Rural Dialogue
कृषि क्षेत्र के तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त करने की दरकार, एमएसपी की मांगों से आगे बढ़ें किसान संगठन
कृषि क्षेत्र की विकास दर को बढ़ावा देने के लिए इसके तीन महत्वपूर्ण स्तंभों को दुरुस्त...
कृषि में कोऑपरेटिव को बढ़ावा देना जरूरी, कलेक्टिव खेती से होगा फायदा
कृषि क्षेत्र की वृद्धि दर को तेज करने और किसानों की आर्थिक उन्नति के लिए कोऑपरेटिव...
रूरल वॉयस कॉन्कलेवः कॉरपोरेट सेक्टर कृषि क्षेत्र में निवेश करे तो नतीजे बेहतर आएंगेः प्रो. रमेश चंद
नीति आयोग के सदस्य प्रोफेसर रमेश चंद ने कहा है कि भारत में कृषि में तीन तरह के निवेश...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः पानी की किल्लत से जूझते ग्रामीण
पानी की सुविधा न केवल कृषि, बल्कि मानव समृद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं।...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः उत्तर-पूर्वी ग्रामीण भारत की हकीकत
'एजेंडा फॉर रूरल इंडिया- मेघालय' सम्मेलन में राज्य के सात जिलों के प्रतिभागियों...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि क्षेत्र की बढ़ती मुश्किलें
पिछले दो दशकों से ग्रामीण समुदायों को परेशान करने वाले कृषि संकट की वास्तविकता प्रतिभागियों...
ग्रामीण भारत में बेरोजगारी: सामान्य या मजबूरी?
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
ग्रामीण भारत को बुनियादी ढांचे और सेवाओं का अभी भी इंतजार
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित पांच क्षेत्रीय...
ग्रामीण भारत पर प्रदूषण और जलवायु परिवर्तन का संकट
“ग्रामीण भारत का एजेंडा” विषय पर रूरल वॉयस और सॉक्रेटस द्वारा आयोजित कार्यक्रमों...
कृषि का हाथ थामने की दरकार: ग्रामीण भारत के लिए अस्तित्व का संकट
वास्तव में ग्रामीण भारत ने अनेक बदलाव देखे हैं। सड़क, बिजली जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः कृषि की चिंता सभी को, किसानों की सुध लेने वाला कोई नहीं
देश की खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कृषि उत्पादन बढ़ाना, कृषि में तकनीक को...
ग्रामीण भारत का एजेंडाः गांव के असल मुद्दों की मीडिया में चर्चा नहीं, नीतियां बनाने वाले भी हकीकत से दूर
सिंचाई सुविधाओं का अभाव, उपज की उचित कीमत न मिलना, जंगल, जमीन, बेरोजगारी आदि गांवों...
बदलते गांवों में हो रही बेहतर स्वास्थ्य, स्वच्छता और नौकरियों की मांग
2023 के गांव पिछली सदी के 80 या 90 के दशक जैसे नहीं हैं। गांवों में भी अब कई सारी...
एजेंडा फॉर रूरल इंडियाः तमिलनाडु में प्रतिभागियों ने जल प्रदूषण, किसानों-जंगली जानवरों में संघर्ष, सिंचाई की समस्या, फसलों के दामों में उतार चढ़ाव के मुद्दों को उठाया
रूरल वॉयस, सोक्रेटस, तमिलनाडु फार्मर्स प्रोटक्शन एसोसिएशन और फार्मर्स मर्चेंट्स...
फसलों की उत्पादकता बढ़ाने की सरकार की पहल सराहनीयः जीएस1 इंडिया सीईओ
स्वामीनाथन के अनुसार किसानों को न्यूनतम समर्थन मूल्य देने की पहल ने भी इस ट्रेंड...
‘फिनहाट बीमा पॉलिसी बेचने से क्लेम सेटलमेंट तक, सबका डिजिटल समाधान लाएगी’
रूरल वॉयस के साथ ईमेल इंटरव्यू में फिनहाट के सह संस्थापक और ग्रुप बिजनेस ऑफिसर नवनीत...
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मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए दी गई सब्सिडी से लगभग 13,000 करोड़ रुपये...
हरियाणा में नया नर्सरी विधेयक पारित, खराब पौध बेचने पर सख्ती
अभी तक राज्य में फल पौधशालाओं का संचालन हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम 1961 के तहत किया जाता है। लेकिन फल के अलावा अन्य बागवानी पौधशालाओं के...
अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते में लचीला रुख ठीक नहीं, कृषि को वार्ता से बाहर रखने की जरूरत
अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के कामर्स सेक्रेटरी ने काफी हद तक अग्रेसिव रुख दिखाया और कई बार अपने बयानों में ट्रंप कह चुके हैं कि भारत...
किसानों की रिहाई के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जल ग्रहण किया, लेकिन अनशन जारी: एसकेएम (एनपी) व केएमएम
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। सरकारी तंत्र द्वारा...
भारत सरकार ने 1 अप्रैल से चने के आयात पर 10% शुल्क लगाया
केंद्र सरकार की ओर जारी अधिसूचना के अनुसार, चने पर 10% आयात शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
