिया जाएगा। राजस्थान सरकार नई युवा नीति और कौशल नीति लाएगी। बजट में 1500 डॉक्टरों और 4000 नर्सिंग कर्मियों की भर्ती की घोषणा की गई है।
कृषि बजट पेश करते हुए वित्त मंत्री दिया कुमारी ने प्रदेश में किसानों को 23 हजार करोड़ रुपये के ब्याज मुक्त अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का ऐलान किया। इस पर 736 करोड़ रुपये का खर्च आएगा और 5 लाख नए किसान भी ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त कर सकेंगे। योजना से कुल 35 लाख किसान लाभान्वित होंगे। प्रदेश में 500 नए किसान उत्पादक संगठन बनाए जाएंगे तथा 150 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में 100-150 टन के गोदामों का निर्माण होगा। एग्री स्टैक के माध्यम से किसानों को खुद फसल गिरदावरी की सुविधा उपलब्ध देने का ऐलान भी बजट में किया गया है।
राजस्थान में नई मंडियों की स्थापना की जाएगी। साथ ही भुसावर-भरतपुर में एग्रो प्रोसेसिंग प्लांट, सवाई माधोपुर में अमरुद, आंवला एवं मिर्च, मेड़ता सिटी में जीरा, सिरोही में ईसबगोल, जोधपुर व बारां में मसाले, बालोतरा में अनार के प्रोसेसिंग प्लांट निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे।
सिंचाई व्यवस्था में सुधार के राजस्थान इरीगेशन वाटर ग्रिड मिशन शुरू करने की घोषणा की गई है। इस मिशन के तहत 50 हजार करोड़ रुपये से अधिक के कार्य कराए जाएंगे। बाढ़ के पानी के सदुपयोग के लिए रन ऑफ वाटर ग्रिड स्थापित के तहत 30 हजार करोड़ रुपये से अधिक कार्य प्रस्तावित हैं। कृषि कार्य के लिए 31 मार्च, 2024 तक लंबित विद्युत कनेक्शन आवेदनों की पेंडेंसी समाप्त करने के लिए किसानों को इस साल एक लाख 45 हजार विद्युत कनेक्शन जारी किए जाएंगे।
प्रदेश में कृषि और बागवानी को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय कृषि विकास योजना की तर्ज पर राजस्थान कृषि विकास योजना शुरू की जाएगी। इसके तहत इस साल 650 करोड़ रुपये के कार्य प्रस्तावित हैं। किसानों को आधुनिक कृषि यंत्रों की खरीद के लिए 200 करोड़ रुपये का अनुदान उपलब्ध करावाया जाएगा।
वित्त मंत्री ने राज्य में जैविक खेती को बढ़ावा देने के लिए जैविक एवं परंपरागत कृषि बोर्ड गठित करने की घोषणा की। जैविक उत्पादों के प्रमालीकरण हेतु जिलों में यूनिट और लैब की स्थापना की जाएगी। ब्लॉक स्तर पर 50-50 किसानों को जैविक खाद उत्पादन के लिए गौवर्धन जैविक उर्वरक योजना शुरू करते हुए प्रति किसान 10 हजार रुपये तक की सहायता दी जाएगी। राज्य सरकार ने चीनी और गुड पर मंडी शुल्क समाप्त कर दिया है।
महिला स्वयं सहायता समूहों को कृषि कार्य हेतु ड्रोन उपलब्ध करवाने के साथ ही नैनो यूरिया या कीटनाशकों का छिड़काव करने पर प्रति हेक्टेयर 2500 रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। प्रदेश के 100 प्रगतिशील युवा किसानों को इस्राइल सहित अन्य देशों तथा 5 हजार युवाओं को देश के विभिन्न राज्यों में प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा।
राजस्थान में पशुपालन को बढ़ावा देने के लिए 250 करोड़ का मुख्यमंत्री पशुपालन विकास कोष बनाने की घोषणा की गई है। राज्य में 125 पशु चिकित्सकों, 525 पशुधन सहायकों के नए पदों का सृजन किया जाएगा। साथ ही 500 पशु चिकित्सा उपकेंद्र भी खोले जाएंगे। वित्त मंत्री ने दुधारू पशुओं के साथ-साथ अन्य पशुओं को भी शामिल करते हुए मुख्यमंत्री मंगला पशु बीमा योजना शुरू करने की घोषणा की है। इस पर कुल 400 करोड़ रुपये का खर्च होगा। अब प्रदेश में सभी जिलो में पशु मेले आयोजित किए जाएंगे।
ऊंट संरक्षण और विकास मिशन शुरू करने की घोषणा भी बजट में की गई है। नवजात ऊंटों की देखभाल के लिए ऊंटपालकों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की बजाय 20 हजार रुपये की सहायता राशि दी जाएगी। पाली में मिल्क पाउडर प्लांट तथा कोटा में कैटल फीड प्लांट स्थापित किया जाएगा।
राजस्थान में पेयजल की समस्या दूर करने के लिए 25 लाख ग्रामीण घरों में नल से जल पहुंचाने के लिए 15 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव रखा है। जल जीव मिशन के तहत 5846 अतिरिक्त गांवों में पेयजल उपलब्ध कराने के लिए 20,370 करोड़ रुपये की लागत से 6 बड़ी पेयजल परियोजनाएं का काम शुरू होगा।
पीएम सूर्य घर मुफ्त बिजली योजना के तहत हर जिले में आदर्श सौर ग्राम बनाये जाना प्रस्तावित है। प्रत्येक गांव में 2 मेगा वाट तक के सोलर पावर प्लांट लगाए जाएंगे। इसके लिए 40 फीसदी अनुदान मिलेगा।
इंफ्रास्ट्रक्चर के विकास पर जोर देते हुए वित्त मंत्री ने प्रदेश में पहली बार 2750 किलोमीटर से अधिक लंबाई के 9 ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे बनाने का ऐलान किया है। शहरों के बाहर पेरी-अरबन क्षेत्रों के विकास के लिए राजस्थान रीजनल एंड अरबन प्लानिंग बिल-2024 लाने की घोषणा भी वित्त मंत्री ने की है।
