Opinion
अमृत काल में कृषि-खाद्य प्रणाली में बदलाव के लिए इनोवेशन
वैश्विक कृषि-खाद्य प्रणाली इस समय कई चुनौतियों का सामना कर रही है। दुनिया की आबादी...
लोक सभा चुनाव में महंगाई, मंदिर और आरक्षण के बीच खो गया कृषि संकट
जीवीए में कृषि की हिस्सेदारी 18 फीसदी हो गई है। यानी देश की 45 फीसदी रोजगार हिस्सेदारी...
इकोसिस्टम मॉडलिंग और डेटा आधारित नीति-निर्माण की जरूरत
बढ़ते जलवायु संकट को देखते हुए पर्यावरण संरक्षण के लिए पारिस्थितिकी तंत्र और भू-दृश्य...
पार्टियों के चुनावी घोषणा पत्र में पंचायतों के लिए कुछ खास नहीं
विभिन्न राजनीतिक दलों ने लोक सभा चुनावों के लिए अपने घोषणा पत्र में पंचायती राज...
एमएसपी में बढ़ोतरी के बावजूद खाद्य उत्पादों के दाम कम रखने का करिश्मा
हमें खाद्य तेलों और दालों में आत्मनिर्भर भी बनना है, लेकिन चुनावी साल में महंगाई...
प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण में 16वें वित्त आयोग की भूमिका
13वें वित्त आयोग ने जल संरक्षण और प्रबंधन के प्रयासों का विशेष उल्लेख किया था। उसने...
नीति निर्माण के केंद्र में दोबारा कृषि को लाना जरूरी
किसी भी राज्य में युवा पीढ़ी का एक आकर्षक रोजगार के विकल्प के तौर पर खेती में भरोसा...
डॉ.एम.एस. स्वामीनाथन का सदा ऋणी रहेगा कृषक समाज
डॉ. स्वामीनाथन संभवतः एकमात्र गणमान्य व्यक्ति हैं जिन्हें सभी प्रतिष्ठित नागरिक...
एमएसपी 'क्यों' की बजाय एमएसपी 'कैसे' की सोच बनानी होगी
उपभोक्ताओं को भी अपना नजरिया बदलना चाहिए। उन्हें यह सोच बनानी होगी कि किसानों को...
ज्वाइंट फार्मिंग का विरोध है चरण सिंह का सबसे बड़ा योगदान
महात्मा गांधी और जयप्रकाश नारायण ने कभी कोई सरकार नहीं चलाई, लेकिन 20वीं सदी में...
किसानों को आरक्षण दिलवाना चाहते थे चौधरी चरण सिंह, उनके हक में बनाए तीन भूमि सुधार कानून
पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह उन चंद नेताओं में हैं जिनकी राजनीति के केंद्र...
डब्ल्यूटीओ की 13वीं मंत्रिस्तरीय बैठक में भी ‘पीस क्लॉज’ के स्थायी समाधान की उम्मीद नहीं
इस माह के अंत में विश्व व्यापार संगठन (डब्ल्यूटीओ) में विदेश व्यापार मंत्रियों का...
चौधरी चरण सिंह कैसे बने किसानों के मसीहा, जानिए उनके 10 बड़े काम
किसान-मजदूर और वंचित वर्ग की भलाई और गांवों की तरक्की के पैरोकार चौधरी चरण सिंह...
गन्ना बकाया को इक्विटी में बदल किसानों को शेयर होल्डर बनाया जाए, इससे नई ब्रांड इक्विटी का होगा निर्माण
खुदरा निवेशकों में शेयर बाजार की लोकप्रियता बढ़ने के बावजूद यह खासतौर से शहरों तक...
पंजाब को धान से बचाने के लिए फसल विविधिकरण पर इंसेंटिव और बिजली सब्सिडी को तर्कसंगत बनाने की जरूरत
पंजाब के लिए सबसे प्रमुख समस्या धान की खेती है। इससे जल स्तर गिरता जा रहा है और...
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मनरेगा मजदूरी में मामूली संशोधन की खेत मजदूर यूनियन ने की आलोचना
अखिल भारतीय खेत मजदूर यूनियन (AIAWU) ने वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (मनरेगा)...
खरीफ सीजन में पीएंडके उर्वरकों के लिए 37 हजार करोड़ रुपये की सब्सिडी को कैबिनेट की मंजूरी
खरीफ सीजन 2025 के लिए 37,216.15 करोड़ रुपये की सब्सिडी दी जाएगी। यह रबी सीजन 2024-25 के लिए दी गई सब्सिडी से लगभग 13,000 करोड़ रुपये...
हरियाणा में नया नर्सरी विधेयक पारित, खराब पौध बेचने पर सख्ती
अभी तक राज्य में फल पौधशालाओं का संचालन हरियाणा फल पौधशाला अधिनियम 1961 के तहत किया जाता है। लेकिन फल के अलावा अन्य बागवानी पौधशालाओं के...
अमेरिका के साथ ट्रेड समझौते में लचीला रुख ठीक नहीं, कृषि को वार्ता से बाहर रखने की जरूरत
अमेरिकी राष्ट्रपति और वहां के कामर्स सेक्रेटरी ने काफी हद तक अग्रेसिव रुख दिखाया और कई बार अपने बयानों में ट्रंप कह चुके हैं कि भारत...
किसानों की रिहाई के बाद जगजीत सिंह डल्लेवाल ने जल ग्रहण किया, लेकिन अनशन जारी: एसकेएम (एनपी) व केएमएम
संयुक्त किसान मोर्चा (गैर-राजनीतिक) और किसान मजदूर मोर्चा ने कहा है कि जगजीत सिंह डल्लेवाल का आमरण अनशन जारी है। सरकारी तंत्र द्वारा...
भारत सरकार ने 1 अप्रैल से चने के आयात पर 10% शुल्क लगाया
केंद्र सरकार की ओर जारी अधिसूचना के अनुसार, चने पर 10% आयात शुल्क 1 अप्रैल से प्रभावी होगा।
